कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउँदै सरकार | Khabarhub Khabarhub

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउँदै सरकार


७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण तथा जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले कारागारमा कैदी बन्दीहरुको संख्या कम गर्ने भएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकपछि देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका (जघन्य अपराधमा संलग्न बाहेक)का कैदी तथा थुनुवाहरुलाई धरोटी, तारेख तथा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको बैठकले देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा कैदी तथा थुनुवाको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयानुसार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलले प्रहरी प्रधान कार्यालय, देशभरका सबै उच्च, विशेष तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार धरौटी लिने, हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५ तथा फौजदारी अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २१ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार धरौटी लिने, हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको हो ।

यस्तै, फौजदारी नियमावली २०७५ को नियम २५ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् शंकित व्यक्तिलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (१) को देहाय (क) को शिान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा कैद वापत रकम लिई अभियोग लागेका व्यक्तिलाई छाडिदिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा दफा ३५ को उपदफा (५) मा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई भएको सजाय स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ अनुसार अदालतबाट फैसला भई सजाय ठेकिएका व्यक्तिका हकमा सजाय माफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  १ : ०३ बजे

प्रधानमन्त्रीद्वारा द्रुतमार्गको सुरुविन्दु समस्या समाधानका लागि पहल

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)

नेपाली कांग्रेसमा ‘एआई’ बहसः नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनमा जोड

पाटन – सूचना प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को विकास

क्यान्सर विजेताहरु हाम्रो प्रेरणाका स्रोत हुन् : डा. चालिसे

काठमाडाैं – भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल

सुक्खा सङ्कटग्रस्त मधेशमा तत्काल राहत दिनेगरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुक्खा सङ्कटग्रस्त

रङ्गशालाको काम नभएपछि १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

चितवन – भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय