घर जान चाहनेलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन « Khabarhub

घर जान चाहनेलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन


५ बैशाख २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको अवस्थामा घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने र घर जान चाहने र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा भएको छलफल र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत थप कडाइ गर्न र सीमानाकामा अझ कडाइका साथ बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छिमेकी राष्ट्रहरुमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गए पनि नेपालमा फैलिन नदिई नियन्त्रणमा राख्ने काम सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कोरोना रोकथाम समितिले कोरोना फैलिन नदिन प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेको र थप फैलिन नदिन लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार  ९ : ०६ बजे

बङ्गलादेशमा दादुराका कारण ३११ बालबालिकाको मृत्यु

ढाका – बङ्गलादेशमा मार्चदेखि हालसम्म दादुरा सङ्क्रित ३११ बालबालिकाको मृत्यु

इन्धनको दुरुपयोग भएको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले अप्ठ्यारोमा राष्ट्रपति

काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संकटमा पारिदिएको छ।

सुकुम्वासीमाथि सरकारको बल प्रयोगबारे कांग्रेसले भन्यो : अमानवीय र क्रुर कदम

ललितपुर- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विभिन् निर्णय गरेको छ।