नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय « Khabarhub

नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय


९ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश भएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

बैठकले जेठ १३ गतेको संसद बैठकअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले तीन दिन अघि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।

जारी नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लाने निर्णय भएको हो। संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गरेपछि नेपालको नयाँ नक्सा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०७७, शुक्रबार  २ : २१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा