छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार « Khabarhub

छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार


६ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थान गर्ने भएको छ ।

आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गरेको हो ।

छाडा चौपायाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दाले ठूलो हैरानी खेप्नु परेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर लाग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पशुपक्षी मोडेल फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’, ‘मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यविधि, २०७६’ र कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६’ लाईसमेत मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ र ‘रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई पनि स्वीकति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै ‘प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) लाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार  १० : ४५ बजे

पर्साको चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित

वीरगञ्ज (पर्सा)- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पर्साका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा

चुनावमा लज्जास्पद हारपछि अभिनयमै फर्किइन् निशा अधिकारी

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ५ बाट हारेपछि नायिका निशा

सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ला यति मोटो प्रतिवेदनको ठेली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा

जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र शाहीको अठोट : हामी फेरि उठ्नेछौँ, हामी फेरि जुट्नेछौँ

जुम्ला- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई उच्च

नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई समावेश गर्न आवश्यक : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई ल्याउन आवश्यक