काठमाडौं– उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले लगानी विस्तारका लागि व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भन्दै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको ‘उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास चुनौती भावि कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्नका लागि लगानीमैत्री कानून निर्माणदेखि वातावरण आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

काठमाडौंको दरवारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विस्तृत पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाइ सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।

मन्त्री भट्टले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार प्रयासरत छ, औद्योगिक क्षेत्रको विकास विना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन ।’

उनले साना, मझौला र ठूला उद्योगहरुबीच समन्वय गरी सानाले उत्पादन गरेको वस्तुलाई मझौला तथा ठूला उद्योगले प्रयोग गर्दै गएमा परनिर्भरता कम भइ स्वदेशी उद्योगहरु फस्टाउँदै जाने बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले देशलाई औद्योगिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पर्याप्त स्रोत साधन भएपनि इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास र प्रतिवद्धताको अभाव खड्किएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले लगानी विस्तारका लागि नीजि क्षेत्र पर्ख र हेरको अबस्थामा रहेको भन्दै पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘अहिले लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भनेको पूर्वाधार विकास नहुनु हो । त्यसैले राज्यले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

जीडीपीमा झण्डै ३० प्रतिशत योगदान दिने उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गइरहेको भन्दै उनले बैकको उच्च व्याजदर, कानून निर्माणमा नीजि क्षेत्रलाई समेत सहाकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । स्थानीय तहले समेत जथाभावी रुपमा कर संकलन गरिरहेको भन्दै उनले सरकारले करको दरभन्दा पनि दायर विस्तार गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले आर्थिक समृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘विश्वासको वातावरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । उद्योगीलाई राज्यले विश्वासमा लिन नसके आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन ।’

बैंकमा रकम जम्मा गर्दा समेत तीनपुस्ते खुलाउनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विदेश गएर फर्केका युवाले विदेशमा सिकेको सीप नेपालमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालको तरकारी विदेश निर्यात हुने अवस्था रहेको भन्दै विमानस्थलमा कोल्ड स्टोर बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने,‘ सन् १९८८ को दशकमा चिनियाँहरु जापानमा काम गर्न गएर त्यहाँको सीप सिकेर फर्केपछि अहिले चीन प्रविधिको विकासमा जापानभन्दा अघि छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकार व्यवसायीका बिचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्दै तीन तहको सरकार बनेपछि उद्योग नवीकरण र दर्ताका लागि समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले भने,‘एउटा उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्नुप¥यो भने केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भन्ने तर स्थानीय तह समेत जानकार देखिन्नँ, यस्तो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्छ ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादकत्व बढाउन सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए । विदेश गएका नेपालीहरु विदेशमा १६ घण्टासम्म काम गर्न तयार हुने तर नेपालमा भने तिनै कामदारले धेरै काम नगर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले देशभित्रका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्रमा व्यापारमा मात्रै सिमित हुने उनको भनाइ थियो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने,‘उत्पादकत्व कम भएको छ, श्रम ऐनमा समेत कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने र हटाउनसक्ने सजिलो व्यवस्था राख्नुप¥यो । कर्पोरेट ट्याक्स बढी भइरहेकोे छ, उद्योग खोल्नका लागि जग्गाको समेत अभाव छ । त्यसको सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारिणी सदस्य दीपक श्रेष्ठले उद्योग दर्ता प्रक्रिया नै झण्झटिलो रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले वातावरणीय मुल्याङ्कनमा समेत मन्त्रालयगत समन्वय अभाव रहेको भन्दै त्यसको सुधार हुन नसके नेपाली उद्योगी पलायन हुने खतरा रहेको बताए ।

चम्बरका कार्यकारिणी सदस्य श्रेष्ठले भने,‘एउटा उद्योग दर्ता गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थानमा सँधियारहरुसँग अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसको समिक्षा आवश्यक छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनमा समेत मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव छ ।’

उनले नेपाली उद्योगी र विदेशी लगानीका उद्योगलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले नाफाअनुसारको कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । उनले बंैकबाट ऋण लिने बेलामा नाफा देखाउने तर कर तिर्ने बेलामा नाफा घटाउने गरेका कारण बैंकबाट ऋण लिने बेलामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानारी दिए ।

सीमित क्षेत्रका उद्योगका लागि सरकारले ऋणको व्याजदरमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भने,‘नीजि क्षेत्रले खोजेजस्तो व्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । स्प्रेडदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले प्रयास गरिरहेको छ, व्याजदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कम भएको छ ।’

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले सरकार नीजि क्षेत्रसँग मिलेर जान तयार रहेको भन्दै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।

उनले सम्पती सुद्धिकरणसँग डराउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको बाचाअनुसारको कानून कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि मन्त्रालयगत रुपमा समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

उनले उद्योग स्थापनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्न वन मन्त्रालय, स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालय तथा अन्य विविध कामका लागि फरक फरक मन्त्रालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकल विन्दु सेवा प्रणालीबाट काम हुन सके त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ने समेत बताए ।

कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।