संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज होस्– प्रचण्ड | Khabarhub Khabarhub

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज होस्– प्रचण्ड


३० मंसिर २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र थप विवाद चर्कने सम्भावना देखिएको छ ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विना छलफल ल्याइएको अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने बताएका छन् । उनले सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताए ।

प्रचण्डले यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यस्तै नेकपाका अर्का नेता जनार्दश शर्मा प्रभाकरले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘फेरि अध्यादेश ! सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन ? छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन । हतास मनस्थिति बाट मुक्त होऔ ! अध्यादेश फिर्ता गर ।।’

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७७, मंगलबार  ३ : ३४ बजे

राप्तीमा घडियाल गोहीको गणना सुरु

नेपालगञ्ज – बाँकेको राप्ती नदीमा छाडिएका घडियाल गोहीको गणना सुरु

नाइजेरियामा ट्याङ्कर विस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८६ पुग्यो

लागोस – नाइजेरियामा पेट्रोल ट्याङ्कर विस्फोटनमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या

प्रधानमन्त्री कप : डेब्यू खेलमा आर्मीको शानदार जित

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन

खो खो विश्वकप : पुरुषतर्फ पनि नेपाल उपविजेता, भारतले जित्यो उपाधि

काठमाडौं – प्रथम खो खो विश्वकपको पुरुषतर्फ पनि नेपाल उपविजेता

अध्यादेश ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो : मन्त्री गुरुङ

लमजुङ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश ल्याउनु