नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा रहेका चिकित्सकहरु मत बटुल्न व्यस्त छन् ।

संघको २८ औं केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि शाखाहरुमा माघ ४ र ५ गते  तथा केन्द्रमा माघ १७ देखि २१ गतेसम्म चुनाव हुँदैछ । संघको नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहतर्फबाट डा लोचन कार्की र पेसागत समावेशी समूततर्फबाट डा पुष्पमणि खराल समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

लोकतान्त्रिक पक्षधर लोचन कार्की समूहका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. अनिल विक्रम कार्कीसँग चुनावी एजेण्डा, आगामी रणनीति, चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्यासँग केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

चुनावी प्रचार–प्रसारको अभियान कस्तो भइरहेको छ ?

चुनावी प्रचार–प्रसार अभियान उत्साहजनक छ । साथीभाइहरुबाट माया, सद्भाव र स्नेह पाइरहेका छौं । अघिल्लो चुनावभन्दा यस पटक भोटरहरुको संख्या बढेकोले थप उत्साह बढेको छ ।

चुनावी अभियानकै क्रममा तपाईंहरु उपत्यका बाहिर रहेका चिकित्सकसम्म पुग्नुभएको छ । चुनावी अभियानमा जिल्ला– जिल्लामा पुग्दा चिकित्सकहरुले कस्ता-कस्ता समस्याहरु सुनाउनुहुन्छ ?

मूलभुत रुपमा केन्द्र र शाखाहरुको समस्या साझा नै छन् । समस्त चिकित्सा क्षेत्रको समस्या हेर्दा सुरक्षा,तलब सुविधाको कुरा, युवा चिकित्सकहरुको उच्च शिक्षाको कुराहरु आउँछन् ।

अहिले सरकारी चिकित्सकहरुको समायोजनको समस्या छ । समायोजनको क्रममा आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी हाकिम भएका, विशेषज्ञ पठाइएको ठाउँमा विशेषज्ञता अनुसारको सुविधा नभएको अवस्था हुँदा केही विषम परिस्थिति देखिएको छ ।

समस्या सुनाउने चिकित्सकहरुलाई कस्तो आसश्वासन दिएर आउनुभयो ? चिकित्सकका साझा समस्या समाधानका लागि तपाईंको पहल कस्तो रहनेछ ?

हाम्रो लोकतान्त्रि तथा पेसागत समूहबाट संघको वर्तमान महासचिवले अहिले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ । अरु पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका प्रायः साथीहरु हाल पनि संघको विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ । हाम्रो टिममा रहेका १३ जना साथीहरु अधिकारको लागि कटिवद्ध रहँदै आउनुभएको छ । विभिन्न आन्दोलनमा होमिनुभएको सर्वविदितै छ । हाम्रै आन्दोलनले अपराध संहितामा चिकित्सकहरुका लागि भएका केही कठोर प्रावधान परिमार्जन गर्न सफल भएको हो ।

यस्तै २०७४ सालमा आन्दोलको क्रममा सरकारसँग सम्झौता गरी चिकित्सकको सुरक्षाका लागि अस्पतालमा तोडफोड गर्नेलाई ‘जेल विथआउट वेल’को व्यवस्था गर्न सफल भयौं ।

अब चिकित्सकको तलब मासिक एकदेखि डेढलाख हुनुपर्छ भनेर हामी लबिङ गर्छौं । देश संघीयतामा गएकाले हामीले पनि चिकित्सक संघलाई संघीयतामा ढाल्दै जानेछौं । सरकारसँग पोलिसी मेकरको पार्टनर बनेर काम गर्नेछौं ।

चिकित्सा सेवालाई छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने हाम्रो एजेण्डा छ । सबै रोगहरुको प्रोटोकल बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । आगामी कार्यकालमा ‘भिजन २०२०’ भनेर मेडिकल एजुकेशन र हेल्थलाई सँगसँगै लैजाने योजनामा पनि छ ।

चिकित्सकको तलब सुविधा मासिक डेढलाख पुर्‍याउने भन्नुभयो । के यो सम्भव छ ?

राज्यले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क ४२ लाख भन्दा माथि तोकेको छ, तर पढेर चिकित्सक भएपछि सेवा दिने चिकित्सकले महिनामा २८-३० हजार तलब सुविधामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले सेवा चाहियो भने करारमा, ज्यालामा चिकित्सक लिने गर्छ । त्यसले समस्या आएको हो । २०७१ सालमा दुई–दुई वर्षमा बढाउने सहमतिमा तोकेको क्लिलिकल भत्ता अहिलेसम्म पनि उही छ । सरकारले चिकित्सा पेसा सेवा हो, यो विशिष्ट भन्ने तर, तलब सुविधा दिने बेलामा निकृष्ठ गर्ने ? सम्भव नभए सम्भव तुल्याउन लागिपर्छौं ।

चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतिले समग्र चिकित्सा क्षेत्र नै बदनाम भएको अवस्था छ । चिकित्सा पेसालाई बदनामीबाट बचाउँन तपाईंंको टिमले कस्तो रणनीति अवलम्वन गर्नेछ ?

गल्ती गर्ने चिकित्सकलाई दण्ड र सजाय हुनुपर्छ । नक्कली चिकित्सकहरु भेटिए तत्काल कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ । तर, यसको लागि पहिलो कुरा सिस्टम अनिवार्य हो ।

कुनै घटना भयो भने त्यसको रेस्पोन्स गर्ने टिम कत्तिको ‘इफेक्टिभ’ छ भन्ने कुरा आउँछ । आम जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगको समन्वयमा रेस्पोन्स टिम बनाउँछौं ।

एउटा अस्पतालमा तोडफोड हुँदा, एउटा डाक्टरले पिटाइ खाँदा, त्यो एउटा डाक्टरलाई मात्र असर पर्दैन । चिकित्सा क्षेत्रको एक जना विशेषज्ञ घट्छ, त्यसले बिरामीको सेवामा असर पर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

हाम्रो कार्यकालमा हामीले जुनियर डाक्टर सर्कल भनेर बनाएका छौं । यसको काम युवा डाक्टरको समस्या समाधान गर्ने हो । साझा समस्या त सबैका एउटै हुन । हामीले ‘वान् म्यान वान् इन्टिच्युट’ भनेर परिकल्पना गरेका छौं ।

बिरामीको अस्पतालमा मृत्यु हुँदा आर्थिक लाभ लिन अस्पताल तोडफोड गर्ने समूह नै सक्रिय छ, यसले गर्दा बिरामीको डाक्टरप्रति विश्वास घट्ने गरेको छ । यो गम्भीर विषय हो, सबैले सोच्नुपर्छ । बिरामी र उनीहरुका आफन्तहरुलाई पनि सचेत बनाउनुपर्छ । यसमा केही हाम्रो पनि कमजोरी हुन सक्छन् । यी यावत समस्या समाधानका लागि ‘र्‍यापिट रेस्पोन्स टिम’ बनाएर काम गर्ने योजनामा छौं ।

चिकित्सा क्षेत्रमा जुनियर र सिनियर भनेर विभेद छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईंंहरुको टिमले सबै चिकित्सकलाई समेट्न सकेको छ ?

‘जेनेरेसन ग्याप’का कारण यस्तो देखिएको हुनसक्छ । पहिला–पहिला डाक्टरहरु कम हुन्थ्यें । अहिले चिकित्सकको संख्या बढी छ । एमबीबीएस पास गरेर डाक्टर बढेका छन्, त्यही अनुपातमा एमडी, एमएस लगायत विशेषज्ञता गर्न पाउने ठाउँ छैन । राज्य यसमा चुकेको छ ।

हाम्रो कार्यकालमा हामीले जुनियर डाक्टर सर्कल भनेर बनाएका छौं । यसको काम युवा डाक्टरको समस्या समाधान गर्ने हो । साझा समस्या त सबैका एउटै हुन । हामीले ‘वान् म्यान वान् इन्टिच्युट’ भनेर परिकल्पना गरेका छौं । जसबाट नयाँले ठाउँ पाउँनेछन्, पुरानाहरुले विश्राम लिन्छन् । हामी मझौला पुस्ताले पनि ‘स्किल ट्रान्सफर’मा ध्यान दिन सक्छौं । यसले फाइदा भनेको सरकारी डाक्टर प्राइभेटमा जान पाउँदैनन् ।

तपाईंं लोकतान्त्रिक समूहको उम्मेदवार, चुनाव जित्नुभयो भने नेकपा सरकारसँग काम गर्न कत्तिको सहज होला ?

सही प्रश्न गर्नुभयो । राजनीतिक आस्था नभएका सायद कमै मान्छे छन् । जुनसुकै संगठन राजनीतिक आस्था निकट समूह नै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा जाने हुन् ।

चुनाव जितेपछि हामीले राजनीतिक आस्था भन्दा पनि हाम्रो कर्तव्य के हो ?  भुल्नु हुँदैन । अब अर्को टिमको त मैले भन्न सक्दिनँ। कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदा उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गयो भने संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ती तिर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले  गरेको निर्णयविरुद्ध हामी आन्दोलित भयौं । त्यतिबेला हामी लोकतान्त्रिक भनेर चुप बसेनौं ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध ४–५ दिन आन्दोलनमा होमिएकै हौं । अर्को कुरा डा गोविन्द केसीले उठाउनुभएको जायज मागमा हामीले जहिल्यै समर्थन गरेका छौं । राजनीतिक आस्था के हो ? हेरेका छैनौं । त्यसैले सरकार कसको छ भनेर हामीलाई मतलब हुँदैन । जसको सरकार भएपनि सम्पूर्ण चिकित्सक र बिरामीहरुको हकहितको लागि हामी लड्छौं ।

हाम्रो आन्दोलनले भोलि तलब बढ्दा कांग्रेस निकटको मात्र त बढ्ने होइन नि ? स्वास्थ्य सेवामा रहेका सबै चिकित्सकहरुको सेवा सुविधा बढ्ने हो । तसर्थ चुनावसम्म पार्टी निकट प्यानल हो । चुनाव सकिएपछि साझा चिकित्सकको समस्या हेर्ने संघको पदाधिकारी हुनेछौं ।