बाँके – उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी नौ कैदीलाई कानूनबमोजिमको रकम तिरेर रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै कारागारमा कैदीको चाप घटाउने उद्देश्यले एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी कैदीलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अवधिको कैदलाई दैनिक तीन सयका दरले रकम र जरिवाना भए सो रकम तिरेर रिहा गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा नेपालगञ्ज इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र राजेशकुमार काफ्लेको मङ्गलबारको संयुक्त आदेशले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, मिसिलमा संलग्न लिखित जवाफ र निवेदकका तर्फबाट पेश भएका फैसलाका प्रतिलिपिसमेतको अध्ययनबाट विपद्को विशेष परिस्थितिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशमा प्रजुन गिरी, श्रीशेष रावल, लीलाबहादुर बस्नेत, मेघराज रोकाय, सुन्दर हरिजन, समिर सिद्धिकी, मीनबहादुर शाह, सीता कामी र हस्तबहादुर विकले कैद भुक्तान अवधिको रकम दैनिक तीन सय र जरिवानावापतको रकम बुझाएर रिहा हुन लागेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

उनीहरुले पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि तिर्न बाँकी छ । यसअघि गत चैत २६ गते जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीसमेत पाँच न्यायाधीशको इजलासले एउटै मतका आधारमा उनीहरुलाई सुविधा दिन नमिल्ने भनेर आदेश दिएको थियो ।