कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकहरू एक–दुई महिनादेखि लकडाउनमा छन् । नित्य सञ्चालन भइआएका संसारका धेरै क्रियाकलाप बन्द गरी आममानिस हात बाँधेर घरमै बसेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन छ, एक महिना भएको छ । यो कति लम्बिन्छ भन्ने जानकारी कसैलाई छैन, सरकारसँग पनि जवाफ छैन । कतिपय मुलुक र तिनका केही ठाउँमा आगामी तीन महिनासम्मका लागि लकडाउन घोषणा भइसकेको छ । चीनले यो महामारीलाई व्यवस्थापन गर्‍यो भनिए पनि साविकका सबै गतिविधि खुला गरिएको छैन । यो महाव्याधीबाट संक्रमित हुने दर कम हुँदै गए संक्रमित र मृत्युको संख्या बढ्दो छ ।

कोरोना भाइरसको यो ग्रहणले विश्वअर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा कुन हदसम्म दुष्परिणाम छाडेर जाला भनेर अहिले नै यकिन गर्न नसकिए पनि सरसर्ति यसको सम्भावित प्रभाव र त्यसको मुकाविला गर्ने केही उपायका बारेमा चर्चा गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।

नेपालमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते, सात वटा प्रदेश सरकारले असार १ गते र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जारी गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई कोरोनाको कहरले गाँजेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च एक चौथाई पनि भएको थिएन । तेस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चले गति लिने अपेक्षामा कोरोना संक्रमणले तुषारापात गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सर्वाधिक आम्दानी र खर्च हुने अवधि हो । यही बखत आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थिति कसरी सामान्य होला भनी अहिले नै अनुमान गर्न निकै हतार हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मध्यावधि समीक्षाद्वारा यो बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख कायम गरिएको छ ।

हाल कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुक लकडाउनमा परेकाले आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः शून्य छ । यस अवस्थामा रोगको प्रतिरोध गर्न र सम्भावित संक्रमणसँग जुध्न अर्थ मन्त्रालयले केही विनियोजित रकम बचत गर्ने ध्येय लिएको छ, जसअनुसार विभिन्न १४ वटा शीर्षकका रकम खर्च नगर्ने गरी निर्देशन जारी भएको छ । सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च र विविध कार्यक्रम खर्च निलम्बन गरिएको छ ।

हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र स्वरोजगार अभिवृद्धि हो । नेपालमा जडिबुटीको प्रशस्त सम्भावना छ । यसको व्यापक खेती गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र जैविक विषादी उत्पादनको अर्को ठूलो बजार छ, यसको प्रवद्र्धन गरी रासायनिक मल र रासायनिक विषादी आयातमा रोक लगाउनु पर्छ ।

यस अतिरिक्त अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भइपरी आउने चालु खर्च, सवारीसाधन, मेशिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भइपरी आउने पुँजीगत खर्च कटौति गरिएको छ । यसबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षाको प्रक्षेपणभन्दा कम हुनु स्वाभाविकै हो ।

यी विश्लेषणका आधारमा अब के गर्नु उचित होला भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यसको सरल उत्तर छैन । हाल जारी लकडाउन कति अवधि लम्बिन्छ, विश्वमा ठूलो आकारको आर्थिक हैसियत राख्ने मुलुकहरूले कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्लान्, हाम्रा आगामी पाइला पनि तिनै दिशातर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन ।

भौगोलिक सीमा र राजनीतिक हिसाबले हामी स्वतन्त्र मुलुक भए पनि हाल विश्वमा आर्थिक क्रियाकलापको सीमा छैन । यसर्थ, अहिले हाम्रो सीमा र सामथ्र्यभित्रका कुरा गर्नु उचित होला ।

यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रमै हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिनु उत्तम हुनेछ । बाह्य रोजगारीमा गएकाहरू पनि कोरोनाका कारण नेपाल फर्किएका छन्, बाँकी रहेकाहरू पनि फर्किन सक्नेछन् । यसर्थ, कृषि श्रमिक उपलव्ध भएको अवस्थामा प्रत्येक पालिकाले धानखेत र पहाड भत्काएर डोजर घुमाएरै विकास हासिल गर्ने सोच त्याग्न जरुरी छ । सडकमात्रै अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हुन होइन । उत्पादन भएमात्रै सडकले निकासीमा सघाउँछ ।

हाल सडक पुगेपछि आयात बढेर पूरै मुलुकको दूरदराज समेत परामुखी हुन पुगेको छ । यो सडकले ल्याएको दुष्परिणाम हो, यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले कृषि शिक्षामा व्यापक लगानी गरी नेपालमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछामासु, दुग्ध पदार्थ लगायत कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा मुलुकलाई पूर्ण आत्मनिर्भर तुल्याउने प्रण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यो कोरोना भाइरसले ल्याएको अवसर हो भनी बुझिएमा हामी सत्यको नजिक हुनेछौँ ।

दोस्रो, हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र स्वरोजगार अभिवृद्धि हो । नेपालमा जडिबुटीको प्रशस्त सम्भावना छ । यसको व्यापक खेती गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र जैविक विषादी उत्पादनको अर्को ठूलो बजार छ, यसको प्रवद्र्धन गरी रासायनिक मल र रासायनिक विषादी आयातमा रोक लगाउनु पर्छ ।

नेपालमा तत्कालको सम्भावना कृषि उत्पादनमा आधारित ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ, भण्डारण, सार्वजिक गोदाम व्यवस्थापन, हस्तकला, विश्व बजारमा उच्च मूल्य पाउने मौलिक नेपाली उपहारका सामग्री उत्पादनजस्ता उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालमा कैयौँ खानीको सम्भावना छ, हामी हात बाँधेर बसेका छौँ । यस क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने नाममा विलासिताका वस्तु उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना भएका छन् । केही उद्योग सीमानामा स्थापना गरेर ‘इधरका माल उधर र उधरका माल इधर’ मात्रै गरिएको छ । उद्योगको आवरणमा केही मानिसले अतिरिक्त सम्पत्ति जोडेका छन् ।

नेपालमा तत्कालको सम्भावना कृषि उत्पादनमा आधारित ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ, भण्डारण, सार्वजिक गोदाम व्यवस्थापन, हस्तकला, विश्व बजारमा उच्च मूल्य पाउने मौलिक नेपाली उपहारका सामग्री उत्पादनजस्ता उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।

हामी कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर छौँ भन्छौँ तर वर्तमान कृषिमन्त्रीकै भनाइअनुसार हाम्रा पोल्टीफर्मका लागि करिब ६० प्रतिशत दाना आयात हुन्छ । हामीले नेपालमै दाना उद्योग खोल्नु पर्‍यो । यसका लागि आवश्यक पर्ने मकै ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नुपर्‍यो ।

यसरी हामी नेपालको सम्भावनामा गम्भीर चिन्तन गरेर अघि बढेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । होइन, केही कथित विद्वान् बुद्धिजीवी, तर्कशास्त्री पत्रकारको चित्त बुझाउन विविध जार्गनसहितको आर्थिक सुधारको योजना ल्यायौँ भने कागजी खोस्टोबाहेक केही हुने छैन ।

तेस्रो, कोरोनाले नेपालको पर्यटन व्यवसाय र वाह्य लगानी धराशायी तुल्याउने पक्का छ । यसर्थ, पर्यटन व्यवसायीले पनि आफ्नो ‘माइण्ड सेट’ बदल्नु पर्ने बेला भएको छ । पर्यटक भनेका गोरो छालावाला मात्रै होइनन् । अब ती दुई–चार वर्ष नेपालजस्ता मुलुकमा आउन नसक्ने गरी थलापरेका छन् । हामीले कोरोनाको कहर अन्त्य भएपछि आन्तरिक पर्यटक र दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका पर्यटकलाई लक्षित गरी पयर्टनका प्याकेज बनाउन आवश्यक छ । यो नै दिगो र लाभप्रद हुनेछ ।

वाह्य लगानीको मामलामा नेपाल सरकारसँग वार्षिक बजेटअनुसार अनिवार्य दायित्व पूर्ति गरेपछि नयाँ उद्योगमा वा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न रकम बचत हुन नसकेकोे मात्रै हो । आम नेपाली जनता सरकारभन्दा बढी लगानी गर्ने हैसियतमा छन् । सरकारले आन्तरिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण दिन नसकेको मात्रै हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको यो संकटको समयलाई आर्थिक क्षेत्रमा आमूल सुधारको अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न राज्यका नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरू अग्रसर हुनु उचित हुनेछ ।

कसैले कुनै अमुक परिस्थितिमा चन्दा दियो भने धन्यवाद भन्नुको साटो सो रकम कहाँबाट आयो भनी खोजी हुन्छ । यसबाट चन्दा दिन तयार अर्को व्यक्ति भड्किन्छ । यसर्थ, लगानी गर्ने कुरा त परै जाओस्, भएको सम्पत्ति पनि लुकाउने प्रवृत्ति बढ्छ । मुलुक हामी सबैको साझा हो । सबै वर्ग, क्षेत्र, पेशा, समुदायले लगानीकर्तालाई समानरूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

यसै अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मुलुकलाई मदिरामुक्त बनाऔँ । बाबुआमाको सम्पत्ति स्वतः छोराछोरीमा जाने कानुनी व्यवस्था हटाऔँ । व्यावसायिक शिक्षा दिने स्कूल–कलेज प्रवद्र्धन गरौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै व्यापार निषेध गरौँ ।

घडेरीको नाममा वा अन्य कुनै कामको लागि एक वर्षभन्दा बढी जमिन बाँझो राखिएमा विशेष कर लगाऔँ । सबै प्रकारका विलासिताका वस्तुको आयात निषेध गरौँ । एक करोडको मोटर चढ्नेले कम्तिमा वर्षको एक करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौँ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको यो संकटको समयलाई आर्थिक क्षेत्रमा आमूल सुधारको अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न राज्यका नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरू अग्रसर हुनु उचित हुनेछ ।