काठमाडौं- सम्पदाको मर्मत र पुनःनिर्माणमा सडक तथा पुल बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिन नहुने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको बैठकमा पुरातत्वविद्, संस्कृतिविद, संरचनाविद्, आर्किटेक्ट इञ्जिनीयरलगायतले सम्पदाको परम्परागतस्वरुपमा परिवर्तन आउन नदिन स्थानीय कालीगढको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका  हुन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सार्वजनिक निर्माणमा ठेक्का आह्वान गरेर सबैभन्दा कम रकममा कबोल गर्नेलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्पदा निर्माणका लागि विशेष खालको ज्ञान चाहिने भए पनि अहिलेको कानूनले त्यसको व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तै, पुस्तौंदेखि मन्दिरको मर्मतको काम गर्दै आएका कालीगढहरुले व्यवसाय दर्ता नगरेकाले काममा लगाउन कठीन भएको पनि छलफलमा बताइएको छ ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनाराण दाहालले अरु देशमा कतै पनि ठेकेदारले मन्दिर नबनाएको बताए ।

सम्पदा क्षेत्रमा वर्षाैदेखि स्मारक गुठीका नाममा हुने, त्यसलाई देखाएर स्थानीय तहले आम्दानी गर्ने तर त्यसको संरक्षणको जिम्मा पुरातत्व विभागले लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहले फोटोग्राफीसहित नै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्मारकको एकीकृत तथ्याङ्क राख्नुपर्ने उनले बताए ।

उपत्यकामा थोरै मात्रै कालीगढ रहेकामा मर्मत र पुनःनिर्माणमा तिनको ज्ञान लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, “त्यो ज्ञान विस्तारै अर्काे पुस्तामा पनि हस्तान्तरण हुँदै जान खाँचो छ ।”

हनुमानढोका दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख अरुणा नकर्मीले अहिले उपत्यकामा बुङ्मति, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा थोरै मात्रै कालीगढ रहेका बताए ।

यिनको ज्ञान अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सम्पदा क्षेत्रमा कार्यालयको अनुमति नलिइ विभिन्न कार्यक्रम भइरहेकामा त्यसलाई रोक्न नसकिएको उनले बताए ।

यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कार्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हुनसकेको छैन । उनले भने, “विद्युत्, खानेपानीले संरचना बिच्छ्याउदा हामीसँग सहकार्य हुँदेन ।”

पुरातत्वविद् कोषप्रसाद आचार्यले उपत्यकामा थोरै सङ्ख्यामा रहेका कालीगढ भ्याट र प्यानमा दर्ता नहुँदा तिनलाई काममा लगाउनु समस्या भएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा सम्पदा पुनःनिर्माणमा समस्या आइरहेको बताए ।

उनले भने, “यो ऐनले अरु निर्माणमा पनि समस्या आएको छ, सबैभन्दा बढी समस्या सम्पदा पुनःनिर्माणमा देखिएको छ ।”

संस्कृतिविद् डा मदनकुमार रिमालले उपत्यकामा पहिले प्रयोगमा रहेका ढुङ्गेधारा अहिले संरक्षणको प्रतिक्षामा रहेका बताए ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासँगै उपत्यका बाहिर रहेका सम्पदाको खोजी गरी एकीकृत तथ्याङ्क राख्न खाँचो छ । उनले भने, “धनुषा, सप्तरी, सिराहालगायतका जिल्लामा रहेका सम्पदाको खोजी गर्न जरुरी छ ।”

आर्किटेक्ट काई वाइजेले पुरातत्व विभाग आफैँ बलियो नभएसम्म सम्पदाको संरक्षण सम्भव नभएको बताए । उपत्यकाका राणाकालीन भवन भत्कने अवस्थामा पुगेकाले तिनको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । सडक निर्माण गर्दा त्यसले सम्पदामा पार्न सक्ने क्षतिको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले बताए ।

आर्किटेक्ट कन्जरभेटर रेगु महर्जनले कुनै पनि सम्पदामा क्षति पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यसको मर्मत हुनुपर्ने बताए । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले विभागको काम गर्ने क्षेत्र ठूलो भए पनि त्यसानुसार जनशक्ति नभएको बताए ।

विभाग भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई जोड दिइरहेको छ । अहिलेसम्म झण्डै चार सय सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तीन सयभन्दा बढी सम्पदा निर्माणका लागि स्वीकृति लिइसकिएको छ । उनले भने, “सम्पदाका निर्माणमा विभिन्न समस्या आए पनि तीनको समाधान गर्दै निर्माण भइरहेको छ ।”

पूरातत्वविद् महेन्द्रराज शाक्यले पाँच छ सताब्दी पूरानो बौद्धमुर्ति पनि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको बताए ।