राखेपको सदस्यसचिव पदमा फेरि सिलवालको उम्मेदवारी « Khabarhub

राखेपको सदस्यसचिव पदमा फेरि सिलवालको उम्मेदवारी


३१ असार २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिवका लागि निवर्तमान सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवालले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उनले बुधबार सदस्य सचिवका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

सिलवालसँगै सदस्यसचिवका लागि अन्य ११ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ११ मध्ये सिलवालले १० औं नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

वि.सं. २०७६ असार २३ गते सिलवाल सदस्यसचिवमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।

यसअघि सिलवालले दरखास्त दर्ता गराएर सदस्यसचिवमा उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । बुधबार उनले दर्ता गरेसँगै सिलवाल नै सदस्यसचिव बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको पहुँच नेकपाको सिफारिसमा सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारीसहित राखेप प्रवेश गरेका सिलवालले साग सफलता पूर्वक सम्पन्न गराएका थिए ।

ऐनले आफूमाथि अन्याय गरेको र मन्त्री सरकार पनि उनको विषयमा लचिलो बनेपछि उम्मेदवारी दर्ता गराएको स्रोतको दाबी छ।


यो पनि पढ्नुहोस्:

राखेपको सदस्य सचिवमा अन्जु र निलमको उम्मेदवारी


प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७७, बुधबार  ५ : ३० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा