२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुने भयो । तयारी चलिरहेको थियो । भूमिगत बस्नुपर्ने भएपछि चल्तीको नाउँको ठाउँमा अर्को राख्ने कुरा उठ्यो । र, सबैलाई भूमिगत नाम सुझाउन भनियो ।

भोलिपल्टको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ नाम मेरो लागि सुहाउँछ भने । ठ्याक्कै यही नाम लिएर बसेका थिए सीपी गजुरेल । दुवै जनाको एउटै नाम पर्‍यो । अब के गर्ने !

पार्टीको महासचिव, उनकै नेतृत्वमा आन्दोलन हाँक्नु छ । यस्तो व्यक्तिको भूमिगत नाउँ सामान्य राख्न हुन्न भन्ने कुरा उठ्यो । महासचिवको नाउँले पार्टीको परिचय पनि दिने हुनाले अलि क्रान्तिकारी नाउँ राख्ने भन्ने छलफल भएपछि पुष्पकमलको नाउँ ‘प्रचण्ड’ राखियो । सीपीको नाम ‘गौरव’ भयो ।

तिनै प्रचण्डको बाल्यकालको नाउँ छविलाल थियो । पछि शिक्षकले पुष्पकमल राखिदिए ।

२०६२ सालमा जब भूमिगत जीवन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए, तब उनी प्रचण्डबाट क्रमशः पुष्पकमल दाहाल भए । खास गरी उनको नेतृत्वको पहिलो सरकार ढलेपछि र संसदीय अभ्यासमा भिज्न थालेपछि उनी प्रचण्डबाट विस्तारै पुष्पकमल हुन थाले ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिडियाले तपाईं भनेनन् भनेर गुनासो गरेजस्तो कुनै बेला उनले प्रचण्ड नभनी पुष्पकमलमात्रै भनेकोमा दुखेसो गरेका थिए ।

के जनयुद्धका ती प्रचण्ड अहिले प्रचण्ड नै छन् वा पुष्पकमल दाहालमा सीमित भइसके ?

२०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादी सशस्त्र युद्धका केही सकारात्मक पक्ष छन् । यसले व्यक्ति हत्या र जातीय पहिचानको कुरा सतहमा ल्याइदियो, जुन नकारात्मक पाटो हो । बहिष्करणमा परेका समुदायलाई जुरुक्कै बोकेर राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्नु, सामाजिक परिवर्तन र राज्यको पुनर्संचरनाको ज्वाला दन्काउनु चानचुने कुरा होइन ।

सबैभन्दा रोचक चाहिँ लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री हुनुमा छ । सिरहामा उनै पुष्पकमलसँग चुनाव लडेर थोरै मतले हारेका श्रेष्ठले दाहालले शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर चुनाव हराएको भन्दै आएका थिए ।

दैनिक १५ सय युवा झोला बोकेर खाडीमा गइरहँदा कम्तीमा यो देश बनाउनुपर्छ भनेर बन्दुक बोकेर हिंडनु र युवालाई यही देशप्रति घोत्लिन बाध्य पार्नु सानो कुरा चाहिँ होइन ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले भने– गिरिजाबाबु गणतन्त्र मान्न तयार हुनुभएन, हामीले संवैधानिक राजतन्त्र मानेनौँ । अनि, उहाँ गणतन्त्रमा आउनुभयो, हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्यौँ ।

राजनीतिमा प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । परिणाम त प्रक्रियाको फल हो । त्यसो भए प्रक्रिया ठिक तर परिणाम गलत कसरी भयो ? आज गणतन्त्र र संघियतामाथि नै किन प्रश्न उठिरहेको छ ? के यो प्रचण्डको पुष्पकमलकरणको नतिजा हो ?

चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ–अप्रेशन सक्सेस, प्यासेन्ट डेथ ।

नेपाली राजनीतिको हालत यही भएको छ अहिले ।

प्रचण्ड भूमिगत नै हुँदा उति वेलाको मसालको संसदीय मोर्चा जनमोर्चाका नेता थिए लिलामणि पोखरेल । एक भेटमा यस पंक्तिकारले प्रचण्ड कस्ता छन् भनेर सोधेको थियो । भर्खर युद्ध आरम्भ भएको थियो र प्रचण्डको चर्चा काठमाडौँमा हुन थालेको थियो । उनले भने– परिस्थिति छिटो बुझ्ने, बोल्दा जिब्रोबाट लपलपी तेल चुहिन्छ ।

अहिले यसो सम्झँदा बुझिन्छ, प्रचण्ड त्यस्ता नेता हुन्, सामुन्ने भएको मान्छेसँग मिल्दो कुरा गर्न माहिर । यसैगरी उनले दस वर्ष कहिले बाबुरामसँग मिलेर मोहन वैद्यलाई तह लगाए त कहिले मोहन वैद्यलाई गुरु भन्दै अरूलाई साइजमा राखे । तिनै सहहयात्रीहरू अहिले पुष्पकमलसँग छैनन् ।

पेरिसडाँडाको पार्टी कार्यालयमा रातो स्टिकर टाँस्नुपर्छ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईले छुट्टिने वेलामा क्यान्टोनमेन्टमा अर्बौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाए । अहिले तिनै बाबुरामले बुढीगण्डकीमा पुष्पकमल पनि मिलेर ९ अर्ब रुपैयाँ खाएको आरोप लगाइरहेका छन् । सबैले यसको खण्डन गरे तर दाहालले मुख खोलेका छैनन् ।

पुष्पकमलको पछिल्ला दिन बडो सकसपूर्ण रहेका छन् । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले उनको अहिलेको अवस्थाको शब्द चित्र यसरी कोरेका छन्– नेकपा डबलमा ओली सूर्य हुन्, पुष्प–माधव लगायत बाँकी सबै जन सूर्यका उपग्रह हुन् । निस्तेज र कायर उपग्रहरू विधि, मान्यता र मर्यादा भन्दै गनगन गर्छन् ।

तेजस्वी र ओजस्वी सूर्य ओली मनपरी कर्म गर्दै उपग्रहको उपहास गर्छन् । रोएर कौनै काम छैन कमरेड, यो हुति र हैसियतको कुरा हो ।

हुन पनि ओली कतिसम्म तेजस्वी देखिएका छन् भने असारदेखिको विवाद भदौमा सहमति भयो र असोजमा उल्टाइदिए ।

राजदूत र मन्त्री नियुक्ति त माधव नेपाल र झलनाथ खनालले त पत्तो नै पाएनन् । सचिवालयबाट सहमति गर्नुअघि मन्त्रीका आकांक्षी भीम रावलसहितको कार्यदल बनेको थियो, जसले प्रधानमन्त्रीले अबदेखि सार्वजनिक नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग परामर्श गर्ने भनेको थियो ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादले एउटा सैद्धान्तिक बहसको माग गरेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारलाई पार्टीको निर्देशन वा लगाम लाग्छ कि लाग्दैन ? वास्तविक अर्थमा संसदीय व्यवस्थामा हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री नै हो ।

असोजमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ परे । विष्णुलाई मन्त्री बनाएर प्रदेश ५ को नेताको रूपमा शंकर पोखरेललाई स्थापित गर्न सफल भए । पौडेललाई त पदसँग राजधानी साटेको आरोप लागिसक्यो ।

यता, कृष्णगोपाललाई मन्त्री बनाएर माधव नेपाललाई चिढयाउने काम मात्र गरेनन्, उपत्यकामा खडेरी परेको नेतृत्वको जिम्मा दिने लक्ष्य लिए ।

यी कृष्णगोपाल तिनै मानिस हुन जो उपचुनावमा काठमाडौँ २ बाट चुनाव लडन माधव नेपालको निकट भएका थिए ।
यसैको सजाय स्वरूप ओलीले श्रेष्ठलाई ५ वर्षयता कुनै पद दिएका थिएनन् । अब उपत्यकाको नेतृत्व दिने तयारी थालेका छन् ।

सबैभन्दा रोचक चाहिँ लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री हुनुमा छ । सिरहामा उनै पुष्पकमलसँग चुनाव लडेर थोरै मतले हारेका श्रेष्ठले दाहालले शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर चुनाव हराएको भन्दै आएका थिए । एकातिर देवी ज्ञवालीलाई सुकुम्वासी आयोगको प्रमुख र अर्कोतिर श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर ओलीले दाहालको मर्ममै प्रहार गरेका छन् ।

गत मंसिरमा नै कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका दाहाल यति वेला भदौको सहमतिपछि पुन कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन् ।
उनलाई खुशी पार्न एकपटक पेरिसडाँडामा बैठकमा भाग लिन पनि प्रधानमन्त्री ओली गए । फेरि रात गई वात गई भने झैँ ओली पुरानै चालढालमा छन् । उनी कतिसम्म खेलिरहेका छन् भने प्रचण्ड–माधव मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो मान्छेलाई उपयुक्त पदको वार्गेनिङमा लागे तर अप्ठयारो पार्न ओलीले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइदिए । नेताहरू कर्णालीको विवाद मिलाउनतिर लागेको बेलामा उनले आफ्नो हितअनुसारका मन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसो त माधव–प्रचण्डले ओलीलाई सुखले मन्त्रिपरिषद चलाउन दिएका छैनन् । अझ हात बाँध्न पार्टीको सल्लाहअनुसार मात्र सरकार चल्ने भनेर सहमति गराएकै हुन् । गुटबाट मन्त्री भएकाहरू प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा गुटका नेतासँग बढी हिमचिम नगरेका पनि होइनन् । जस्तो, डा. गोविन्द केसीकै वार्ताको सवालमा यो समस्या देखियो ।

वार्तामा बस्नुपर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल २४ घण्टासम्म मोवाइल स्विच अफ गरेर गायव भए । उनी त्यति वेला मात्र सम्पर्कमा आए जब पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दबाब दिए । र, पनि वार्तामा प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहले मध्यस्थता गरेर अनशन तोडाइन् । आफ्नो डिन पद पनि जोगाइन् ।

अहिले नेकपाभित्र माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको गठजोड छ । यही गठजोडले कर्णालीको सरकार टिकाइदियो । खासमा दुश्मनको दुश्मन आफ्नो मित्र हुन्छ । यही सिद्धान्तअनुसार प्रचण्ड र माधव मिलेका हुन् । दुवैमा अविश्वास पनि उतिकै छ । खास कुरा चाहिँ के हो भने दुवै जना अबको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादले एउटा सैद्धान्तिक बहसको माग गरेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारलाई पार्टीको निर्देशन वा लगाम लाग्छ कि लाग्दैन ? वास्तविक अर्थमा संसदीय व्यवस्थामा हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री नै हो । राजकीय कामको सम्पूर्ण जिम्मा पनि उसैलाई हुन्छ र यसको जश अपजश पनि उसैलाई जान्छ । अहिले नेकपाको सरकार भए पनि यो कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएको छ । यो सरकार चल्ने पनि यही संविधान अनुसार हो । नेकपाभित्र सरकार पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जुन करारनामा गराउन खोजिँदैछ, यस्तो त कम्युनिष्ट प्रणालीमा मात्र हुन्छ ।

खासमा मन्त्रीदेखि राजदूतसम्म नियुक्तिको काम प्रधानमन्त्रीको हो, यसमा अरूले बाधा गर्न मिल्दैन ।

अहिले नेकपाभित्र माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको गठजोड छ । यही गठजोडले कर्णालीको सरकार टिकाइदियो । खासमा दुश्मनको दुश्मन आफ्नो मित्र हुन्छ । यही सिद्धान्तअनुसार प्रचण्ड र माधव मिलेका हुन् । दुवैमा अविश्वास पनि उतिकै छ । खास कुरा चाहिँ के हो भने दुवै जना अबको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।

तर, जसरी शंकर पोखरेल उदीयमान नेताको रूपमा प्रकट भइरहेका छन्, त्यसरी नै महाधिवेशनको ज्वारभाटा छुट्नै लागेको बेलामा प्रचण्डको क्षयीकरण हुन थालेको छ । प्रचण्ड केपी ओलीसँग नजिक भएर उनैलाई घेर्ने र अरूलाई नजिक हुन नदिएर नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन् ।

यता, ओली प्रचण्डलाई चिढ्याइरहेका छन् । उनी पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिने पक्षमा त छँदै छैनन्, बरु आफैँ अध्यक्ष हुनेछन् । यतिले पनि नपुगे वा यसो हुने अवस्था नआए जबज र एमाले ब्रान्डको सहारामा सूर्य चिह्न लिएर नयाँ अभ्यासमा जानेछन् ।

यसो भए दाहालको राजनीतिक अवसानको बाटो तय हुनेछ ।