काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज पेसी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाएर बुधबार दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटको आज पेसी तोकिएको हो । उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि गत मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

तर, सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति जनाएका छन् । यद्यपि उनले अझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यादेश फिर्ताको सिफारिस नगरेपछि नेकपाकै नेताहरू शसंकित भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ मा प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।

अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र  बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।