सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक: ७ गते मनोनयन, १२ गते निर्णयार्थ पेश हुने « Khabarhub

सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक: ७ गते मनोनयन, १२ गते निर्णयार्थ पेश हुने


६ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

सचिवालयले नेपालको संविधानको धारा ९१ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७ बमोजिम सभामुख पदका लागि निर्वाचत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

सचिवालयद्वारा जारी कार्यतालिका अनुसार माघ ७ गते (मंगलबार) बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । यस्तै, ७ गते नै सभामुख पदका लागि उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने छ ।

यस्तै, माघ १२ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा सभामुख पदमा प्रस्ताव र समर्थन पेश गरी निर्णयार्थ पेश गरिने छ ।

माघ १२ गते नै बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुखको रुपमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सभामुख निर्वाचनका लागि नेकपा एक्लैको बहुमत पुग्ने भएकाले सापकोटा सभामुख निर्वाचित हुन लभगत निश्चित छ ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार  ४ : ३९ बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने