काठमाडौँ– सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरूले शुल्क लिन थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार पाउने लक्षित वर्ग र उपचारको आधार तोकेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित लाइभ अपडेटमा कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार खर्च संक्रमित आफैँले तिर्नुपर्ने मन्त्रालयको जानकारी गराएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि काठमाडौँका सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सोमबारदेखि संक्रमितसँग शुल्क लिएर मात्र भर्ना लिन थालेका हुन् ।

सिभिल अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कात्तिक २ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कोरोना संक्रमित बिरामीहरूले अस्पतालको सम्पूर्ण खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने सूचना जारी गरेका छन् ।

सिभिल अस्पतालले संक्रमितले खाने खाना अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखेपछि मात्र उपलब्ध हुने जनाएको छ । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पनि सोमबार अस्पताल भर्ना हुन आएका कोरोना संक्रमितसँग शुल्क लिन थालेको छ ।

अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन सविन थपलियाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीसँग शुल्क लिने नयाँ मापदण्ड बनाउन बाँकी रहेकाले यसअघि मन्त्रालयले तोकेको शुल्कअनुसार नै अस्पतालमा डिपोजिट गर्न भनिएको बताए ।

डा. थपलियाका अनुसार सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले ३ हजार ५ सय, मध्यम लक्षण भएका संक्रमितले ७ हजार र आइसियुमा भर्ना हुने संक्रमितले १५ हजार दैनिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

अस्पतालले कोरोना संक्रमित भर्ना हुनुअघि ५ दिनसम्मको शुल्क पहिला नै बुझाउन भनेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले यसअघि नै भर्ना भइसकेका संक्रमितहरूसँग भने शुल्क नलिने निर्णय गरेको डा. थपलियाले बताए ।

डा. थपलियाले भने, ‘यसअघि अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको अवस्था हेरेर डिस्चार्ज गर्ने र डिस्चार्ज नहुँदासम्मको शुल्क नलिने निर्णय भएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब विपन्न, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूको मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ । निःशुल्क उपचार पाउन गरीब वा विपन्न भएको सिफारिस लिन सम्भव नभएकाले कसरी गर्ने भनेर अन्यौल भएको डा थपलियाले बताए ।

‘यसअघि पनि हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत वेड निःशुल्कका लागि छुट्याइएको हुन्थ्यो, त्यो सेवा पाउन बिरामीले वडा, गाउँपालिकाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ डा थपलियाले भने, ‘संक्रमितले वडाबाट सिफारिस ल्याउन सम्भव छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी निःशल्क गर्ने भनेर अन्यौल छ ।’

शुल्क लिने मापदण्ड पर्खिंदै

वीर अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले भने शुल्क लिन थालेका छैनन् । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको औपचारिक पत्र नआएकोले शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले कति शुल्क लिने भन्ने मापदण्डसहितको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन पत्र पर्खेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि हामी पनि संक्रमितसँग शुल्क लिन्छौँ ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि बिरामीसँग शुल्क नलिएको अस्पतालका निर्देशक सागर राजभण्डारीले बताए । ‘कोरोना संक्रमितसँग शुल्क लिन पनि स्पष्ट निर्देशिका चाहिन्छ, कति र कसरी लिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय आएको छैन,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘शुल्क लिने स्पष्ट निर्देशिका आएपछि मात्र शुल्क लिन मिल्छ ।’

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क नागरिकसँगै उठाएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको चर्को आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार शुःल्क लिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘कोरोना संक्रमितसँग शुल्क लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकल निर्णय गरेको होइन,’ डा. अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १९ गते गरेको निर्णयको आधारमा शुल्क लिन अस्पतालहरूलाई सर्कुलर जारी गरेका हौँ ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले कोरोना संक्रमितसँग शुल्क कति लिने, केके आधारमा शुल्क लिने, कस्ता व्यक्तिलाई निःशुल्क गर्ने भनेर मापदण्ड तयार भइरहेको पनि बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्तालयले विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क उपचार पाउने लक्षित वर्गमा राखेको छ ।

यस्ता व्यक्तिहरूले परिचय पत्र, सिफारिस वा स्वयं घोषणाका आधारमा निःशुल्क उपचार पाउने छन् । कोरोना संक्रमितको उपचारसम्बन्धी उक्त निर्णय यही असोज १९० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि पढौं

अब क-कसले पाउनेछन् कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार ?