नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय


९ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश भएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

बैठकले जेठ १३ गतेको संसद बैठकअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले तीन दिन अघि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।

जारी नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लाने निर्णय भएको हो। संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गरेपछि नेपालको नयाँ नक्सा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०७७, शुक्रबार  २ : २१ बजे

६१ किलो सुन प्रकरणमा जीवन चलाउनेविरुद्ध दुई अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध काठमाडौं

रोल्वालिङ क्षेत्रमा हिमपहिरोः ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुग्यो (अपडेट)

काठमाडौं – दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ अन्तर्गत रहेको गौरीशङ्कर र रोल्वालिङ

यी हुन् जेनजी आन्दोलनका सहिद (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई

११ राजदूत २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई

मह उत्पादनको सिजनमै सरकारले १६५ टन आयात खुलायो, निर्णय फिर्ता लिन किसानको माग

चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न