बाँकेमा थुनुवाको कोरोना परीक्षण | Khabarhub Khabarhub

बाँकेमा थुनुवाको कोरोना परीक्षण


९ बैशाख २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाँके- जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा रहेका थुनुवाको कोरोना संक्रमण जाँच शुरु गरिएको छ । थुनुवालाई अदालतमा पेश गर्दा अनिवार्य कोरोना परीक्षण रिपोर्ट संलग्न हुनुपर्ने अदालतको आदेशानुसार आरडिटीमार्फत कोरोना संक्रमण जाँच गरिएको हो ।

हिरासतमा रहेका नौ थुनुवाको ‘आरडिटी’ जाँच गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । थुनुवासँगै गएका एक प्रहरीको समेत ‘आरडिटी’ जाँचमा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको मुद्दा फाँट इञ्चार्ज प्रहरी निरीक्षक हृदयेश सापकोटाले जानकारी दिए ।

प्रहरीको हिरासतमा रहेका थुनुवाको थुनछेक बहसअघि ‘आरडिटी’ जाँच गर्न शुरु गरिएको उनले बताए ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधका २९ थुनुवाको थुनछेक बहसअघि ‘आरडिटी’ गर्नुपर्ने भए पनि किटको अभावमा पहिलो पटक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको पहलमा नौ जनालाई मात्र जाँच गरिएको प्रहरी निरीक्षक सापकोटाले बताए ।

प्रहरीले सामान्य मुद्दाका थुनुवालाई हाजिरी जमानीमा छाडिसकेको छ । अहिले हिरासतमा गम्भीर अपराधका थुनुवा मात्रै छन् । स्वास्थ्य कार्यालयसँग आरडिटी किट माग गर्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई मात्र भन्ने निर्देशन भएकाले किट उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रहरी निरीक्षक सापकोटाले बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख धीरजंग शाहले क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई मात्र जाँच गर्न प्रदेशबाट किट उपलब्ध गराइएको र त्यो अपुग भएकाले प्रहरीलाई दिन नसकिएको बताए। उनले क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई ६३५ किट आवश्यक पर्नेमा प्रदेशबाट ६ सय मात्र आएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७७, मंगलबार  ८ : ३४ बजे

बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

सिन्धुपाल्चोक – सिन्धुपाल्चोक को लिसंखु पाखर गाउँपालिका–१, निङ्गाले बागखोरस्थित मुडे–मेलुङ

अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम : जीडीपीमै असर

काठमाडौं– विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका

नबिल बैंकको ‘नबिल लाइफटाइम निःशुल्क क्रेडिट कार्ड योजना’ असार मसान्तसम्म थप

काठमाडौं– नबिल बैंकले ‘नबिल लाइफटाइम निःशुल्क क्रेडिट कार्ड’ योजनाको म्याद थप गरेको छ

मनाइयो कानुन दिवस : छिटो–छरितो न्याय प्रदान गर्न जोड

काठमाडौं– विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको नेपाल प्रधान न्यायालय