काठमाडौं– नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको ५६औं दिनमा नेपाल सरकारले चालेका अपरझटपूर्ण कदमले नेपाललाई ‘अघोषित लकडाउन’ को अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

परीक्षा सुरु हुनु १२ घण्टा अघिमात्रै भएको एसईईको स्थगन, विभिन्न ५५ मुलुकबाट हुने हवाइ उडान रोक, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक तथा अत्यावश्यक बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन गरिएको आह्वानले नेपालमा कोरोनाको जोखिम अति उच्च भएको पुष्टि भएको छ ।

सुस्त नै सही तर सरकारले गरेका यी निर्णयहरू स्वागतयोग्य र सह्रानीय छन् । अस्पतालका बेडमा संक्रमितहरू बग्रेल्ती पुग्नभन्दा पहिला गरिएको सरकारको यो प्रयासलाई सकारात्मक मान्दै नागरिकस्तरबाट सरकारलाई सहयोगमा जुट्ने बेला आएको छ ।

सरकारले नेपालमा संक्रमण देखिएको ९ माघपछिका ५५ दिन के गरेर गुजार्याे भन्ने आमचासो चाहिँ अझै अनुत्तरित नै छ ।

सरकार अपरझटपूर्ण यो निर्णयमा पुग्नुका पछाडि संक्रमितको संख्या बढेको र त्यो सूचना लुकाएर राखेकोले परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लागेपछि यो अवस्थामा पुगेको भनेर शंका गर्नेहरू पनि छन् । कामना गरौँ, यस्तो शंका सत्य नहोस् ।

असल मनसायले सरकारले चालेका कदम राम्रा हुँदाहुँदै पनि एसईईको परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा भने असर पारेको छ ।

१२ घण्टाअघि मात्रै परीक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थी निराश मात्र छैनन्, अरु कति समय परीक्षाको हाउँगुजीमा बिताउनु पर्ने हो भन्ने अन्यौलले झण्डै ५ लाख विद्यार्थीलाई सताएको छ ।

‘सरकारी निर्णय नै निर्गतिलो त हैन, अब मुर्दा खोतल्न खोजेजस्तो गर्नु हुन्न । विद्यार्थीहरू निराश हुने, अभिभावक अप्ठ्यारोमा पर्ने तथा शिक्षकहरू नै विभाजित हुने अवस्था नबनाऔँ,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘बरु अब विद्यार्थीलाई घरबाटै पनि परीक्षा दिन सक्ने अवस्था सृजना गराऔं, प्रविधिको उपयोग गरौं ।’

अकास्मात हुने निर्णयले बालमनोविज्ञानमा असर पारे पनि त्यसलाई सामान्य बनाउन कोइरालाको सुझाव छ ।

बालमनोविज्ञानमा पारेको असरको आकलन त गर्न सकिएला तर त्यसको लेखाजोखा हुन नसक्ने र यसले कालान्तरसम्म प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एकाएक भएका कडा निर्णयले मानिसहरू त्रस्त देखिन्छन् । कोही सरसामानको जोरजाममा निस्कन थालेका छन् भने विदेशबाट नेपाल आउँन ठिक्क परेकाहरू सरकारी निर्णयपछि निराश छन् ।

हाल दुबईमा रहेका नेपाली युवा मिलन अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘परदेशीएका नेपालीलाई घर फर्कन नदिने निर्णय फिर्ता गर सरकार । नभए परदेशीएका नेपाली घरको न घाटका हुने भए ।’

उनीजस्ता लाखौं नेपाली युवा यतिबेला खाडी मुलुकहरूमा बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आत्तिएका छन् । सरकारी निर्णयपछि नेपाल आइहाल्ने अवस्था समेत रोकिएको छ ।

श्रमका लागि सबैभन्दा बढी नेपालीहरू रहेको मेलसिया लगायतका खाडीका छ राष्ट्रमा बिहीबार बिहानसम्म २ हजार २९ जना संक्रमित फेला परेका छन् । यसबाट पनि त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू आत्तिन थालेका छन् ।

तहसनहस पर्यटन क्षेत्र

५५ वटा मुुलुकसँग हवाइ सम्पर्क विच्छेद भएसँगै हवाई उड्ययन र समग्रमा पर्यटन क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।

बेलैमा यसको समाधानमा नलागे अर्थतन्त्रको ‘चेन इफेक्ट’ नेपाली बजारमा पनि देखिनेछ, यसको झल्को मूल्य वृद्धि र उपभोग्य सामग्रीमा भइरहेको कालोबजारीले पनि दिन थालेको छ ।

वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको छाता सङ्गठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले नेपालको आन्तरिक उडानमा कोरोनाको प्रभावका कारण ४ अर्ब भन्दा बढीको क्षति हुने आकलन गरेको छ ।

५५ मुलुकसँगको हवाई सम्पर्क नै विच्छेदको अवस्थामा पुगेपछि खर्बको असर देखिने संघले जनाएको छ ।

आन्तरिक उडानमै प्रतिमहिना ४० प्रतिशतले यात्रु घटिरहँदा उडान प्रतिबन्ध नै लगाइसकेपछि उड्ययनको व्यवसाय थेग्न नसक्ने गरी थला पर्न लागेको संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘हामी आवश्यक रणनीति बनाउन लागिपरेका छौं,’ संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल भन्छन्, ‘सरकारसँग सहुलियत, बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याजमा पुनर्कर्जाको सुविधा, हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने, प्लेन ग्राउण्डेड भइसकेकाले पार्किङ शुल्क मिनाहा लगायतका प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

करिब ४५ सयको संख्यामा रहेका टुरिष्ट गाइडहरू अहिले बेरोजगार भएका छन् । सक्रिय रहेका १२ सय जति टुरिष्ट गाइड त विकल्पको खोजिमा भौतारिन थालेका छन् ।

‘अन्य क्षेत्रमा कोराना भाइरसको असर भर्खरै देखियो तर हामी टुरिष्ट गाइडहरू दुई महिनादेखि नै मारमा छौँ, विकल्प खोज्दा पनि अरू काम पाइरहेका छैनौँ, कम्तीमा अरू एक वर्ष के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ,’ चिनियाँहरूलाई घुमाउने गाइड विष्णु भट्टराईले भने ।

भट्टराईका अनुसार टुरिष्ट गाइडसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आश्रित अरू २५ हजार हाराहारी मानिसको जीवन प्रभावित हुन थालेको छ ।

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले कुल रोजगारीको ३ दशमलव २ प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्दै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

पर्यटन क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहँदै आएकोमा त्यो अझ घट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

लगभग मुलुक ‘लक डाउन’ को अवस्थामा पुगेपछि किन यो व्यवसाय खोलेर बस्ने भन्ने अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीहरू पुगेका छन् ।

पर्वतारोहण र ट्रेकिङका क्षेत्रमा कार्यरत एक लाख ५० हजार श्रमिक फुर्सदिला भएका छन् । थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि उपत्यका बाहिरका श्रमिकलाई भने, रिफ्रेस्मेन्टका लागि भन्दै २/३ महिनाको बिदा दिइएको छ ।

‘कामदारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ,’ ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा कस्तो प्रचार आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।’

सीमा नाका पूर्ण बन्द हुँदाको संकट

कोरोनाको जोखिम बढेपछि सरकारले यसअघि वीरगञ्जको रक्सौल, भैरहवाको सुनौली, महेन्द्रनगरको वनवासा र काँकडभिट्टाको रानीगञ्ज नाका मात्रै खुला राखेकोमा त्यो पनि बन्दको तयारी गरेको छ ।

सरकारले सीमा नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्ने सरकारी गरेपछि अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुने चिन्ताले उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य सामग्री संग्रहमा लागेका छन् ।

सबैभन्दा बढी इन्धन आपूर्ति हुने वीरगञ्जको रक्सौल नाकाबाट मात्रै तीन दिनमा कुल २२ लाख ६३ हजार १ सय १० किलोग्राम एलपी ग्यास भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

मानिसहरूले उपभोग्य सामग्रीको संग्रह बढाएसँगै कालोबजारी बढेको छ । मास्क छैन भनिरहेका औषधि विक्रेता तथा सर्जिकल सामग्री आपूर्ति गर्नेहरूकै गोदामबाट लाखौं थान मास्क बरामद हुनुले व्यापारीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

‘अब मुलुक अप्ठ्यारोमा पुगेको पक्का हो, माहोललाई अझ गिजोल्न खोज्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ, यसका लागि वाणिज्यको अनुगमनले मात्र हुन्न,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘कालोबजारी व्याप्त भएको छ, नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासन सक्रिय हुन जरुरी छ, प्रहरी प्रशासन लागि परोस् ।’

सरकारले छ महिनासम्म कुनै पनि अभाव हुन नदिने पटक पटक प्रष्ट्याइसकेको छ । व्यवहारमा भने त्यो देखिएको छैन ।

अर्कातर्फ सरकारले निरोधात्मक कदम चाले पनि संक्रमणले भयाभह अवस्था लिइहालेमा के गर्ने भन्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।

कतिपय चिकित्सकले संक्रमण भयाभह अवस्थामा भए उपचार गर्ने चिकित्सकलाई जोगाउने आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् । यसबारे सरकारले जानकारी गराउन जरुरी छ ।

विश्व बैंकले समेत नेपाललाई कोरोना भाइरसकाविरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थाका लागि दिने घोषणा गरेको २९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग रकम उपयोगको कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ ।

भोलि महामारी आइहाले ‘पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विप्मन्ट’ नभएकै कारण चिकित्सकले उपचार गर्दिनँ भन्ने परिस्थिति नबनोस् यसतर्फ पनि अब सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।