काठमाडौं- ऊर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रमार्फत प्राप्त १ करोड ११ लाख, ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग कोरोना कोषलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले  प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गठित राहत कोषमा सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले कोषमा जम्मा भएको रकम महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक परेका पालिकाहरुमा पठाउने कार्य सुरु गर्न सुझाव दिए ।

सचिव बिडारीले हालसम्म कोषमा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी दिए । उनले माग भई आएको अवस्थामा कोषबाट पालिकाहरुमा रकम पठाउन सकिने बताए ।

हालसम्म केही पालिकाले मौखिक रुपमा रकम माग गरेको भन्दै उनले तालुकदार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत प्रक्रियागत रुपमा पालिकाहरुले कोषको रकम माग गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । महामारीबाट कम प्रभावित र आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्न सक्ने पालिकाहरुका लागि कम र अतिप्रभावित तथा आन्तरिक श्रोत कम भएका पालिकाहरुका लागि बढी प्राथमिकतामा राखेर रकम पठाइने उनको भनाइ थियो ।

संघीय सरकारले पालिकाहरुले क्वारेन्टिन निर्माण,क्यारिन्टिनमा राखिएकाहरुको खानपिन तथा उपचारका लागि आफूसँग मौज्दात रकमबाटै खर्च गरे पनि पछि भुक्तानी दिइने व्यवस्था मिलाएको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तमार्फत शुक्रबार उक्त रकम बराबरको चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।

चेक बुझेपछि मन्त्री पुनले आफैं समस्यामा रहेका बेला समेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा इपानलाई धन्यवाद दिए ।

इपानले आफू सम्वद्ध ६६ जना व्यवयासीबाट व्यक्तिगत रुपमा रकम संकलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ ।

कोरोनाकै बीच बाँच्न र काम गर्न सिक्नुपर्छ

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागेको र वैज्ञानिहरुले समेत अनिश्चितकालसम्म महामारी रहिरहन सक्ने बताएकाले महामारीकै बीच बाँच्न र काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको औंल्याए ।

उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।

उनले केही दिन सहज भए पनि संक्रमितको संख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकासकार्य र उद्योग सुचारु गर्न सहजीकरण भइरहेको बताए ।

‘महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।’

उनले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्योग सञ्चालन नरोकिने समेत स्पष्ट गरे ।

मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोरोका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिए ।

उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

कोभिड–१९ का कारण सामाजिक संरचनामै परिवर्तन

मन्त्री पुनले कोरोना महामारीपछि सामाजिक संरचना र विकासका मोडलमा परिवर्तनको बहस विश्वव्यापी रुपमा सुरु भएको चर्चा गरे ।

‘स्पेनले सबै निजी अस्पतालालाई राष्ट्रियकरण गरेको छ । बेलायत जस्तो सामाजिक लोकतन्त्र भएको मुलुकले समेत यातायात क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्‍यो’, मन्त्री पुनले भने, ‘कोभिड–१९ पछि समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामै परिवर्तनको बहस चलेको छ, यो सकारात्मक पनि छ ।’

जस्तोसुकै महामारीका बेलासमेत मानिस बाँच्न सक्ने गरी विकास मोडल तय गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको उनो भनाइ थियो ।

कोभिड–१९ का कारण नेपालमा ११ लाखले रोजगारी गुमाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।  यस्तै बाह्य श्रम बजारमा रहेका कम्तिमा १० लाख श्रमिक लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको र हरेक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने ५ लाख श्रमशक्तिसमेत गरेर २६ लाखका लागि तत्काल रोजगारीको जरुरी देखिएकाले सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।