जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आगामी कात्तिक पहिलो साताका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । संघीय परिषद, केन्द्रीय समिति गठन तथा कार्यकारिणी समितिमा कार्यविभाजनको मुख्य राजनीतिक प्रस्तावसहित डाकिएको बैठक आफैँमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।

मधेसी जनताको चाहना भए पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण हठात एकीकरण घोषणा गरिएको जसपामा नेताहरूको व्यवस्थापन सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो । पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा पनि यसको झलक देखिएको थियो ।

जसपालाई मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने दाबी नेताहरूले गर्दै आएका छन् । यस परिभाषाको व्याख्या गर्दै उक्त दलको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजेन्द्र महतो लगायतका छन् ।

सैद्धान्तिकरूपमा यी नेताहरूको विगतलाई आधार मान्ने हो भने क्रमशः माओवादी, कांग्रेस, मधेस आन्दोलन, एमाले र गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना पार्टीको वैचारिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास भएको देखिन्छ । राजेन्द्र महतो यसलाई वैचारिक बिउ भन्नुहुन्छ ।

जसपा गठन भएपछि यो दल औपचारिकरूपमा संसदको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । सत्ताधारी नेकपाको राम्रो बहुमत भए पनि दुई तिहाई छैन । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई संसदमा कुनै महत्वपूर्ण विषय वा प्रक्रिया प्रवेश गराउन न्युनतम २५ प्रतिशत आवश्यक संख्या आफ्नै पार्टीबाट पुग्न सक्दैन ।

जसपा आफूलाई नेकपा वा काग्रेसभन्दा फरक देखाउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । संघीयता, समावेशिता र पहिचानको मुद्दा यसका प्रमुख राजनीतिक आधार हुनुपर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा यादव, थारु र मुसलमान समुदायको आवादी ४५ को हाराहारीमा छ ।

संविधान संशोधन गर्न सत्ता पक्षसँग एक्लै दुई तिहाइ बहुमत छैन । संसदको बैठक आह्वान गराउन वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रतिपक्षी कांग्रेस एक्लैसँग न्युनतम २५ प्रतिशत अर्थात ६९ जना सांसद संख्या छैन । दुवै अवस्थामा जसपाको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

त्यसैले, संघीय संसदमा आफ्नो उपस्थितिको महत्व बुझ्नसक्नु जसपाको लागि मुख्य विषय हुनेछ । प्राविधिकरूपमा संसदभित्र तेस्रो स्थानमा पुगेको दललाई सोही अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व पनि हुन्छ । विगत ७० वर्षदेखि आन्दोलनरत नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक समस्या समाधानका लागि कुन अड्चनले रोक्ने प्रयास गरेको छ भन्ने बहस र छलफल गर्नु आजको प्रथम आवश्यकता हो ।

आन्दोलन गरेर सत्ता परिवर्तनको प्रयोग बारम्बार गरिए पनि जनता सन्तुष्ट हुन सकेको देखिएको छैन । राणाकालीन पारिवारिक शासनबाट संवैधानिक राजतन्त्रदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको अनवरत यात्रा तय गरिसक्दा पनि सामाजिक अवस्थामा कुनै तात्विक भिन्नता देखिएको छैन ।

नेपालमा अहिले सातौँ पटक बनाइएको संविधान प्रचलनमा जारी छ, तथापि असन्तुष्टिको स्वर यथावत सुनिन्छ । परिस्थितिको व्याकुलता मापन गर्ने हो भने जनता दिक्क भएर राजतन्त्रको पुनरागमन गर्नुपर्ने नारासहित सडकमा आउन थालेको देखिएको छ । सत्तामा एकल वर्चस्वको विरुद्ध आन्दोलित हुँदै आएको नेपाली समाजका लागि परिवर्तन भनेको केही सीमित स्वार्थ समूहको हालीमुहाली मात्रै हुने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस त्यागेर आउने महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार होऊन् वा एमाले छोडेर गएका महेन्द्र राय यादव वा राप्रपाबाट छुट्टिएर आएका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल । यी सबै नेताको सामूहिक लगानी बनेको थियो मधेश आन्दोलन । त्यसर्थ, उक्त आन्दोलनको एकाधिकार कसैलाई दिन सकिँदैन ।

राणाकालीन जहानियाँ शासन अन्त्य गरेर राजासहितको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली खोजेका जनताले लामो कालखण्ड नियन्त्रित प्रणाली स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था रह्यो । तत्कालीन विश्व राजनीति र देशभित्रको कठोर राजनीतिक व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुँदै उक्त कालखण्डमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सफल भएको थियो ।

तर, सत्तामा एकल वर्चस्वको निरन्तरता कायम रहिरहेकोले जनमत सन्तुष्ट हुन सकेन र देशले आन्दोलनको आँधीबेहरी भोग्नुपर्‍यो । यसपटकको परिवर्तनले निर्दलीय शासन पद्धति बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गराए पनि प्रशासनिक संरचना खासै प्रगतिशील हुनसकेको थिएन । आर्थिक, सामाजिक, जातीय र क्षेत्रीय विभेदका कारण भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेको आक्रोश माओवादी विद्रोहको रूपमा प्रस्फुटित भयो, जसले अन्ततः २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सदाका लागि इतिहास बन्न बाध्य तुल्यायो ।

यसपछि विद्रोही माओवादी समेतको संसद र सरकार गठन भयो तर प्रगतिशील संविधान देखाएर घुमाउरो पाराले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्ने कोशिस गर्दा सम्पूर्ण मधेस फेरि आन्दोलित हुनपुग्यो । अन्ततः संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित भएको थियो ।

संविधानमा संघीयताको प्रवेश निःसन्देह मधेसले गराएको थियो तर यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अधिकार सबैलाई उत्तिकै छ । मधेस आन्दोलनको आह्वान अमुक मधेसी नेतृत्वले गरेको भए पनि त्यसमा तत्काल नै अरू विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणका राजनीतिज्ञहरूको प्रवेश भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस त्यागेर आउने महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार होऊन् वा एमाले छोडेर गएका महेन्द्र राय यादव वा राप्रपाबाट छुट्टिएर आएका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल । यी सबै नेताको सामूहिक लगानी बनेको थियो मधेश आन्दोलन । त्यसर्थ, उक्त आन्दोलनको एकाधिकार कसैलाई दिन सकिँदैन ।

मधेस आन्दोलनपछि हालसम्म भएका तीन वटा निर्वाचनमा मधेसी (थारुसहित) जनताले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत दिएका छन् । अहिले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने चाहनामा आफ्नो मूल आधारलाई उपेक्षा गरेर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्दा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको पुनरावृत्ति हुनसक्छ ।

हाल संघीय संसदमा तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको जनता समाजवादी पार्टीले विकल्पको रूपमा आफूलाई पेश गरेको छ । यो पार्टीको दर्ता प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू चयन गर्दा अपनाइएको मापदण्ड विश्लेषण गर्ने मुख्य आधार मानिन्छ ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकीकरण गर्दै बनेको जसपा गठन हुँदा पनि केही नेताहरू असन्तुष्ट थिए, जसको व्यवस्थापन गर्दा कतिपय असहजता भएको हुनुपर्दछ । संविधानमा संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने प्रमुख नेताहरू भएको पार्टी रहेकोले पनि यसको दायित्व अरूको भन्दा बढी हुनेछ ।

दुई अध्यक्ष, तीन वरिष्ठ नेतासहित ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थारु समुदायबाट जम्मा तीन जनाको प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक समावेशी मान्न सकिन्न । यसैगरी, छ जना महिलाहरूको सहभागितालाई पनि न्यायोचित भन्न मिल्दैन जबकि महिलाको हकमा संविधानतः ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । दलित समुदायको न्युनतम उपस्थिति समाजमा विद्यमान विभेदका पुरानो मापदण्डलाई परास्त गर्न असमर्थ हुनेछ ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीको तर्फबाट दिइएको नामावलीमा एकजना पनि थारु समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनुलाई सामुदायिक उपेक्षा भन्ने आधार मानिने छ । मधेस आन्दोलन होस् या मधेसी नेताहरूप्रतिको आस्था, थारु समुदायले भरमग्दुर सहयोग गर्दै आएको तथ्य छ । यसैगरी देशभित्र बसोबास गर्ने ९६ प्रतिशत मुसलमान समुदाय मधेसमा बस्दै आएको भए पनि जम्मा एकजनाको उपस्थिति मात्रै देखिन्छ ।

जसपा आफूलाई नेकपा वा काग्रेसभन्दा फरक देखाउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । संघीयता, समावेशिता र पहिचानको मुद्दा यसका प्रमुख राजनीतिक आधार हुनुपर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा यादव, थारु र मुसलमान समुदायको आवादी ४५ को हाराहारीमा छ ।

वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा नयाँ मित्रहरूको आगमन शुभ संकेत मान्न सकिन्छ तर नयाँ मित्रताको नाममा पुराना मित्रहरू त्याग्नु बुद्धिमानी हुनेछैन ।

केही पहिले काठमाडौँमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पनि थारु समुदायका नेताहरूले जसपा नेतृत्व समक्ष पार्टीद्वारा उचित मूल्यांकन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । यही कात्तिक पहिलो साता बोलाइएको महत्वपूर्ण बैठकमा संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि प्रस्तुत गरिएको नामावली तत्कालीन परिस्थितिको बाध्यात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर शंकाको लाभ दिन सकिन्छ । अब घोषणा हुने संघीय परिषद र केन्द्रीय समिति गठनपछि कुनै बहानाबाजीको विकल्प रहने छैन ।

मधेस आन्दोलनपछि हालसम्म भएका तीन वटा निर्वाचनमा मधेसी (थारुसहित) जनताले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत दिएका छन् । अहिले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने चाहनामा आफ्नो मूल आधारलाई उपेक्षा गरेर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्दा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको पुनरावृत्ति हुनसक्छ ।

वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा नयाँ मित्रहरूको आगमन शुभ संकेत मान्न सकिन्छ तर नयाँ मित्रताको नाममा पुराना मित्रहरू त्याग्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गर्ने निर्णयबाट जसपा वैकल्पिक शक्ति बन्ने कि नेकपा र कांग्रेसजस्तै यथास्थितिवादीको पुनरावृत्ति हुने भन्ने कुरा थाहा हुनेछ ।