दुई दिनभित्र जमाती समूहको तथ्यांक बुझाउन मुस्लिम आयोगको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

दुई दिनभित्र जमाती समूहको तथ्यांक बुझाउन मुस्लिम आयोगको निर्देशन


७ बैशाख २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको आज बसेको बैठकले नेपालमा रहेका तब्लिग जमातीको सङ्ख्या दुई दिनभित्र आयोगलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका मदरसा र मस्जिदमा जमाती समूह भएमा दुई दिनभित्र सम्पूर्ण तथ्याङ्क बुझाउन जमाती समूहका अगुवालाई निर्देशन दिएको हो ।

उदयपुरको मस्जिदमा रहेका १२ र पर्सामा तीन जना जमाती समूहमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि आयोगले उक्त तथ्याङ्क मागेको हो ।

अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार नेपालमा करीब १०० विदेशी धार्मिक जमाती छन् । धार्मिक कार्यमा आएका समयमा लकडाउनका कारण विभिन्न मस्जिदमा अड्किएका छन् ।

बैठकले देशभरका मस्जिद र मदरसाहरुको अनुगमन तथा लडकाउन पूर्ण पालना गराउन सरकारलाई सघाउन अध्यक्ष अन्सारीकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यहरुमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैन, सांसद शेख चाँदतारा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार र धर्म गुरुहरु खुर्शिद इस्लाही (ओलमा) र खालिद सिद्धिकी (ओलमा) रहेका छन् ।

समिति जिल्लामा पनि बनाउने र जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीसँग मिलेर लकडाउन पालना गर्न मस्जिद तथा मदरसाहरुमा पुग्नेछ । मुस्लिम समुदायको महान् पर्व रमजान चार/पाँच दिनपछि नै आउन लागेकाले त्यसबेला नमाज पढ्ने ठाउँहरुमा भीडभाड हुन नदिनका लागि आयोगले अपिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७७, आइतबार  ९ : ५२ बजे

आइतबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

सूर्य देवको पूजा विधि के हो ?

काठमाडौं – आज २०८२ साल असार २९ गते आइतबार। साउन

आज २०८२ साल असार २९ गते आइतबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल असार २९ गते आइतबार। साउन

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको

सभामुखले भने : लोकतन्त्रको विकल्प छैन

भक्तपुर – सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै व्यवस्था