काठमाडौं- सरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डिल्लीराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ ।

घिमिरेलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यस्तै सदस्यमा रीता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको हो ।

यस्तै, कानून, न्याय ताथ संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । नेपाल कृषि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सरकारले भोजराज सापकोटालाई नेपाल कृषि सेवा बाली समूहको राप प्रथम प्राविधिक श्रेणीमा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित १५ सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र अन्य १२ आयोजनाका लागि चालू आवका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदका जम्मा २२३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग मातहत रहने गरी चालू आवमा सञ्चालन हुने विभिन्न ५२ वटा आयोजना र योजनाका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका ३७७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि चालू आवका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत वा सो सरहका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मृतकहरु प्रहरी निरीक्षक अमिरकुमार दाहाल, राजेश साह र आनन्द साहको आश्रित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत प्रतिमृतक रु १० लाख दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ को बैठकबाट काठमाडौँको जमलस्थित कित्ता नं १२७० को सात रोपनी, १५ आना तीन पैसा ३ दाम जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकामा अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त भवन निर्माणको कार्य नगर्ने÷नगराउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

यसैगरी पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । मोरङको मङ्गलबारे अस्पताललाई प्रदेश १ सरकारअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।