काठमाडौं– विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण तथा जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले कारागारमा कैदी बन्दीहरुको संख्या कम गर्ने भएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकपछि देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका (जघन्य अपराधमा संलग्न बाहेक)का कैदी तथा थुनुवाहरुलाई धरोटी, तारेख तथा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको बैठकले देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा कैदी तथा थुनुवाको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयानुसार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलले प्रहरी प्रधान कार्यालय, देशभरका सबै उच्च, विशेष तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार धरौटी लिने, हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५ तथा फौजदारी अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २१ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार धरौटी लिने, हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको हो ।

यस्तै, फौजदारी नियमावली २०७५ को नियम २५ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् शंकित व्यक्तिलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (१) को देहाय (क) को शिान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा कैद वापत रकम लिई अभियोग लागेका व्यक्तिलाई छाडिदिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा दफा ३५ को उपदफा (५) मा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई भएको सजाय स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ अनुसार अदालतबाट फैसला भई सजाय ठेकिएका व्यक्तिका हकमा सजाय माफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।