सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिक विवाद यथावत् छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सत्ताच्युत गराउन भारतीय पक्षले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसमा उनले आफ्नै शीर्ष सहकर्मीलाई पनि मुछेका छन् ।

राजीनामा माग्ने विपक्षी खेमाका नेता तथा संसदमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ओलीको आरोपको खण्डन हुने गरी उनको सत्तालाई भारतीयहरूले मजबुत बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपामात्रै होइन, नेपालको राजनीतिमा स्थापित प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा अहिले आन्तरिक कलह बढेको देखिन्छ । स्थापनाकालदेखि उठान गरिएका एजेण्डाहरू आज दलको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । जनआन्दोलनले पञ्चायती शासन अन्त्य गरेपछि मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा (माक्र्सवादी) र सीपी मैनाली, माधव नेपाल, ओलीलगायत संलग्न नेकपा (माले) एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बन्यो ।

पोखरामा भएको एकता भेलाबाट महासचिवमा छानिएका मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ भन्ने सिद्धान्त अघि सारे । यसलाई बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरी समाजवादतर्फ जाने नयाँ सिद्धान्तका रूपमा महाधिवेशनबाट पारित गर्दै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो ।

नेकपा (एकताकेन्द्र) को २०५१ साल फागुन पहिलो साता भएको तेस्रो विस्तारित बैठकले नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा निर्माण गर्दै नाम परिवर्तन गरेर नेकपा (माओवादी) बनायो । प्रारम्भिक तयारी पूरा गरी २०५२ फागुन १ (सन् १९९४ फेब्रुअरी १३) मा ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने नारासहित ‘जनयुद्ध’ घोषणा भयो ।

देशमा सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच युद्ध चर्कियो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भएपछि बसेको नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘गणतन्त्रको संस्थागत विकास गरौँ’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो ।

नेकपा माओवादीको जनयुद्धको क्रममा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम राख्न माओवादी पार्टीले जातीय पहिचानसहितको राज्य व्यवस्थालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो । सोहीअनुरूप विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचान भएका लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात, नेवाः, मधेसी, थारुवान आदि नाममा मुक्ति मोर्चाहरू गठन गरिएका थिए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि क्रमिकरूपमा यस्ता मोर्चाहरू अस्तित्वविहीन बनाइए ।

समाजवादी भनेर दाबी गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको स्थापना सन् १९५० मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट भएको थियो । सुरुमा कांग्रेसले जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्न शाहवंशीय राजतन्त्रसँग कार्यगत एकता गरेको थियो । पछि कांग्रेस र राजाबीच राज्य सञ्चालनको विधि र प्रक्रियामा मतभिन्नता चर्कियो ।

यसपछि राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर जेल हाले । राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।

आठ वर्षपछि जेलमुक्त भएका बीपी भारत प्रवासमा गए । पछि राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा गर्न थालेको निष्कर्षसहित बीपी २०३३ साल पुस १६ गते आफ्ना सहकर्मीहरूका साथ स्वदेश फर्किए । नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतमा एउटा अपिल प्रकाशित गरी मुलुकका सबै राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिका बीच ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’ को आह्वान गरे । यसरी राजासँगको पुरानो अन्तरविरोध थाँती राख्दै नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीति अपनाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०५४ सालमा विराटनगरमा भएको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भेलाले नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या मुख्य समस्याको रहेको निष्कर्षसहित सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने उद्देश्यले एउटा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ स्थापना गरेको थियो । यही फोरम राजनीतिक दलका रूपमा विकसित भयो ।

यो फोरमले २०६३ साल माघ २ गते ‘मधेश आन्दोलन’ सुरु गर्‍यो । आन्दोलनले उठाएका ८ वटा मागमध्ये मधेश स्वायत्त प्रदेशको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग २०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा ‘संघीयता’ ले प्रवेश पाउनु हो ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नै संस्थापक सभापति बीपी कोइरालाद्वारा स्थापित दुई खम्बा नीति परिमार्जन गरेर गणतन्त्रवादी बन्यो । वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने चाहनामा लागेका मधेसी नेताहरूले मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग बिर्सिएका छन् ।

संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्ट पाँच वटा दल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध थिए । मोर्चामा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकलाई मिलाएर नयाँ पार्टी बनाउने सहमति गरे । सोहीअनुरूप राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भयो जसले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ भन्ने मूल लक्ष्य राखेको थियो ।

मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरूले पनि फुट्दै जुट्दै पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । पछिल्लो समयमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबीसहित समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरणबाट जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ ।

 पदीय व्यवस्थापनमा अल्झिरहेका साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली पार्टीले काठमाडौं उपत्यका र केही शहरी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् ।

समकालीन नेपालमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्ना स्थापनाकालदेखिको सिद्धान्त र लक्ष्य इन्कार गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) को जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद ओझेलमा परेका छन् ।

संघीयता र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा दलहरूका लागि नयाँ लक्ष्य कोर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको भए पनि राजनीतिको व्यापारीकरण गरिएका कारणले नैतिकताको संकटमा फसेका नेताहरू आफ्नै मानमर्दन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नै संस्थापक सभापति बीपी कोइरालाद्वारा स्थापित दुई खम्बा नीति परिमार्जन गरेर गणतन्त्रवादी बन्यो । वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने चाहनामा लागेका मधेसी नेताहरूले मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग बिर्सिएका छन् ।

पहिलो संविधानसभामा चार सीट पाएको राप्रपा (नेपाल) लाई दोस्रोपटक पच्चीस सीट प्राप्त भएको थियो । तर, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध लक्षित राजनीतिबाट स्थापित दलका नेता गणतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भएपछि पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा जम्मा एक सीटमा सीमित हुन पुग्यो ।

सत्ता र शक्ति भएपछि सबै पुग्ने सोचबाट प्रेरित दलका नेताहरू केही सीमित आसेपासेको घेरामा रमाउने र तिनै कार्यकर्ताको जमातलाई धनबलबाट पोषण गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् । परिणामस्वरूप नेपाली राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकता स्खलित हुँदै गएको छ । नेताहरूमा केवल सत्ता र शक्तिको भोक जागेको छ ।

संघीयता र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा दलहरूका लागि नयाँ लक्ष्य कोर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको भए पनि राजनीतिको व्यापारीकरण गरिएका कारणले नैतिकताको संकटमा फसेका नेताहरू आफ्नै मानमर्दन गर्ने काम गरिरहेका छन् । यस्ता नेताहरू क्रमिकरूपमा समाजबाट बहिष्कृत हुनसक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ । राजनीतिमा धनबलको महत्व रहे पनि त्यही सर्वथा निर्णायक शक्ति होइन, पूरक मात्रै हो ।

विशुद्ध सेवाभावबाट सञ्चालन हुने क्षेत्रहरूलाई केही सीमित व्यवस्थापकीय आवश्यकताबाहेक व्यापार गर्ने थलो बनाउनु हुने थिएन । अहिले दलहरूभित्र देखिएको किचलो वास्तवमा सैद्धान्तिक नभएर सत्ता र शक्तिमार्फत व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रयासमात्र हो ।

यसकारण राष्ट्रहितको विषय ओझेलमा परेकोले समाजमा नकारात्मक धारणा र समग्र राजनीतिक क्षेत्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । यथासमयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चिन्तनशैली परिमार्जन नगरे नेपाल फेरि पनि अराजकताको चक्रव्यूहमा फस्नेछ ।