काठमाडौं– नेपाल र चीनबीच गोप्य सम्झौता भएको खुलासा भएको छ । अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई लक्षित गर्दै पक्राउ परेको एक साता भित्रै चिनियाँलाई बुझाउने गरी दुई देशबीच गोप्य सम्झौता भएको खुलासा भएको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय नेपाल भ्रमणका बेला गत असोज २६ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गरेको सम्झौताको दस्तावेजमा यस्तो रहस्य रहेको खुलेको हो ।

नेपाली, अंग्रेजी र चिनियाँ भाषामा रहेको ४२ बुँदे ‘नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन सम्झौता’ नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सबै सन्धिहरूको सूचना संघीय संसद्को बैठक बसेको एक महिना भित्र जानकारीका लागि पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बमोजिम संसदमा पठाएपछि दुई देशबीच भएको सम्झौताको रहस्य खुलेको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला दुई देशबीच २० बुँदे सहमति तथा सम्झौताको बुँदा १ मा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली बारेको ४० पृष्ठ लामो सम्झौता सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो । त्यही सम्झौता सांसदहरुले पढ्दा त्यहाँ भित्र उल्लेख गरिएका गोप्य विषयवस्तुको खुलासा भएको हो ।

खबरहबलाई प्राप्त सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता’मा वैध कागजात विनाअनुमति अर्को देशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अवैध रूपमा सीमापार गर्ने मानिसहरू भनि  अर्थ्याइएको छ । त्यस्ता मानिसलाई पक्राउ गरेमा तत्काल अनुसन्धान गरी पहिचान गर्ने र तत्कालै अर्को पक्षलाई जानकारी दिने तथा एक हप्ताभित्रै फर्काउने उल्लेख छ। जुन तिब्बतबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने शरणार्थीलाई लक्षित गरी गरिएको सम्झौता हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग २० वटा सम्झौता र सहमति आदान-प्रदान गरिएको जनाए पनि बुँदा एक मै रहेको विवादास्पद सम्झौताका विषयमा भने कुनै जानकारी नै गराइएको थिएन ।

दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)सँग नेपालले तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग दिन गरेको भद्र सहमतिको उल्लंघन भएको देखिएको छ ।

नेपालले गरेको सहमति अनुसार नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नफर्काउने र उनीहरुलाई भारतको धर्मशाला पठाउने प्रचलन थियो।

वैध कागजातविना अर्को देशमा प्रवेश गर्नेलाई हिरासतमा राखेको सात दिन भित्र सीमापार गर्नुभन्दा अघि बसेको पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सीमाका समस्या र घटनाहरू सीमा प्रतिनिधिले नै समाधान गर्ने र त्यहाँबाट समाधान नभएका विषयहरु कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

सीमामा हुनसक्ने अवैध गतिविधि रोकथाम र अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल र चीनका सुरक्षाकर्मीबीच संयुक्त सीमा गस्ती गर्न सकिने प्रस्ताव पनि सम्झौतामा छ । तर, फरक-फरक प्रयोजनाका लागि अन्य सम्झौता पनि गर्न सकिने आशय राखिएको छ।

चीनले नेपाललाई पठाएको सुपुर्दगी सन्धिमा तिब्बती मुद्दालाई हटाएपछि र राजनीतिक विचारधारा बोकी, सम्भाव्य मृत्युदण्ड दिइने अवस्था, शरणार्थी अधिकार हनन् हुने गरी सुपुर्दगी सन्धि गर्न नसकिने नेपालको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा चिनियाँ पक्षको असहमतिसँगै घुमाउँरो बाटो रोजिएको जस्तो देखिएको छ।

१० वर्षको अवधि तोकिएको सम्झौता बमोजिम नेपाल र चीन सीमा संयुक्त आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसले नेपाल र चीनबीचको सीमा सङ्केतको मर्मत, सीमा क्षेत्रका जलस्रोत सम्बन्धी परियोजना, सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपार, उड्डयन, रेलमार्ग, राजमार्ग, तेल वाग्योग्यासको पाइपलाइन, विद्युत प्रसारण लाइन, पुल, बाँधजस्ता संरचनालगायत सबै परियोजना स्वीकृत गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ।

सम्झौतामा समाप्त हुनु भन्दा ६ महिनाअघि कुनै एक पक्षले लिखित रूपमा त्यसलाई समाप्त पार्न अनुरोध नगरे म्याद स्वतः अर्को १० वर्ष नवीकरण हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

चीनले नेपाललाई पठाएको सुपुर्दगी सन्धिमा तिब्बती मुद्दालाई हटाएपछि र राजनीतिक विचारधारा बोकी, सम्भाव्य मृत्युदण्ड दिइने अवस्था, शरणार्थी अधिकार हनन् हुने गरी सुपुर्दगी सन्धि गर्न नसकिने नेपालको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा चिनियाँ पक्षको असहमतिसँगै घुमाउँरो बाटो रोजिएको जस्तो देखिएको छ।

गृहका अधिकारीहरुले लोकतान्त्रिक देश नेपालले चीनसँग सुपुर्दगी गर्दा त्यहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्ति पर्न सक्ने र नेपालको छवि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धूमिल हुन सक्ने बारेसमेत सचेत रहेर सुपुर्दगी सन्धिमा काँटछाँट गरेसँगै घुमाउँरो बाटोबाट तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरी सम्झौता गरिएको जस्तो देखिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्
यस्तो छ नेपालमा बढ्दो चिनियाँ दबाबको नालीबेली