काठमाडौं– नेपालको खेलकुद विकासका लागि संघीय संरचना अनुसार तयार पारिएको खेलकुद विकास ऐन, २०७७ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनबाट खेलकुद विकास ऐन पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेको ऐन अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि जारी हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा लामो छलफल पछि आज उक्त ऐन पारित भएको हो ।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई प्रतिस्धापन गर्दै आएको नयाँ ऐनले संघीय संरचनालाई आत्मसाथ गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) का अध्यक्ष जिवनराम श्रेष्ठले बताए ।

पारित नयाँ ऐनले केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न निकायका रुपमा अधिकार दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरि प्रदेश खेलकुद परिषद्को स्थापना र जिल्ला खेलकुद परिषद्को स्थापना र नगर परिषद्को स्थापना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, ऐनको व्यवस्था अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा भने केही समय असहज परिस्थिति आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस ऐनले राखेप सदस्य सचिवको केही अधिकार कटौति गर्दै मन्यालयको भूमिका बढाएको बताइएको छ ।

ऐनले राखेप बोर्डको संरचनामा पनि केही परिवर्तन गरेको श्रेष्ठले बताएका छन् । यस ऐनमार्फत् राखेप बोर्डमा तीन विभागीयका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ जसमा बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । ‘यस ऐनले संघीय संरचनालाई आत्मसाथ गरेको छ । केन्द्रमा राखेप रहने छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश परिषद् र जिल्लामा जिल्ला खेलकुद परिषद् रहने छन्,’ जिवनराम श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय – अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा, संघ दर्ता, संघको अधिकार र दायित्वलाई समेटेको छ ।’