“मार्क्स भन्छन्, इतिहास दोहोरिन्छ । पहिलोपल्ट, दुखान्त नाटक (ट्राजेडी) बनेर । दोस्रोपल्ट, प्रहसन (फार्स) बनेर ।”

नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले बिस्तारै प्रहसनको रुप लिदै गएको छ । सभामुख कोलागि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार तय गर्न नसकेर पटक पटक संसद स्थगित गराउन बाध्य भएको नेकपालाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने आरोप लगाको छ ।

यौन प्रकरणमा मुछिएका कारण बाध्यतावश राजीनामा दिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा अर्को व्यक्ति चयन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वलाई फलामको च्युरा चपाए सरह भएको छ ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन पार्टीको सचिवालय स्तरमा गरिएको निर्देशन उनले अस्वीकार गरेकी छन् ।

सभामुखको राजीनामा प्रकरण देखिएको जस्तो सतही छैन । यसको वास्तविकता बुझ्न आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति बारे विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । तत्कालीन सभामुख महराको बहिर्गमनका लागि तैयार पारिएको ‘हनि ट्रैप’ को पछाडि उनले सरकार द्वारा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ एमसीसी संसदमा दर्ता भएपनि छलफलमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास लाई बुझ्नु जरुरी छ ।

अहिलेको नेपाली राजनीतिमा बहसको केन्द्र विन्दु रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन विधेयकलाई संसदमा पारित गराउनु सरकारका लागि शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो ।

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा गुटबन्दी झांगिदै गएकोले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो सामर्थ्य देखाउनु पर्ने अनिवार्यता छ । पार्टी भित्र अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच जारी शक्ति संघर्ष पनि यसै विधेयक बारे सम्भावित परिणाम को आधारमा तय हुनेछ ।

सभामुख पदका लागि देखिएको शक्ति संघर्षको अन्तर्य उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्नमा सीमित छैन । विरलै अन्तर्वार्ता दिने चिनियाँ राजदूतले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बारे खुलेर प्रतिक्रिया जनाएकी छिन् ।

पत्रकारसँगको भेटवार्तामा नेपाललाई आफ्नो विकासका लागि धेरै मुलुकको सहयोग आवश्यक भएपनि त्यस्को परिणाम र परिस्थितिको मूल्यांकन आफैले गर्नु उपयुक्त हुने बताएकी थिइन ।

चिनियाँ राजदूतको अन्तर्वार्ता लगत्तै नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड विश्राम गर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको रिसोर्टमा रात्री बसाइका लागि पुगेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको पुरानो सेल्टर मानिएको सिन्धुपाल्चोकमा कमरेड प्रचण्डको बसाई पछि उनको बोली र अडान रहस्यमयी ढंगले परिवर्तित भएको छ । रिसोर्टमा जानु भन्दा पहिला सभामुख पदका लागि सुवास नेम्वाङको नाममा सकारात्मक रहेका उनी त्यहाँबाट फर्किएर छुट्टा छुट्टै भेटघाट र गुटहरूको बैठकमा व्यस्त भए ।

यसै क्रममा भैंसेपाटीस्थित नेकपा नेता वामदेव गौतम को निवासमा भएको भेटघाट चर्चित बन्यो । यो बैठकमा सभामुखका लागि व्यक्तिका नाममा सहमति हुनु पूर्व उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन तय गरियो ।

यसका साथै सोही बैठकमा आफुसंग असन्तुष्ट रहेका नेता गौतमलाई पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सहज बनाउने प्रयास गरे । यही बैठकमा तय गरिए अनुरुप अर्को दिन पार्टीको सचिवालय बैठक गरेर उपसभामुख लाई राजीनामा दिन निर्देश गर्ने निर्णय भयो । तर भैंसेपाटी मिटिङबाट रुष्ट भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख पदका लागि आफ्नो तर्फबाट उदासिन व्यवहार देखाए ।

परिणामस्वरूप परिस्थितिको अनुगमन गरिरहेकी उपसभामुखले पनि आफुलाई पार्टीले निर्देशित गर्न नसक्ने अडान लिएकी छिन् । आइतबारदेखि नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने आशा गरिए पनि सो सम्भव भएन र संसदलाई आउदो माघ ६ गते सम्मका लागि पुनः स्थगित गरिएको छ ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा सीटको तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिन पुगेको तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीले सो स्पिरिटलाई पार्टी एकीकरणको लागि बाटो खुला गरिएको दाबी समेत गरेका थिए । औपचारिक रुपमा पार्टीको एकीकरण गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत गरिएको छ ।

तर आयोगमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म दुवै दलहरु आ-आफ्नो पहिचान स्थापित राख्न यथासम्भव प्रयत्नशील छन् । दुवै दलको पुरानो कार्यालय यथावत रहेको छ भने कुनै पनि सरकारी नियुक्त हुन लाग्दा पुरानै हैसियत को आधारमा पदको बाँड फाड गरिँदै आएको छ । पार्टीको सांगठनिक संरचनामा पनि दुवै दलको प्रतिनिधित्व कोटा प्रणालीका आधारमा हुने गर्दछ । यसैले पनि नेकपाभित्र अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्व माओवादीको २ खेमा स्पष्ट देखिन्छ ।

यही क्रममा राष्ट्रपति पद तत्कालीन एमालेले पाउदा सभामुख पदमा तत्कालीन माओवादी नेता महरालाई नियुक्त गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पदमा दुवै पार्टीको अध्यक्षहरु पालैपालो बस्ने भनिएकोले अहिलेसम्म विवाद स्थगित रहेको देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरण भइसके पनि माओवादीलाई सभामुख पद आफ्नै पक्षमा चाहिएको छ । यसका साथै संवैधानिक परिषदमा सबै सदस्य प्रधानमन्त्री पक्षीय मात्र भएकाले पनि सभामुख मार्फत प्रचण्डले आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजेका हुन् ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक परिस्थिति बारे विश्लेषण गर्दा संसदको सभामुख पद नेकपाको दुवै अध्यक्ष बीच सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने अवसर र शक्ति प्रदर्शनको लडाई देखिएपनि अन्ततः यसको वास्तविकता अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसँग पनि जोडिन्छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल अहिले भारत, चीन र अमेरिकाबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरुलाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । सार्क सम्मेलनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका नेताहरुलाई बिमस्टेकको फाइदा देख्ने फुर्सद छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदा देखाइएको अपरिपक्व कुटनीतिका कारणले भएको क्षतिबारे विश्लेषण गर्नु पर्नेमा महामहिम जिनपिंगको चीन, भारत र नेपाल सम्बन्धी टू प्लस वन अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको छ । यसैगरी मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोग मार्फत सम्भावित लगानीलाई पनि शंकाको घेरामा पारेर विफल बनाउने प्रयास जारी रहेको देखिन्छ ।