प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने पहिलो सरकार प्रमुख होइनन् । ओलीले पछ्याएको बाटो नेपालले अतीतमा भोगिसकेको छ । त्यो अतीतको प्रणालीले अस्थिरता निम्तिएको हुनाले वर्तमान संविधानमा जबर्जस्त मध्यावधि निर्वाचन गर्न नपाइने बनाइएको हो ।

यो संविधानले प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्था र सरकार निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएमात्र मध्यावधि चुनाव गर्न सकिने सुविधा दिएको छ ।

अहिले फरक परिस्थितिमा ओलीले अतीतका नजिर दोहोर्‍याइदिए । उनले वर्तमान संविधानका धाराहरू सुर्लुक्क निलिदिए । राजनीतिमा यसलाई हुकुमी शासन भनिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुपरेको कारण संसदीय अभ्यास भएका विभिन्न मुलुकको उदाहरण तेर्साएकी छन् । के उनले संविधान पालना गरेकी छन् ? अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विधिहरू लागु भएका छन् ?

केही सिद्धान्तकारहरूको विश्लेषण हेरौँ ।

यहाँ आल्मण्ड र पावेल राजनीतिक प्रणालीलाई एक पटक सम्झन कर लाग्छ । राजनीतिमा व्यवस्थापिका, अदालत र प्रशासकीय निकायजस्ता सरकारी संस्थाहरू मात्र समावेश नभई सबै संरचनाका राजनीतिक पक्षहरू समावेश हुन्छन् ।

कम्युनिष्ट सिद्धान्तकारहरूका प्रणाली यहाँ लागु हुँदैन । कम्युनिष्ट प्रणालीले संसदीय अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ, के वर्तमान संविधान राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंबाट खारेज गर्न खोजिएको हो ?

डेविड इस्टनका अनुसार, राजनीतिक प्रणाली कुनै पनि समाजमा अन्तक्र्रियाहरूको यस्तो प्रणाली हो, जसको माध्यमबाट मूल्यहरूको बन्धनकारी अर्थात प्राधिकृत बाँडफाँड गरिन्छ ।

रबर्ट डाहलका सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक प्रणाली भनेको एउटा मानव समुदाय हो, जसले निश्चित सीमानाभित्र शक्ति प्रयोगको विधिसम्मत एकाधिकारको दाबी गर्दछ ।

हेरोल्ड लासवेल र मोर्टन कप्लानले परिकल्पना गरेको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक व्यवस्था एउटा इच्छित नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा कठोर क्षतिको वास्तविक अथवा समभाजित डर देखाएर अरूका नीतिहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रक्रिया हो ।

लाप्लम्बरा र वेनरका सिद्धान्तअनुसार जब राजनीतिक प्रणालीको गतिविधि जटिलताको एउटा स्तरसम्म पुग्छ या जब राजनीतिक सत्ताको धारणामा यो विचार समावेश हुन्छ कि जनता त्यसमा सहभागी होऊन् या त्यसद्वारा नियन्त्रित होऊन्, त्यस बेला राजनीतिक दलको उत्पति हुनेछ ।

उल्लेखित सिद्धान्त हुन् वा अन्य प्रजातान्त्रिक विज्ञहरूका विचारहरू हुन्, यी कुनैसँग वर्तमान नेपालको राष्ट्रपतिका कदमहरू मेल खाँदैनन् । अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने कम्युनिष्ट सिद्धान्तकारहरूका प्रणाली यहाँ लागु हुँदैन । कम्युनिष्ट प्रणालीले संसदीय अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ, के वर्तमान संविधान राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंबाट खारेज गर्न खोजिएको हो ?

संविधान विरुद्धका पात्र ओली र भण्डारी

यो संसदले सरकार बनाउन सकेन भने मात्र राष्ट्रपतिले निकास दिन मध्यावधि चुनाव गर्ने अधिकार राख्छ । यहीँनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान विरुद्ध काम गरिन् ।

फेरि एकपटक नेपालको संविधान२०७२ मा राष्ट्रपतिसँग सरोकार राख्ने धाराा सम्झौँ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न उल्लेख गरेको धारा कुनै पनि कोणबाट लागु हुँदैन । धारा ७६ को उपधारा (७) अनुरूप यतिबेला विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको अवस्था पनि होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था पनि थिएन ।

धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ र महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि जब जब राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे तब उनको अन्तिम अस्त्र उनीतिरै सोझियो । पद जोगाउन अपनाएका ओलीका हत्कण्डाहरू अहिलेसम्म खेर गइसकेका छन् । यो अस्त्र ओलीतिरै सोझिने पर्याप्त आधारहरू छन् ।

यही धाराको ठिक विपरित बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले न संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्छ, न राष्ट्रपतिले चुनाव तोक्न सक्छ । त्यसैले, ओली र भण्डारी दुवै जना संविधान विरुद्ध उभिएका छन् ।

अब यहाँ कुरा उठछ, यही संविधानका आधारमा राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी र प्रधानमन्त्री बनेका ओली पदमा रहन मिल्छ ? जो संविधान विरोधी छ, ऊ संविधानको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार रहँदैन ।

राष्ट्रपति त संविधानको रक्षक हो । भण्डारी संविधानकै खिलाफमा गइसकेपछि कुन नैतिकताले राष्ट्रपतिको पदमा बस्न मिल्छ ? अब यो जनआवाज उठ्न आवश्यक छ । जनताको आवाज र रगतबाट निर्मित संविधान कुल्चन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन । संविधानतः यी दुवै पात्र कारबाहीका भागिदार हुन् ।

ओलीका अस्त्र आफैँतिर सोझिए

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि जब जब राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे तब उनको अन्तिम अस्त्र उनीतिरै सोझियो । पद जोगाउन अपनाएका ओलीका हत्कण्डाहरू अहिलेसम्म खेर गइसकेका छन् । यो अस्त्र ओलीतिरै सोझिने पर्याप्त आधारहरू छन् ।

ओलीले सोचे, विगतमा पनि यस्तै गरिएको थियो, अब म पनि गर्छु । ती कदम संविधान अनुसार, चालिएका थिए भन्ने ओलीले बिर्सिदिए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा २०१५ को संविधानमा टकेरै संसद भङ्ग गरेका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१, मनमोहन अधिकारीले २०५२, शेरबहादुर देउवाले २०५९, बाबुराम भट्टराईले २०६९ का नजिर छन् । त्यतिबेला तिनै संविधानअनुसार भएकोले ती कदमहरूका व्याख्या स्वाभाविक रूपमा भएको थियो ।

के अझै आफूलाई जोगाउन राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक अस्त्र बाँकी छन् ? यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीको पदीय नैतिकता माथि प्रश्न तेर्सिएको छ । अर्कोतर्फ सविधानविरुद्ध लागेका प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश शासक बन्न थालेका छन् ।

त्यो अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर जनताको आवाज समेटेर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो, जुन संविधानमा संसद विघटन गर्न ओलीलाई विगतका प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो सुविधा थिएन । अब ओलीको यो कदमको अस्त्र उनलाई नै प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ ।

ओलीले सोचेका होलान्, अदालतले सरकार विरुद्ध फैसला गर्दैन । उनले यो अनुमान गर्न सक्छन् । अदालतले संसद ब्युँताएन भने जनताले सडकबाटै उल्टाइदिने निश्चित जस्तै छ । ओली समूह बाहेकका सबै समूह र दलहरू यो कदमको विपक्षीमा उभिएका छन् ।

ओलीले यो आत्मघाती कदम किन चाले, यसले धेरैलाई चकित पनि पारेको छ । स्वाभाविकरूपमा सरकार चलाउँदै गएको भए दुई वर्ष भित्रै संविधान अनुसार नै चुनाव गर्ने अधिकार उनैलाई थियो । विश्व प्रसिद्ध एउटा भनाइ छ- जो व्यक्ति परिवर्तनसँग डराउँछ, उसलेसबैलाई दुख दिन्छ ।’

हो, ओली परिवर्तित संविधान छलेर विगततिर रमाउन पुगे । फलस्वरूप, अबका दिनहरू ओलीका लागि झन कठिन हुने निश्चित छ ।

कोरोनाको वहानामा सरकाले कहर दिएको दियै छ । जनता भोकभोकै प्याकप्याक्ती छन् । उपचार नपाएर छटपटिएका छन् । विश्व कोभिड–१९ सँग जुधिरहेको छ । मेडिकल माफियाहरू सल्बलाइरहेका छन् । यस्तो कष्टको समयमा चुनाव गर्ने नाममा देशको ढुकुटी रित्याउने र यसलाई समर्थन दिनेहरू अहिलेको यो घडीमा साँच्चै अपराधी बन्नेछन् ।

न कुनै दिन प्रतिपक्षले सडकमा जुलुस निकाल्यो, न कुनै काममा अवरोध गर्‍यो । उल्टै कांग्रेसले बेलाबेलामा ओलीलाई नै साथ दियो । यस्तो सजिलो गरी सरकार चलाउन पाएको अवसर चटक्क छोडेर जनतालाई सकस दिन चुनाव गर्ने, गराउने र यसलाई समर्थन गर्ने ओलीका कार्यकर्ता यो घडीमा साँच्चै अपराधी सावित हुनेछन् ।

जनताले यो विषम घडीमा सुझबुझपूर्ण आवाज उठाउन अनिवार्य छ । अदालती न्यायनिसाफ पनि राजनीति छायाबाट पर छैन । अब फैसला जनताबाटै आउनुपर्छ ।

न कुनै दिन प्रचण्ड र माधव नेपालले राजीनामा मागे, न सरकार चलाउन असहयोग भयो । सहमति र सल्लाहका आधारमा मात्र सरकार चलाउन पार्टी भित्रको आवाज थियो । ओलीले अभिमान गरेर देशलाई धोका दिएर जनतालाई रुवाउन चुनाव गर्ने, गराउने र समर्थन गर्नेहरू यो घडीमा साँच्ची अपराधी नबन्ने आधार छैनन् ।

जब भारतीय चलखेल बढ्यो, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो र भारतीयहरूको हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने केपी शर्मा ओली फेरि पनि ‘रअ’ को एजेण्ट नभएका प्रमाण छैनन् भन्ने आधार खोइ ? अब केही दिन ओली सरकारमा रहने हो भने देश नै विघटन तर्फ जाने हर्कत हुने सम्भावनाका संकेतहरू चर्चामा आउन थालेका छन् ।

के अझै आफूलाई जोगाउन राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक अस्त्र बाँकी छन् ? यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीको पदीय नैतिकता माथि प्रश्न तेर्सिएको छ । अर्कोतर्फ सविधानविरुद्ध लागेका प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश शासक बन्न थालेका छन् ।

जनताले यो विषम घडीमा सुझबुझपूर्ण आवाज उठाउन अनिवार्य छ । अदालती न्यायनिसाफ पनि राजनीति छायाबाट पर छैन । अब फैसला जनताबाटै आउनुपर्छ ।

धन्यवाद ।