काठमाडौँ- आज संविधान दिवस । नेपालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेका ५ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले संविधान जारी गरेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारणले उल्लासपूर्णरूपमा यसपालिको संविधान दिवस मनाउने अवस्था नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर संविधान दिवस मनाइँदैछ ।

नेपालमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा छलफल शुरु भएको भए पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले नेपालमा संविधानसभाको चुनाव साकार भएको बताउने गरिन्छ । नेपालमा संविधान जारी गर्ने समयमा काठमाडौंमा संविधान जारी हुने समय अर्थात् २०७२ असोज ३ गतेको बेलुकातिर देशको तराईमा भने कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलले गरेका थिए ।

३१ वटा राजनीतिक दल सम्मिलित नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भने आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलले भने अहिलेसम्मै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले ५ वर्षपछिको संविधान दिवससमेत नमनाउने र शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दलको विरोध कायमै छ ।

संविधान जारी भएपछि सरकारमासमेत सहभागी मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले अहिले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका नेता उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘यो संविधान बन्दुकको बलले जारी भएको हो । संविधान जारी गर्ने बेलामा कालोदिवसका रूपमा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले विरोध गरेको थियो ।’

नेपालको संविधान जारी हुने दिन अर्थात २०७२ असोज ३ गते मात्रै ४ जनामाथि गोली चलाएर राज्यले हत्या गरेको मधेशकेन्द्रित दलको आरोप छ । संविधानमा फरक मत राखेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य सञ्चालन गर्नेले ध्यान नदिएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेता यादव भन्छन्, ‘संविधान बनाउँदाको दस्तावेजमा जनता र हामीले समेत फरक फरक मत राख्यौँ । त्यसपछि जनअभिमत बुझ्न र सुझाव संकलन गर्न जनताबीच गए पनि जनताले दिएको फरक मतको समेत अवमुल्यन भयो ।’

अहिले पनि संविधान आफूहरुले स्वीकार नगरेको नेता यादवको भनाइ छ । ‘यो संविधानलाई हामीले स्विकार गरेका छैनौं । यो संविधानमा विकृति छ ।

शासकीय स्वरूपमै विकृति छ ।’ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनाव हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रणाली पनि सही छैन । न पूर्ण समानुपातिक छ, न त पूर्णरूपमा अर्को प्रणाली छ । सामान्य जनताले चुनाव लड्न पनि नसक्ने महँगो चुनावको व्यवस्था गरिएको छ ।’

तर संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ भने संविधान बनाउने बेलामा आएका सुझावलाई समेटेर संविधान बनाइएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘२००७ सालको हाराहारीमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने घोषणा भएको हो । त्यसलाई मुर्तता प्राप्त गर्न ७० वर्षभन्दा लामो समय लाग्यो । धरै ठूलो संघर्षको आधार छ । यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

जनता वलियो हुँदा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अवस्था बनेको । जनताको अपेक्षा पनि धेरै भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा पनि व्यापक थियो । संविधान बन्ने बेलामा हाम्रा कुराहरु राख्नुपर्छ भनेर आउनुभयो । सुझाव दिनुभयो । यो सबै हामीसमक्ष जनताको सुझाव आए । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु । त्यसमै आधारित रहेर हामीले संविधान बनायौँ ।’

संविधान जारी गर्ने बेलामा जनताबीच गएर सुझाव संकलन गरेर त्यहीअनुसार संविधान निर्माण भएको नेता नेम्वाङको दाबी छ । उनले भने, ‘सुझाव संकलनका लागि व्यापक प्रश्नावली लिएर गएका थियौं । अर्कोपटक संविधानको मस्यौदा बोकेर जनताबीच उनीहरुको राय समेत लिएर संविधान निर्माण गरेका हौं ।’

संविधान निर्माण गर्दा सबैका कुरा पूर्ण रुपमा नसमेटिएको भएपनि समझदारी र सम्झौतको दस्तावेजको रुपमा अहिलेको संविधान रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबैको कुरा सुनेर सकेसम्म बढि राम्रो संविधान बनाऔँ भनेर लाग्दा समझदारी र सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा अहिलेको संविधान बनेको हो ।’

तत्कालीन संविधानसभामा ३१ वटा राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको र नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने दलसहित संघीयता समेत नेपालका लागि घातक हुन्छ भन्ने दलबीच समेत सहमति कायम गरेर संविधान जारी भएको नेता नेम्वाङले स्मरण गरे ।

‘हामीले व्यापक रुपमा नेपालका दलबीच छलफल गरेर ३१ वटा राजनीतिक दलहरु सम्मिलित संविधानसभाले जारी गरेको हो । सकेसम्म जनताको भावना समेटेर संविधान बनाएका छौं, यसलाई समयसापेक्ष संविधान संशोधन गर्नसकिने गरी जनताको मन जित्दा जुनसुकै बेला पनि संविधान संशोधन हुनसक्छ । अर्थात् राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब कसैले पनि विद्रोह गर्न नपर्ने संविधान बनाएका छौं । ५ वर्ष बिताएर अहिले छैटा वर्ष प्रवेश गर्दा मलाई खुसी लागेको छ,’ उनले भने ।

संविधान जारी भएपछि संविधानअनुकुल बनाउनुपर्ने कानूनहरु समेत संशोधन भइसकेको र संविधानको भावनाअनुसार मौलिक हक अन्तर्गतका कानूनसमेत निर्माण भइसकेको नेता नेम्वाङले बताए । उनले भने, ‘३ वर्षभित्र हामीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरेका छौं । संविधानअनुसार स्थानीय तहको स्थापना गर्‍यौँ ।’

प्रदेश, संघीय संसदको चुनाव गरेर संघीयतासहितको कार्यान्वयनका लागि ५ वर्ष पपुग्दा धेरै उपलब्धि भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘५ वर्ष भयो, संविधान जारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न हुन अझै पनि सकेको छैन । संसदको आगामी अधिवेशनमा शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेर आगामी २ वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियलाई टुंगोमा पुयाउँछौँ । जनतामा अझै पनि कतिपय कुरामा टिप्पणी छन् । यो अवधिमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्छौँ ।’

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न अब कसैले पनि विद्रोह गर्नुपर्ने अबस्था नरहेको नेम्वङको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘व्यक्ति, पार्टी र अहिलेको अन्य राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न चुनाव जितेर संसदमा आउनुस् तपाईको चाहनाअनुसारको राजनीतिक परिवर्तन पूरा हुनसक्छ ।’