कर समायोजन नहुँदा अलैँची व्यवसायी मारमा | Khabarhub Khabarhub

कर समायोजन नहुँदा अलैँची व्यवसायी मारमा


४ श्रावण २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – बजार मूल्यभन्दा डेढ गुणा बढी निकासी कर तिर्नु परेपछि अलैँची व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

नेपाली बजारमा अहिले अलैँची प्रतिमन (४० केजी) २० हजार रूपैयाँ मा कारोवार भइरहेको छ । तर, भारतले अलैँचीमा प्रतिकेजी रु ८०० (भारु ५००) निकासी कर लिएपछि व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले अलैँचीमा भारतले भारु ५०० प्रतिकिलो भन्सारदर कायम राखेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको बताए ।

‘नेपाली बजारमा ५०० रूपैयाँ प्रतिकेजीमा किनबेच भइरहेको अलैँचीको निकासी कर रु ८०० तिर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले बजार भाउअनुसार भन्सार शुल्क समायोजन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

नेपाली अलैँची बङ्गलादेश निर्यात गर्दा बङ्गलादेशले ३५ प्रतिशत निकासी कर लिने गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । तर, भुटानबाट बङ्गलादेश निर्यात हुने अलैँचीमा भन्सार शुल्क लाग्दैन । बङ्गलादेशमा अलैँची निकासीका लागि भन्सार छुट र सहज निर्यातको वातावरण बनाइदिन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

नेपाली कृषि उत्पादन निर्यातको वातावरण सहज बनाइदिन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय ‘डेलिगेसन’ लिएरसमेत गएको उनले बताए । व्यवसायीले नेपाली कृषिजन्य वस्तु निकासीमा देखिएका समस्याका बारेमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई अवगत गराएका छन् ।

नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ, नेपाल हर्बल एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कार्कीलगायतको टोली डेलिगेसन लिएर जाँदा निकासी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन भने व्यवसायीले पाएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले मन्त्रालयले परराष्ट्रयलगायतका अन्य निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ सचिव सुवास भट्टराईले पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट अहिले अलैँची निर्यात भइरहेको बताए । उनले भुटानबाट बङ्गलादेश अलैँची निर्यातमा कर नलाग्ने भएकाले भारतीय व्यवसायीलेसमेत अलैँची भुटान लगेर त्यहाँबाट निर्यात गर्ने गरेको बताए  ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७७, आइतबार  १० : ४७ बजे

संघीय निजामती कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य 

काठमाडौं– सरकारले संघीय निजामती कानून यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन

बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन

काठमाडौं– सरकारले बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन

सहकारी ठगी छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले संसदीय समिति गठन

शान्ति कोष स्थापनाका लागि १ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं– सरकारले शान्ति कोष स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२

आगामी बजेटमा बजेटरी सुधारको संकेत देखिएन : कांग्रेस

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेटरी