काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेश भएका छन्।

आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओली रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उनीहरुको रिट अदालतमा पेश भए पनि दर्ता भैसकेका भने छैनन ।

सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले रिट निवेदक धेरै हुनसक्ने भन्दै कर्मचारीले सबै रिट एकै पटक दर्ता गर्ने भनी प्रक्रियामा राखेका छन् ।