काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने भएका छन् ।

बैठक आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ । आजको बैठकमा सभापति देउवा नजाने जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको यो कदमका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै नेता लेखकले भने, ‘आज बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा जानुहुन्न ।’

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउँदैछ । केहीबेरमा छलफल गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक हुन्छ ।’

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवा आजको संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अमान्य रहेको उनले बताए ।

खबरहबसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शर्माले भने, ‘बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने । अनि फेरि साँझमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने । बीचमै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारले जुन हतारो गर्‍यो यसमा हाम्रो सहमति छैन् ।’

उनले भोलि बिहान पदाधिकारी बैठक बसेर यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बैठक डाकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच-पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार-चार स्थान रिक्त छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ ।