धनगढी उपमहानगर क्षेत्रका सुकुम्बासीले जग्गा पाउने | Khabarhub Khabarhub

धनगढी उपमहानगर क्षेत्रका सुकुम्बासीले जग्गा पाउने


२ पुस २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– धनगढी उपमहानगरपालिका  क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

उपमहानगरपालिका र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणिकरण गरिने जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको सहजीकरण समितिले आजबाट काम थालेको नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले जानकारी दिए ।

नगरमा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।

काम गर्नका लागि उपमहानगरपालिकामा नै छुट्टै एकाइ गठन गरेर काम थालिने जनाइएको छ ।

उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले छोटो समयमा धेरै काम गर्नेगरी सम्झौता भएको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा छिटो काम गर्नुपर्ने बताए । कुन क्षेत्रको कस्तो जग्गा कस्ता व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको कानूनअनुसार गरिने छ ।

विगत १० वर्षदेखि बसोवास हुँदै आएको बन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै वितरण गर्न पाइने बताइएको छ । अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर जग्गा ओगटेर बसेकाले जग्गा पाउने छैनन् । नदी, खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र वरीपरिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७७, बिहीबार  १० : २७ बजे

संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले संघीयतालाई अझ

एमालेले भन्यो- एक्काइसौँ शताब्दीमा वंशगत शासनको बहस गर्नु हाँस्यास्पद

काठमाडौं– नेकपा एमालेले मुलुकले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्वीकार नगरेर

राष्ट्रियसभाले पारित गर्‍यो तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक- २०८१ 

काठमाडौं– तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभाको बैठकले पारित

‘ग्लोबल मनी वीक- २०२५’ आजदेखि सुरू

काठमाडौं– थिंक विफोर यु फलो, वाइज मनी टुमारो’ भन्ने नाराका साथ

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले