प्रधानमन्त्रीका दुई वर्षको कार्यकाललाई सफल भन्ने कि असफल भन्ने बिषयमा आस र त्रासको आधार नलिई सिर्फ सर्वसाधारण नागरिकका दृष्टिकोण तिनका अपेक्षा र अनुभूतिका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसका बिभिन्न आयामहरु केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

जस्तो कि सामाजिक न्याय, महिला सहभागिता सर्वसाधारणका दैनिकी जस्ता विषयहरुलाई केन्द्रमा राखि हेर्ने हो भने एक पछि अर्को गर्दै उच्च पदमा आसिन ब्यक्तिहरु प्रति लागेका अपराधीक आरोपहरुको आधारमा तिनलाई  कानूनी उपचारका लागी  कठघरामा उभ्याउने परम्पराको थालनीको श्रेय वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओलीलाई जान्छ ।

चाहे त्यो कृष्णबहादुर महराको यौन काण्डको  प्रशंग होस् वा १२ वर्ष पछि बाहिर ल्यायिएको क्रुर अमानवीय आलम प्रकरण । हुन त यी दुवै घटना मिडियाले यसरी बाहिर नल्याई दिएको भए वर्तमान अवस्थाको स्वरूप कस्तो हुन्थ्यो अनुमान गर्न गारो छ र पनि  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रशंशा गर्नै पर्छ । किनकी बिगतका अन्य काण्ड झैं यिनलाई दबाईएन  ।  चाहे विदेशी राजदूतावासबाट आएको विज्ञप्तिको असर होस् वा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने अनुमान वा मन भित्रको नैतिकताको आवाज  अहिले यी दुवै  घटनाका आरोपीहरु  कानूनी उपचारका क्रममा छन् ।

सर्वसाधारण जसको भान्छालाई लसुन प्याजको भाउले असर पार्छ । बिरामी हुँदा स्वास्थ सेवा लिन जाने कि नजाने भन्ने कुरा रोग र दुखाईले भन्दा पनि खल्तीले निर्धारण गर्छ अनि न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने निर्क्योल पनि तिनको आर्थिक हैसियतमा भर पर्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चको पछिल्ला केहि सराहनीय निर्णयहरुले गर्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समाजमा न्याय प्रतिको झिनो आशा जगाउन थालेको अनुभूति गरिएको देखिन्छ । यसले एकातिर जनसमुदाय माँझ यसलाई  चर्चाको केन्द्रमा राख्न थालिएको छ भने अर्को तिर कतै बिगत झैँ बिराएर आफ्नै बाक्लो घेराले तिनलाई कुहिरोको काग बनाई न्यायलाई  पुन ओझेलमा  पारिने प्रयास त गरिदैन  भन्ने सम्मको आशंका समाजमा छैन भन्ने अवस्था भन्न मिल्दैन  ।

जसलाई आगामी दिनमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइड बडी काण्ड, ncell को सम्पूर्ण कर चुक्ता प्रकरण  त्यस्तै कुनै ब्यापारिक घरानासँग विशेष मोह प्रकरण जस्ता बिषयहरु प्रति हुने न्यायिक प्रक्रिया र परिणामले  जवाफ फर्काउला  तर अहिलेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दुई वर्षे कार्यकाललाई सफल भन्ने पर्याप्त आधारहरु देखिन्न ।

एउटा कुरा के स्विकार्नु पर्छ भने नेपालले अहिले एक उच्च आत्मशक्ति भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाएको छ, जो प्रतिकूल स्वास्थस्थितिका बावजूद सामान्य स्वस्थ व्यक्ति भन्दा बढी खट्न सक्छ र सिक्ने चाहना र क्षमताले भरिपूर्ण छ ।

जसको एउटा उदाहरण उनले अन्तराष्ट्रिय मन्चमा बिभिन्न तथ्यांक सहित अंग्रेजी भाषामा आत्मविश्वासका साथ गरेका प्रस्तुतिबाट बुझ्न सकिन्छ । किनकि उनको उमेरमा भाषा सिक्नु सहज हुँदैन, कसैलाई पनि । कोही पनि व्यक्ति आफैंमा परिपूर्ण हुन सक्दैन तर आफ्ना कमी कमजोरीलाई महशुस गर्दै त्यसलाई परिमार्जन तर्फ इमान्दार प्रयास गर्छ भने त्यसले पूर्णताको नजिक अवश्य पुर्याउछ । तर यसमा तिनी कतिपय अवस्थामा पूर्णत अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ ।

जस्तोकि कुनै खानेपानीको ट्यांकी पानीले भरिँदैमा प्रत्येक सेवाग्राहीको घरमा पर्याप्त शुद्ध पानी पुगेको भन्दै बिश्वस्त हुन् सकिँदैन ।  किनकी त्यहाँबाट जोडिएका पाइपका अवस्था देखि लिएर सेवाग्राहीसम्म पुग्ने सम्मको यात्रा बीचका अनेक अवस्थाहरु हुन् सक्छन् त्यसप्रति उनी पूर्णत उदासिन रहेको बुझाई आम सर्वसाधारणको छ । ती सर्वसाधारण जसको भान्छालाई लसुन प्याजको भाउले असर पार्छ । बिरामी हुँदा स्वास्थ सेवा लिन जाने कि नजाने भन्ने कुरा रोग र दुखाईले भन्दा पनि खल्तीले निर्धारण गर्छ अनि न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने निर्क्योल पनि तिनको आर्थिक हैसियतमा भर पर्छ ।

नेपालको राजनीतिमा जमेर बसेको लैंगिक विभेदको कु-संस्कार, भ्रष्टाचार, अराजकता र  नैतिक पतनको स्थिति आफ्नो पार्टी भित्र र समग्र राजनीतिमा समेत  अति नै क्रोनिक रुपमा यथावत र निरन्तरता मै  रहेको देखिन्छ

त्यस्ता सर्वसाधारण नागरिक जसको प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रधानमन्त्रीसँग छैन र तिनको हुबहु भावनालाई सिंहदरबार र बालुवाटारसम्म पुर्याउने कुनै विश्वासिलो माध्यम उसले भेटेको छैन । तिनीहरुका दैनिकीलाई ओलीका दुई वर्षे कार्यकालमा कुनै सहजता भएको छैन बरु उल्टै अनेक सास्ती भोग्न बाध्य पारिएको देखिन्छ । जसका कारण तिनमा बिस्तारै बिस्तारै वितृष्णा जन्मिदै छ ।

आफ्नो कार्यकालमा शुरुवाती संकेत राम्रो दिए पनि प्रभावकारीता र निरन्तरताको अनुभूति गराउन नसकेका एक जन अपेक्षाको रुपमा  राजनीतिक शुद्धीकरणलाई पनि लिन सकिन्छ ।

जब प्रसंग राजनीतिक शुद्धिकरणको आउछ तब त्यसमा नैतिक शुद्धिकरण र बैचारिक शुद्धिकरण द्वारा  वाताबरणीय शुद्धीकरणलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ ।  समान्य रुपले सरसफाईको कुरा  गर्दा समेत त्यसमा घर भित्र र घर बाहिर दुबै ठाउँको धुलोमैलो सफाई र उचित बिसर्जन अथवा ब्यबस्थापनको कुरा आउँछ ।

प्राय : हावा चलेको अवस्थामा ढोका बन्द गरेर घर भित्रको सफाई गर्नु पर्छ अन्यथा एउटा कुना को फोहोर अर्को कुनामा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ जसले गर्दा पूर्ण सफाई हुन सक्दैन । त्यस्तै घर बाहिरको सफाई संगसंगै  घर भित्र सफा राख्न सकिएन भने त्यो सफाईले बास्तवमा बाताबरणलाई शुद्धीकरण गर्न सक्दैन ।

नेपालको राजनीतिमा जमेर बसेको लैंगिक विभेदको कु-संस्कार, भ्रष्टाचार, अराजकता र  नैतिक पतनको स्थिति आफ्नो पार्टी भित्र र समग्र राजनीतिमा समेत  अति नै क्रोनिक रुपमा यथावत र निरन्तरता मै  रहेको देखिन्छ । जस्तो कि समाजमा चर्चा हुने गरेको सम्बैधानिक संरचनाहरुमा महिला सहभागिता, वाइड बडी काण्ड, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्यस्तै N-Cell को कर असुली त्यस्तै, झुठा दोहोरो भिडन्तका कथाहरु, निर्मला हत्या-काण्डमा प्रहरीको अ-सम्बेदनशील प्रस्तुतिले गराएको लज्जाबोध अनि बिभिन्न प्रसंगमा नागरिक संग प्रतिवाद गर्ने शैलीलाई लिन सकिन्छ जसलाई सराहना गर्न सकिन्न ।

एक धार्मिक प्रसंगमा उल्लेख गरिएको छ कि देशवासीको राज्य प्रतिको बिश्वास नगुमोस र न्याय सबैको लागी एक हो भनि अनुभूति जनमानसमा जावोस भनेर नै रामले सितालाई अग्नि परीक्षाको निर्देशन दिएका थिए अन्यथा उनलाई सिताको सतित्व माथि कुनै शंका थिएन ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिकुल अवस्थादेखि हार मान्ने प्रवृतिका होइनन् ।  यदी समस्याको सही पहिचान गर्दै उचित ब्यवस्थापन मार्फत समाधान गर्ने हो भने नेपाललाई कायापलट गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा इतिहासमा अमर हुने अवसर तिनले न पाउलान भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनमानसमा यस्तो कुनै अनुभूति गराउन पर्याप्त उदाहरणहरु समाजलाई दिन सकेका छैनन्  ।  चाहे त्यो महिला समावेशिताको कुरा होस् वा भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलता वा सर्वसाधारणको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हकका कुराहरु । त्यस तर्फको सम्बेदनशिलता देखिएन ।

सभामुख चयन देखि लिएर प्रहरी प्रमुख छनौटहरुले समाजमा लैंगिक विभेद घट्दै छ भन्ने सन्देश दिन सकेन । कतिपय मानवता बिरोधी घटनाहरु जसको साक्षी सिंगो समाज त छ, तर यथेष्ठ डकुमेन्ट छैन ।  त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रमाणहरु संकलन गर्न र दोषीको उन्मुक्ति नहोस् भन्ने जनचाहना अनुरुपको राजनीतिक शुद्धीकरणको यात्रामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति फितलो रह्यो ।

त्यस्तै सामाजिक सिण्डिकेटहरुको कुरा गर्ने हो भने  बिगत देखि बर्तमान सम्मका राजनीतिक सुरक्षाको आडमा जन्मेको, हुर्केको र बढ्दै गै रहेको सिण्डिकेटहरुलाई तोड्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक र इमान्दार पेशाकर्मीको जीवन झन झन कठिन बन्दै गएको छ ।

साधारण अर्थमा हेर्दा सिण्डिकेटले ब्यबसायमा रहेको मनोपरीलाई झ्ल्काए पनि हाम्रो नेपाली समाजको अवस्था कहाली लाग्दो छ | हरेक क्षेत्र सिण्डिकेटको मारमा छ  ।  केहि उदाहरणको रुपमा हेर्दा प्राय समुदायमा देखिने  प्रशिक्षक र सहभागी सधै उही अनुहारहरु विज्ञको लोगो भिरेका एउटा समूह जो गैर सरकारी संस्था देखि सरकारी निकायमा पनि प्रिय पात्रका रुपमा स्थापित छन्, तरकारीमा, शिक्षणमा, ठेकेदारी, यातायात निर्माण जुन सुकै क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट कै हाली मुहाली छ ।

यो सरकार गठन भएको लगत्तै यातायातमा भएको सिण्डिकेट तोड्ने संकेत दिए पनि प्रभावकारी कार्यान्बय हुन् सकेन त्यस्तै कालिमाटी तरकारी बजारमा त झन्डै मन्त्रीलाई नै कुट्ला जस्तो गरेको दृश्य समाजिक सन्जालमा समेत देखिदा ती सिण्डिकेटहरु कसरी यति बलियो छन भनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा, कृषि, स्वास्थ, निर्माण तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत केहि सिमित अनुहारहरु मात्रै अड्नुको पछाडी रहेको सामाजिक सिण्डिकेटहरुको जालो तोड्न सकेका भन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकेन ।

त्यस्तै बिचौलिया रहित संरचनाको निर्माण गर्न नसकेको उदाहरण प्रसस्तै छ । सामान्यत धादिङ र  काभ्रेका किसानले आफ्नो कृषि उत्पादनको पाउने मूल्य र उपभोक्ता सम्म पुग्ने मुल्य ४ देखी ७ गुणा सम्म बढी छ  । सरकारले आफै पनि किसानसँग गाईको दुधमा  फ्याट छैन भनेर सस्तोमा किन्छ तर त्यही गाईको दुधको प्याकेट अन्य दुध भन्दा महंगोमा बेच्छ  । त्यसैले बिचौलियाको मारबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन ओली सरकार सफल भन्न सकिएन  ।

समाज र सरकार बीचको खाडल दिनानुदिन बढ्दो छ । समाजले सरकार भनेको ठूलो चिल्लो गाडी जसका वरिपरी समेत ठूलो घेरा भनेर चिनेका छन् भने सरकारले समाजलाई आफ्ना कार्यकर्ता र भजन मण्डली भन्दा बाहिर हेर्न भ्याएकै छैन

अनि समाजमा न्याय प्रतिको बिश्वास जगाउन समेत चुकेको अवस्था छ  ।  सम्बेदनशील सम्वैधानिक न्यायिक निकायहरु समेतलाई भागबन्डा गर्दै राम्रा भन्दा हाम्रालाई राख्ने प्रवृतिले गाँजिएको राजनीतिक संस्कारलाई ओलीका कार्यकालमा समेत निरन्तरता पाएको अनुभूति समाजले गरेको देखिन्छ  ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीओलीका दुई पुस्तक जसमा तिनका क्षमता प्रस्ट झल्किन्छ त्यसलाई कार्य क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुभूति गराउन सकेका छैनन्  ।

क्षमता अनुसारको ठाउँमा योग्यताको आधारमा व्यक्तिलाई राख्न शुरु गर्यो भने  पुस्तौ देखि खाई पाई  आएका प्रवृति धारकहरुले चर्को बिरोध गर्ला भन्ने डरले हो अथवा अन्य नै कुनै कारण प्रभावकारी कार्यान्बयको पक्ष फितलो देखिन्छ ।

प्राय शक्तिको आडमा अपराधी लुकाउने प्रवृति  र न्यायिक निर्णयहरुबाट समेत प्रभावकारी कार्यान्बयको अभावमा न्याय महशुस गर्न नसकेका जनसमुदाय ठुलो छ तिनलाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रदायक निकायहरुको सेवाको प्रभावकारिता बढेको अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न सकेका छैनन्  । आफ्नै निर्णय पनि सरकारले कार्यान्बय गराउन नसकेको पछिल्लो उदाहरण मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसंग असुलिँदै गरेको शूल्कलाई लिन सकिन्छ  ।

समाज र सरकार बीचको खाडल दिनानुदिन बढ्दो छ । समाजले सरकार भनेको ठूलो चिल्लो गाडी जसका वरिपरी समेत ठूलो घेरा भनेर चिनेका छन् भने सरकारले समाजलाई आफ्ना कार्यकर्ता र भजन मण्डली भन्दा बाहिर हेर्न भ्याएकै छैन ।  यस्तोमा समाज र सरकार बीचको जुन मधुरो आत्मीय सम्बन्ध हुनु पर्ने हो त्यो बिल्कुलै छैन ।

प्राय स्थानीय सरकारमा समेत त्यो स्कुलिङको अभाव देखिन्छ ।  हिजो सम्मसँगै हिड्ने व्यक्ति आज सरकारमा हुँदा उक्त समाजका आवश्यकता, समस्या र अवसरको सँग सँगै मिलेर  पहिचान गरी समृद्धि तर्फ डोर्याउने प्रयाश सम्म गरेको  देखिन्न  । बरु कमाऊ अभियानमा लाग्दा सरकार प्रति समाजको दृष्टिकोण नकरात्मक हुँदैछ तर त्यसको सही तस्वीर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नबाट रोक्ने परम्पराले गर्दा सम्बन्ध सुधारिने प्रयाश सम्म गरिएको देखिन्न ।  यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै नराम्रो सँग कुहिरोमा फसेका छन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिकुल अवस्थादेखि हार मान्ने प्रवृतिका होइनन् ।  यदी समस्याको सही पहिचान गर्दै उचित ब्यवस्थापन मार्फत समाधान गर्ने हो भने नेपाललाई कायापलट गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा इतिहासमा अमर हुने अवसर तिनले न पाउलान भन्न मिल्दैन । तर त्यसको लागी एउटा ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञका समूह र नेतृत्व क्षमता भएको कार्यान्वय पक्षको पनि साथ लिँदा यात्रा सहज हुने सम्भावना बढ्छ । आखिर देश बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो  ।

(झा समाजशास्त्री हुन् )