विश्वभर महामारीकोरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । नेपालमा यसको प्रभाव देखापर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बजेटका लक्ष्यहरूमा असर पर्न थालेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चसमेत निराशाजनक छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यको झण्डै १८ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक सहयोग आएको छ ।

आयात निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कटौती हुन थालेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउनसक्ने प्रक्षेपण भएको छ । यस्तो अवस्थमा नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्यका बारेमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झण्डै ४ दशक अध्यापन गरेका अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुर्‍यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोरोना भाइरस संक्रमणले यसरी विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएपछि आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ?

कोरोनाको प्रारम्भअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतिर गइसकेको थियो । केही समय अघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा खाद्यान्नबालीको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान दु5ई तिहाईभन्दा बढी छ । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रमुख तीन अन्नको उत्पादनले नेपालको जीडीपीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

दुर्भाग्य के छ भने, हाम्रो कृषि मौसममा निर्भर छ । मौसम राम्रो भए उत्पादन हुन्छ र त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक योगदान गर्छ । मौसम राम्रो भएन भने त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ । सिँचाइ सुविधा दिने सरकारको क्षमता छैन ।

रासायनिक मलको अनुपात समेत सरकारले घटाउँदै गएको छ । हाम्रो त सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । भारतमा किसानले सिँचाइ, मल, बिउमा धेरै सुविधा पाउने गरेका छन् । कोरोनाको प्रभाव सुरु भएपछि पनि भारत सरकारले कृषि क्षेत्र उकास्न एक हजार करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान घोषणा गरेको छ ।

कसरी कसरी पुगेको थियो मन्दीको अवस्थामा ?

नेपालमा विप्रेषणको आम्दानी पनि घट्ने प्रक्रियामा गइसकेको थियो । कृषिको योगदान पनि कम हुने अवस्थामा पुगेको थियो । पर्यटन क्षेत्रले समेत नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन्तोषजनक योगदान गर्न गर्न सकेको थिएन । पर्यटक हुँदा पनि होटलमा युनियन हुने भएकाले ज्याला घटाउन पनि नसकिने अनि उत्पादनको लागत पनि बढी हुने भएका कारण होटलहरू खर्च थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने मुख्य पिलरहरूको गतिविधि सन्तोषजनक थिएन । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिने सम्भावना कोरोनाको सन्त्रासभन्दा पहिला नै देखिएको थियो ।

हामीले त आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशत हासिल गर्नसके धेरै राम्रो भनेर धेरै पहिला भनिसकेका थियौँ । सरकारले पनि मध्यावधि समिक्षामार्फत् आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएको छ । सरकारको नीतिले काम गर्न सकेको थिएन । गत ४ दशकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा हेर्ने हो भने साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा झण्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका थियौँ । त्यसमा सन्तोषको पाटो भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । गअरिबी पनि घटेको थियो । पछिल्लो एक दशकमा ५० प्रतिशत गरिबी घटेको हो तर आर्थिक असमानता घट्न सकेन । विकास दिगो बनाउने बाटोतिर नेपालको मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिले साथ दिएको देखिएन ।

अब कोरोनापछि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकसाथ लगेका काम गर्न सकेनौँ भने नेपालको नीतिले काम गर्दैन । एक, अर्थनीतिमा ‘सेकेण्ड जेनेरेशन रिमर्फ’ ल्याउनु अति आवश्यक छ । अर्को, पैसा कहाँ कहाँ खर्च भइरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के के हुन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।

अहिले ज्यालादारी मजदुरको आवश्यकता हेर्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्यान्न दिनुपर्ने भए सिधै दिनुपर्छ । केही समय सरकारले बैंकको ऋण कम ब्याजदरको हुनुपर्छ । आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकले वािणज्य बैकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । लक्षित वर्गले ऋण पाए नपाएको नियमन हुनुपर्छ । अहिले ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ को अवस्था आउनसक्छ ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने भनेको छ, आर्थिक वृद्धिदर यति धेरै खुम्चिने हो त ?

विश्व बैंकले यसअघि गरेको र अहिले गरेको प्रक्षेपणमा मलाई त्यति विश्वास छैन । अहिले हाम्रो खर्च ‘एडहक बेसिस’ मा भइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा खास लागत कति भयो भनेर मौद्रिक हिसाबले ‘क्वान्टिफाइ’ नगरीकन अहिले हामीले स्वविवेमा खर्च गरिराखेका छौँ । अहिले सबै प्रदेशले विकास निर्माणमा विनियोजन गरेको खर्चबाट मेडिकल पूर्वाधार बनाइरहेका छन् । महानगरपालिकालाई त सरकारले कुनै पनि रकम दिएको छैन । महानगरले पनि विकास पूर्वाधारको रकम कोरोनाका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

एसियाली विकास बैंकले तीनसाता अघि शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले नेपालको जीडीपी संकुचन आउने भन्यो । अहिलेको ० दशमलव ०६ प्रतिशतले संकुचन आउने र योभन्दा बढी भयो भने शून्य दशमलव १३ प्रतिशतसम्म संकुचन आउँछ भनेको छ । हामीले आजसम्म पनि कति असर पर्छ भनेर भन्न सकेका छैनौँ ।

मध्यपूर्वका ५ वटा देशबाट आउने विप्रेषणको आकार कुल विप्रेषणको आधा हुन्छ । त्यसमा कतारबाट मात्रै १८ प्रतिशत विप्रेषण आउने गरेको छ । त्यहाँको हाम्रो रोजगारी बन्द हुन लागिसकेको थियो । भिसा लिएका हजारौँ व्यक्ति विदेश जान नपाउने भएका थिए । विदामा नेपाल आएका पनि जान नपाउने भएका थिए । यसले नेपालको विप्रेषण आप्रवाह कति घटेको छ भन्ने स्पष्ट थियो नि ।

यसको मतलब, नेपाली अर्थतन्त्र संकुचन हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । विश्व बैकले समेत सबै विषयको अध्ययन गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपथ्र्याे । विप्रेषण कति आउँछ, क्यापिटल फर्मेशन कसरी हुन्छ, कर र गैरकर राजस्व कति जम्मा हुन्छ, आयातको लागत कति बढ्छ भन्ने ध्यान दिनुपथ्र्यो । अहिले करिब २५ लाख बेरोजगार भएको नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख बेरोजगार थपिने गरेका छन् । विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीमध्ये १० प्रतिशतको मात्रै पनि रोजगारी गुम्यो भने तिनलाई कहाँ रोजगारी दिने भन्ने कुराले सरकारलाई समस्या पर्ने भयो ।

अब कोरोनाको लकडाउन कम्तिमा पनि १५ दिन जाने अवस्था छ । त्यसैले विश्व बैंकले पनि फरक फरक सिनारियो अध्ययन गरेर प्रक्षेपण गरेको भए ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा शंका गर्न मिल्ने ठाउँ छन् । अहिले सरकारसँग सांसदलाई उनीहरूकै तजबिजमा खर्च गर्न मिल्ने गरी दिएको ६–६ करोड रुपैयाँ करोड फिर्ता गर्नसक्ने हिम्मत छ कि छैन ? सरकारका मन्त्रीहरूको तलव सुविधा कटौती गर्नसक्ने हिम्मत छ ? राष्ट्रको अर्थतन्त्र अघि बढाउन सरकारले नीति–कार्यक्रम बनाउन सकेन भने अर्को लयतिर पनि अर्थतन्त्र जानसक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले पनि एक खर्बजति विप्रेषण आप्रवाह कम हुने भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । अब यसको असर कस्तो पर्ला त ?

राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा आधारित छ । अब विदेश जान नपाउने समय पनि पर सरेको छ । नेपाली कामदारले अलि धेरै आर्थिक बचत गर्ने देशहरुबाट आएको पैसाले घरखर्च चलिरहेको अवस्था थियो । भइपरी आउने खर्चका लागि सर्वसाधारणले जोगाएर राखेको पैसा खर्च गर्न अवस्थामा पनि महँगी बढ्ने भएका कारण समस्या हुने भएको छ ।

कच्च पदार्थ आयात गरेर नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । भारतको मुद्रा डलरको तुलनामा निकै कमजोर बनेको छ । त्यसले नेपाली रुपैयाँ समेत कमजोर बनेको छ, १११ रुपैयामा एक डलर किन्न पाइनेमा १२३ रुपैया तिनुपर्ने भयो । आयातको लागत बढ्ने भयो, यसले प्रभाव परिहाल्छ नि ।

तपाईंले भनेजस्तै नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला ?

अधिकांश कच्चा पदार्थ, उद्योगका लागि चाहिने मशिनरीहरू विदेशबाट आयात गर्दै आएका छौँ । हामीले विदेशबाट कमाएको भन्दा विदेशबाट सामान ल्याएको रकम जहिले पनि बढी भइरहेको थियो । अहिले त उत्पादन क्षेत्र बन्द छ । आयात घटेको छ । यस काणले राजस्व पनि घटेको छ । सरकारलाई अन्य हिसाबले पैसा तिर्ने क्षमतामा समेत गिरावट आउँछ ।

युरोप र अमेरिकामा निर्यात अहिले बन्द भएको छ । चीनमा समेत थोरै भए पनि निर्यात हुने गरेको थियो । यसले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो हुने गथ्र्यो । अहिले बढ्ने अवस्था छैन । योबाहेक मूल कारण, भारतीय मुद्रा कमजोर बनेपछि नेपाली मुद्रा त कमजोर हुने नै भयो ।

कोरोनाका कारण भारतमा विदेशीहरूले लगानी फिर्ता लैजान थालेका छन् । भारतको क्यापिटल बजार पनि कमजोर बन्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुने भएको छ । भारतले आयात गर्ने वस्तुको समेत मूल्य बढ्न थालेको छ । हाम्रो झण्डै ६० प्रतिशत अर्थतन्त्र भारतसँग आधारित छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पैसाको मूल्य घट्नु नौलो विषय रहेन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, राजस्व संकलनमा समेत कोरोनाको प्रभाव परेको छ । आगामी सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

बहुत मुश्किलले मात्र नेपालको चालू खर्च नेपालको आफ्नै राजस्वले पूरा भइराखेको थियो । कतिपय अवस्थामा रकमान्तर गर्नुपथ्र्यो । योभन्दा बढी भयावह अवस्था नआए पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरू आफैँ समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग समेत कटौती हुनसक्छ ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अझै पनि मित्रतापूर्ण हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले सार्क राष्ट्रका माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानलाई गर्ने व्यवहार र सहयोगको तुलनामा नेपालमा फरक देखिएको छ । विश्व बैंकले दिने सहयोग फरक देखिएको छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाका लागि १७० खर्ब छुट्याएमा नेपालले ३ अर्बको हाराहारीमा र श्रीलंकाले १५ अर्बको हाराहारीमा सहुलियत पाउने भएका छन् । श्रीलंकाको जनसंख्या र नेपालको जनसंख्यामै ठूलो अन्तर छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चलिरहेका छन् । अब नयाँ आयोजना बनाउने होइन, छिटै सम्पन्न हुने आयोजनामा लगानी गर्ने हो । २०३० सम्म नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य भेटाउने भनेको छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने खर्चको सामथ्र्य पनि नेपालको दखिँदैन । साना र मझौला उद्योग थेग्नका लागि सरकारले केही पनि गरेको छैन । नेपालमा १ लाख ७५ हजार कम्पनी दर्ता भए पनि कति सञ्चालनमा छन्, त्यो जानकारी छैन । १७ लाखले रोजगारी पाएको र जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्रमा सरकारले केही गरेको छैन ।

हाम्रो बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको जति राजस्व संकलन हुन नसक्ने, वैदेशिक सहायता पनि नआउने अवस्थामा बजेटको आकार कस्तो होला ?

बजेट घटाउनुपर्छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य कहाँसम्म पुग्नसक्छ त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । काम नलाग्ने संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै देश चलेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कडा निर्णय लिनसक्नुपर्छ । निर्णयमा सहमति कायम गर्न सबै दल सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सबै दलको सहमति भयो भने सरकारलाई सहयोग हुन्छ ।

अहिले पनि नेपालमा पैसा नभएको होइन, विदेशीले दिए पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्यामा परिरहेको छ । दुई—तीन वर्ष अघि नेपालमा तरलता अभाव भयो भनेर राष्ट्र बैंकले समेत भनेको थियो । हामीले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको भनेका थियौँ । पछि राष्ट्र बैंकले सुन्यो । अहिले वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा अन्य जुनसुकै विदेशीले दिए पनि सित्तैमा दिँदैन । भोलि त तिर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान नै आयो भने पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुद्रास्फिति बढाउने मात्रै काम गर्छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । तत्कालै प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा उद्योगपति, बैंकरहरूले समेत केही वलिदान गर्नुपर्छ । बैंकहरूले खर्च गरेको रकम सिएसआर मात्रै भन्नेभन्दा पनि मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी कोषमा सहयोग गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।

सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्नुपर्‍यो । सरकारबाट सुविधा लिने तर त्यसको सदुपयोग नहुने अवस्था बन्नु भएन । पैसा पूर्णरूपमा विदेशिएको अवस्था अहिले नेपालको होइन । कटौती गर्नसक्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । एयरलाइन्स, होटल, पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क २०औँ वर्ष पुरानो छ । त्यसमा पुनरावलोकलन गर्ने हो कि !

सरकारले आन्तरिकरूपबाट पनि बण्ड बेच्ने अवस्था बन्नसक्छ । त्यस्तो भयो भने पैसा हुनेले लगानी गर्न सक्छन् । यसरी एउटा ‘अष्टेरिटी मेजर’ अपनाउनुपर्‍यो । अर्को, अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्‍यो । तेस्रो, आन्तरिक ऋण लिनुपर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पहिलैदेखि भन्दै आएको स्टोर क्षमता बढाएर केही महिनाका लागि पुग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि आयातमा धेरै कम पैसा बाहिरिने हुन्थ्यो ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसके । नेपालको अर्थ मन्त्रालय भर्खर अध्ययनको चरणमा पुगेको भनिएको छ । सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

त्यसैले त हामीलाई विदेशीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो विश्वसनीयता घटेको बेला विदेशीले दिने सहयोगमा समेत असर परेको देखिन्छ । हामी हाम्रो लागतमा पर्ने असरका बारेमा स्पष्ट भए आन्तरिक स्रोतबाट, अष्टेरिटी मेजर अनुसार यति रकम जम्मा भयो, हाम्रो प्राथमिकता यो हो भनेर भन्नुपर्‍यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यति घाटम पर्ने भयो भन्न सक्दा दाताराष्ट्रले पनि विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले दाताहरूसँग छलफल गर्दैमा र हामीलाई सहयोग गर भन्दैमा केही हुनेवाला छैन । दाताहरूसँग हामीलाई सहयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर भनेर भन्दा हामीले आफ्नो तरिका परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । नेतृत्व विज्ञमात्रै भनेर के गर्ने, त्यसले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने !

हाम्रो बजेटमा लिइएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता आउन सकेको देखिएको छैन, कोरोना प्रभावभन्दा अघिको तथ्यांकअनुसार पनि, अब झन् सहायता कम हुने अवस्थामा हामी कहाँ पुग्छौँ ?

यसले नेगेटिभ वृद्धि अथवा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जाने सम्भावन हुन्छ । साढे ४ महिनाको नाकाबन्दीले नेपालको जिडिपिको ४० प्रतिशत घाटा व्यहोरेका थियौँ । कोरोनाका कारण झण्डै २ महिना त बन्द हुने अवस्था देखियो । यसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना छैन ।

मुद्रास्फिीति (महँगी) को अवस्था अब कस्तो हुन्छ ? आयातमा केही कमी भएपछि त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्ने सम्भावना कस्तो रहला ?

वस्तुको अभाव भएपछि त्यसको चाप त मूल्यमा पर्ने नै हो । नेपालीहरूको हैसियत अहिले वार्षिकरूपमा अर्बौंको मोबाइल आयत गर्ने, महँगो गाडी खरिद गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । सरकार त्यसबाट आउने राजस्वमा रमाइरहेको छ ।

भारतबाट मात्रै तरकारी र खाद्यान्न आयातमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । जनावरको दानामा मात्रै पनि १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विदेशिने गरेको छ । अब आएर मुद्रास्फिति गत वर्षमा पनि सरकारी लक्ष्यभन्दा बढि पुगेको थियो ।

अहिले त सरकारले मूल्यवृद्धि थेग्न सक्ने अवस्था छैन । तलब बढाएर उत्पादकत्व नबढ्ने कारण पनि के हो भने नेपालमा मूल्यवृद्धि भएपछि त्यो कहिल्यै घट्ने गरेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च हुने र आयातको लागत बढेपछि महँगी नबढ्ने कुरै भएन । त्यो नहोस् भन्न सरकारले दिने सुविधाले पनि प्रतिफल छिटै आउनेलाई राहत दिनुपर्छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि एकवर्ष पहिलेको अवस्थामा जान कति समय लाग्ला ?

अहिले कायम रहेका विश्वासयोग्य संस्थालाई जनताले विश्वास गर्नेगरी सरकारले काम गर्न सक्यो भने पनि ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ । त्यो गरेन भने कति लाग्छ भन्न सकिन्न । अर्थशास्त्रमा रिसेसनमा ‘भी’ भनिन्छ नि । त्यो भनेको अर्थतन्त्र ‘साप्र्ली’ तल खस्ने, अनि केही समयपछि नियम, कानुन, मानिटरी, फिस्कल पोलिसी, जनताको विश्वास, प्राथमिकता र नीतिमा रिफर्म र नन पर्फमिङ एसेस्ट (एनपीए) लाई क्याल्कुलेसन गर्ने तौरतरिका हेरिदिने हो भने ३ वर्ष न्यूनतम लाग्छ । नत्र भने ५ वर्षसम्म लाग्छ ।