छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार | Khabarhub Khabarhub

छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार


६ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थान गर्ने भएको छ ।

आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गरेको हो ।

छाडा चौपायाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दाले ठूलो हैरानी खेप्नु परेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर लाग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पशुपक्षी मोडेल फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’, ‘मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यविधि, २०७६’ र कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६’ लाईसमेत मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ र ‘रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई पनि स्वीकति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै ‘प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) लाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार  १० : ४५ बजे

खुवालुङ : चुलियो चर्चा, संरक्षणको छैन सुरसार

किराती समुदायले आफ्नो आस्था केन्द्र रहेको भन्दै संरक्षणमा जुटेपछि एकताका

शिक्षामन्त्री सुमनाले बूढानीलकण्ठको सूचना सुनाएपछि…

काठमाडौं- शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा जनताले युवा एवं उर्जाशील व्यक्तिलाई पाएका छन्

४३९ नेपालीको भागमा जम्मा एक प्रहरी 

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को मापदण्ड अनुसार कम्तिमा ३३३

सेयर बजारमा सामान्य सुधार

काठमाडौं– बिहीबार नेप्से परिसूचक ४.७८ अंकले बढेको छ। अघिल्लो कारोबार

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने