सचिवालय बैठकमार्फत लेटर बममा प्रवेश गरेको सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीति अहिले धम्की र चेतावनीतिर मोडिएको छ ।

प्रचण्डद्वारा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको जस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन ओली पक्षले चिताएकै थिएन । यस्तो अनपेक्षित प्रतिवेदन फिर्ता नलिए पार्टी फुट्नेसम्मको दबाब ओली पक्षले बढाएको छ । यही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसँग तारन्तार भेट गर्नु पनि त्यसै शृङ्खलाको थप कडी हो । बजारको चर्चा र समाचार सम्प्रेषण हेर्दा नेकपा पार्टी फुटको संघारमा देखिन्छ ।

गत वैशाखमा नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चरम अवस्थामा पुग्न लाग्दा बालुवाटार केन्द्रित केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटित भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एक्कासी जारी गराइएको अध्यादेशबाट सबै तरङ्गित भएका थिए ।

आफ्नो पार्टीमा त्यसबारे प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन उक्त निर्णय गरेको बताए पनि भित्रीरूपमा उक्त काम आफ्नै दलतिर लक्षित थियो । त्यही क्रममा नेकपा (एमाले) नामधारी दल औपचारिकरूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रधानमन्त्रीको कदम पुष्टि गरेको थियो ।

स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको सुझाब कार्यदलको सिफारिसमा केही बुँदाको दस्तावेज स्वीकृत गरेपछि तत्कालीन घटनाक्रमको पटाक्षेप भएको थियो ।

अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाका सबै शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । ओलीको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै उनीहरूले ओलीले अराजक प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले पनि अन्य नेताहरूमाथि गुटबन्दीको आरोप लगाएका छन् । दुवै पक्ष एकअर्कालाई उदाङ्गो पार्ने गरी अघि बढेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १४ गते भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा नेपाली नेताहरूले भूमिका खेलेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए । असार १७ गतेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छाड्नुपर्ने माग गरे ।

वर्तमान अवस्थामा तीन जना मुख्य पात्र रहेको नेकपामा आन्तरिक शक्ति संघर्ष आगामी महाधिवेशनसम्म जारी रहने देखिन्छ । ओलीलाई कुनै पदबाट हटाउन माधव नेपालको पूर्ण समर्थन चाहिन्छ । अहिलेसम्मका टिप्पणीहरू हेर्दा उनी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेसम्म ओलीलाई हटाउन सहमत देखिन्नन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, लेखराज भट्टलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए । उनीहरूले पार्टी एकताको मर्म भनेर सुरक्षित विवादको अवतरण गराए । ओलीलाई समर्थन गर्ने विषय प्रचण्डको सहमति बेगर भएको मान्न पनि सकिन्न ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सबै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहँदा माधव नेपाल सहमत देखिएनन् । वर्तमान अवस्थामा तीन जना मुख्य पात्र रहेको नेकपामा आन्तरिक शक्ति संघर्ष आगामी महाधिवेशनसम्म जारी रहने देखिन्छ । ओलीलाई कुनै पदबाट हटाउन माधव नेपालको पूर्ण समर्थन चाहिन्छ । अहिलेसम्मका टिप्पणीहरू हेर्दा उनी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेसम्म ओलीलाई हटाउन सहमत देखिन्नन् ।

लेटर बमपछिको विकसित आक्रामक आरोप—प्रत्यारोपमा ओलीका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल र गोकुल बास्कोटा लगायतका नेताहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । वर्षमान पुनहरू पनि खुलेर देखापरेका छन् । नेपाल पक्षधर मानिएका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई मौन बसेका छन् ।  सचिवालयको अर्को बैठकसम्ममा भने कित्ताकाट भइसक्ने लक्षण देखिएको छ ।

नेकपामा दोहोरी खेल्नेजस्तो बन्दै गएको परिदृश्यमा आरोप—प्रत्यारोप लगाउने क्रम रहिरहने छ । यसको परिणतिबारे विश्लेषण गर्दा प्रचण्डको राजनीतिक अवस्थामा सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ ।

माओवादी विद्रोहको नायकत्व लिन सफल प्रचण्डको राजनीतिक जीवन निकै आरोह—अवरोहपूर्ण रहँदै आएको छ । तत्कालीन एकता केन्द्रदेखि जुट्दै र फुट्दै लामो समयसम्म अनवरत नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएका प्रचण्डले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

दिल्लीमा गरिएको विवादास्पद सहमतिपछि दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र माओवादीलाई मूलधारमा प्रवेश गराउन उनले निर्णायक नेतृत्व गरेका थिए ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशबाट अति उत्साहित भएका प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी सत्ताको मदमा परेर नेपाली सेनासँग जुध्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । अहिले पनि उनलाई सेनापति काण्डको भूतले सतारहेको हुनसक्छ ।

अहिलेको नेकपा विवादमा केपी ओलीलाई पदमुक्त गराउन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको अवस्थामा मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।

माओवादी जनसेनाको शिविर व्यवस्थापनसम्बन्धी भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आयो । छसात हजारको संख्यामा रहेका माओवादी लडाकुको संख्या कपटपूर्ण तरिकाले बत्तीस हजार पुर्‍याएको स्वीकारोक्तिसहितको भिडियो सार्वजनिक भयो । परिवर्तनकारी शक्तिको नाममा नेपाली कांग्रेस र त्यति बेलाको नेकपा एमालेविरुद्धको जनमत प्राप्त गरेका प्रचण्ड पहिलो संविधान सभामा तिनै दलहरूसँग गठजोड गर्न पुगे ।

प्रचण्डको यो कदमले खस्किएको उनको लोकप्रियताको परिणाम दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देखियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको माओवादीलाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा लगभग १५ प्रतिशतमात्रै मात प्राप्त भयो ।

सैद्धान्तिक विचलन भएपछि र मुद्दा त्याग गरेपछि वैचारिक शुन्यतामा पुगिसकेका अलपत्र क्रान्तिकारी प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस रोजे । लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा बढी सिट पाउने र  सत्तामा पुग्ने आशले एमालेसँग गठजोड गरे । यसरी प्रचण्डको एमालेकरण प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, जुन अझै जारी छ ।

जबजको स्वीकारोक्तिसँगै नेकपाको एमालेकरण प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा प्रचण्डका लागि पार्टी त्याग्नु अथवा माओवादीको एमालेकरणमा सहमति जनाउनु बाहेक विकल्प हुने छैन ।

नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरूको बहुमत छ भनेर लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । त्यसको वास्तविकता भने पूर्णतः फरक रहेको देखिन्छ । शैक्षिकरूपमा अत्यन्त कमजोर रहेको नेपालमा वामपन्थी सिद्धान्त, मार्क्सवाद र लेनिनवाद बुझ्ने मतदाता होलान् ! विकासको नाममा न्युनतम पूर्वाधार पनि पुग्न नसकेको देशमा वैचारिक दृष्टिकोण र दर्शनको आधारमा मतदान गर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले, नेपालमा वामपन्थी जनाधार बलियो रहेको तर्क निराधार छ ।

संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले गठजोड गरे पनि वैचारिक एकता हुनसकेको थिएन । स्व. मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई एमालेले आफ्नो मूल सिद्धान्त मानेको हो । माओवादीले ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ भनेको थियो । पार्टी एकताको लागि हतारिएका प्रचण्डले वैचारिक बहसबिनै एकीकरण घोषणा गराउन सैद्धान्तिक पक्षलाई महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने भनेर छायाँ अध्यक्ष बन्न मञ्जुरी जनाए । यही मञ्जुरी नै उनको राजनीतिक ओरालो लाग्ने पहिलो पाइलो बन्यो ।

वामपन्थी राजनीतिमा स्थापित तत्कालीन एमाले वैचारिक दृष्टिकोणले मध्यमार्गी समाजवादी पार्टी थियो । नेपालको सामाजिक संवेदनशीलता गम्भीरतापूर्वक बुझेका एमाले नेताहरूको मूलधार सुरुदेखि नै राष्ट्रवादको नाममा परम्परागत शक्तिसँग निकटता राख्दै आएको थिए । एमाले पक्षका नेता—कार्यकर्ताका लागि जबज मूलमन्त्र हो ।

सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएर पनि संसदीय राजनीतिमा स्थापित भई विश्व समुदायको लागि एमाले एउटा कम्युनिष्ट नामधारी प्रजातान्त्रिक पार्टीका रूपमा परिचित बनेको थियो ।

एमालेसँगको एकीकरणबारे प्रचण्डले अवलम्बन गरेको रणनीति र कारण बुझ्न जरुरी छ । परिवर्तनकारी नेताको छवि त्यागेर गठजोड र सत्ता राजनीतिमा फर्किएका उनको लागि नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक भइसकेको थियो । सुरुदेखि नै ससाना वामपन्थी दलहरूलाई समाहित गर्दै माओवादी पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गराउन दुई वटा मार्गचित्र थिए— कांग्रेससँग मिलेर एमाले सिध्याउने अथवा एमालेभित्र छिरेर पार्टी कब्जा गर्ने ।

पहिलो प्रयास सफल हुन नसकेपछि प्रचण्डले दोस्रो विकल्पअनुसार एमाले निल्ने अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ । यसका लागि रणनीतिक प्रयोजनार्थ रामबहादुर थापालाई तत्कालको लागि ओलीनिकट देखाउने र एमाले नेताहरूको अन्तरद्वन्द्वमा खेल्दै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उद्देश्यअनुरूप परस्पर फुटको राजनीति गरेर पार्टी कब्जा गर्ने । एमाले नेताहरूको बहुमत र जबजप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धताका कारण यसको सफलता अत्यन्त क्षीण देखिन्छ ।

यो सम्पूर्ण प्रकरणमा पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विषयको निर्क्योल गर्नुपर्ने बहसको उठान निकट भविष्यमा हुनेछ र सोको अन्तिम निष्कर्ष जबजको स्वीकारोक्तिसँगै नेकपाको एमालेकरण प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा प्रचण्डका लागि पार्टी त्याग्नु अथवा माओवादीको एमालेकरणमा सहमति जनाउनु बाहेक विकल्प हुने छैन ।

नेकपा त्यागेको अवस्थामा सीपी मैनाली सरहको भूमिका हुनसक्ने देखिन्छ भने नेकपाभित्रै बस्न खोज्दा जबज स्वीकार गरेमात्र उनले थोरैतिनो भाग पाउन सक्नेछन् । अहिलेको नेकपा विवादमा केपी ओलीलाई पदमुक्त गराउन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको अवस्थामा मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।

प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्ने उनको क्षमता देखिन्न । प्रधानमन्त्री जो भए पनि प्रचण्डले एमालेको वैचारिक दृष्टिकोण मान्नुपर्ने जटिलता रहिरहने छ जहाँ माधवकुमार नेपालको नेतृत्व भएमा सम्मानजनक ढङ्गले र केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहे निस्तेज भएर पार्टीभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन अत्यधिक अस्थिर ढङ्गले चलाएका उनी अहिले जटिलतम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको समीकरणले कुनै पनि परिस्थितिमा उनको नेतृत्व स्थापित हुने सम्भावना छैन ।