धनगढी उपमहानगर क्षेत्रका सुकुम्बासीले जग्गा पाउने | Khabarhub Khabarhub

धनगढी उपमहानगर क्षेत्रका सुकुम्बासीले जग्गा पाउने


२ पुस २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– धनगढी उपमहानगरपालिका  क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

उपमहानगरपालिका र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणिकरण गरिने जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको सहजीकरण समितिले आजबाट काम थालेको नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले जानकारी दिए ।

नगरमा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।

काम गर्नका लागि उपमहानगरपालिकामा नै छुट्टै एकाइ गठन गरेर काम थालिने जनाइएको छ ।

उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले छोटो समयमा धेरै काम गर्नेगरी सम्झौता भएको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा छिटो काम गर्नुपर्ने बताए । कुन क्षेत्रको कस्तो जग्गा कस्ता व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको कानूनअनुसार गरिने छ ।

विगत १० वर्षदेखि बसोवास हुँदै आएको बन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै वितरण गर्न पाइने बताइएको छ । अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर जग्गा ओगटेर बसेकाले जग्गा पाउने छैनन् । नदी, खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र वरीपरिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७७, बिहीबार  १० : २७ बजे

बैतडीमा खुकुरी प्रहारबाट दुई महिला घाइते

बैतडी– बैतडीमा स्थानीय युवाद्वारा गरिएको खुकुरी प्रहारबाट दुई जना महिला

स्रोत नखुलेको रकमसहित ४ जना पक्राउ

काठमाडौं– रूपन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१२ बाट स्रोत नखुलेको नगद ८ लाख

हिमाली क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका असर भोग्नु परिरहेको छ : वनमन्त्री शाही

काठमाडौं–  वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका

जलवायु अनुकूलनका लागि डिजिटल सारक्षरतामा जोड

काठमाडौं– सरोकारवालाहरूले जलवायु अनुकुलनका लागि डिजिटल सारक्षरतामा जोड दिएका छन्

‘लेख्ने एउटा गर्ने अर्को’ परम्पराबाट मूक्त हुन अर्थमन्त्रीलाई योगेश भट्टराईको २४ बुँदे सुझाव

काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आ व २०८२–८३ का लागि संसदमा