काठमाडौं- ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको सिफारिसको संघ/संस्थाहरुले विरोध गरेका छन् ।

उच्चस्तरिय समितिले महशुल निर्धारण गर्ने विषयमा सिफारिस गरेपछि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसन र नेपाल धागो उत्पादक संघले आपत्ति जनाउँदै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति नभए पनि जबर्जस्ती अतिरिक्त महसुल निर्धारण गरेर बिल पठाएको बताएका छन् ।

यस्तो छ सिफारिस

ट्रंक लाइन, डेडिकेटेड लाइन र त्यसको प्रयोग गरेबापतको महशुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच लामो समयदेखि चलेको विवाद समाधानका लागि सरकारले उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले २०७२ साल पुष १९ गतेदेखि ०७५ बैशाख ३१ सम्म लोडसेडिङका बेला पनि लोडसेडिङमा नबसेको देखिएको भन्दै डेडिकेटेड विद्युत प्रयोगको महशुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

तर व्यवसायीहरुले भने विद्युत प्राधिकरण आफैले तोकेको समयअनुसारको विजुली दिन नसकेको र प्राधिकरण आफैले डेडिकेटेड फिडर बन्द गरी डिजेल प्लान्ट वा अन्य स्रोतबाट विजुली खपत गरेपनि प्राधरिकणले भने डेडिकेटेड फिडरकै विजुलीको विल तिर्न भनेकाले विरोध गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।

के थियो प्राधिकरणको निर्णय ?

नेपालमा लोडसेडिङ शुरु भएपछि उद्योगमा समेत त्यसको असर परेको र नेपाली अर्थतन्त्र नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकता हुने र चाहना भएका उद्योगीहरुले निरन्तर विद्युत् आपुर्ति (डेडिकेटेड फिडर) लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७२ साल असार १२ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयमा २४ घण्टासम्म निरन्तर विजुली दिनुपर्ने र त्यसको महशुल प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा उद्योगी व्यवसायीले डिजल जेनेरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्दा त्यसले उद्योगको उत्पादकत्वमा समेत असर परेको र नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेका कारण निरन्तर विद्युत् आपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा २०७२ असार १२ गते बसेको ७१६ औं संचालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

जब प्राधिकरण आफै पछि हट्यो

डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्युत प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते तोकिएको महशुल दर स्वीकृतका लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको र आयोगको पुस २९ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यही वर्षकै माघ १२ गतेको गोरखापत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर रूपमा बिजुली आपूर्ति लिने ग्राहकका लागि मात्रै उक्त महसुल लाग्नेछ ।’ भन्ने व्यहोराको सूचना समेत प्रकाशन गरिएको थियो ।

तर प्राधरिकण आफ्नै निर्णय एक महिना पनि कायम राख्न सकेन । त्यही वर्षकै फागुन ११ गते अर्थात् २०७२ फागुन ११ गते सरकारी अस्पताललाई मात्रै निरन्तर विजुली दिने र अरुलाई दिइएको डेडिकेटेड सुबिधा समेत दिननसक्ने निर्णय गरेपछि डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विजुली उपभोग गरेका उद्योगहरु समेत लोडसेडिङमा बसेको दाबी व्यवसायीहरुको छ ।

जुन सूचनाकै आधारमा डेडिकेटेड फिडर लिएका उद्योगले समेत २०७५ वैशाख ३० गतेसम्म लोडसेडिङ ब्यहोरेको व्यवसायीहरुको जिकिर छ । व्यवसायीहरुको अहिलेको माग पनि त्यसै आधारमा आधारित रहेको देखिएको छ । लोडसेडिङमा बसेको बेलाको विजुलीको रकम पनि प्रयोग गरेको भन्दै कसरी तिर्ने ?

महशुल तिर्न तयार छौं, तर प्रमाण हुनुपर्‍यो

विद्युत प्राधरिकणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विजुली खपत गरेको देखिए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

तीन संगठनद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘डेटा डाउनलोड गरेर लोडसेडिङको समयमा बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी कानूनी आधारमा चोरीको कारवाही भोग्न समेत तयार छौं । यदि २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको भए डेडिकेटेड महसुल पनि तिर्न तयार छौं ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै ८ हजार स्मार्ट मिटरहरु रहेका छन् । त्यस्ता मिटर जडान भएको ग्राहकहरुको हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङसँगै अनिवार्य रूपमा उपभोग गरेको विजुलीको तथ्याङ्कसहितको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकमार्फत बिजुली खपत गरेको भए तिर्न तयार रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।