वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न रु १५ करोड अनुदान | Khabarhub Khabarhub

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न रु १५ करोड अनुदान


६ चैत्र २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई रु १५ करोड अनुदान उपलव्ध गराउने भएका छन् ।

मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमुख निकाय उक्त केन्द्रलाई एडिबीले दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) ऊर्जा विस्तार परियोजनाबाट रु सात करोड र ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत युएनडिपीले अतिरिक्त वित्तीयलगानीस्वरुप रु आठ करोड प्रदान गर्न लागेका हुन् ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभको उपस्थितिमा आज राजधानीमा भएको एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आएशानी मादागाङ्गोदा लाबे र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ।

परियोजनाअन्तर्गत ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, मुगुलगायत नौ जिल्लामा लघु जलविद्युत् र पाँचथर, मोरङ, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र बैतडीसहित १० जिल्लामा लघु सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७६, बिहीबार  १० : १५ बजे

जसपा फुटको असर : लुम्बिनी सरकारमा फर्किए राजीनामा दिएका भण्डारीलाल

काठमाडौं – गत वैशाख ८ गते राजीनामा दिएर बाहिरिएका लुम्बिनी

दुई महिनादेखि विद्युत् उत्पादन बन्द, दैनिक आठ लाख घाटा

नवलपरासी– पश्चिम नवलपरासीमा रहेको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् उत्पादन पूर्णरुपमा

हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयद्वारा तीन बुँदे निर्देशन

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले

एकीकृत समाजवादी दलको बैठक, विकसित परिस्थितिबारे अध्यक्ष नेपालको ब्रिफिङ

काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलको बैठक अहिले संसद्

एभरेष्ट बैंकको वीरगंज शाखा तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अब आफ्नै भवनमा 

काठमाडौं–  एभरेष्ट बैंकले वीरगञ्ज शाखा तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय