नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय « Khabarhub

नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय


९ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश भएको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्न संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ठहरसहित यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

बैठकले जेठ १३ गतेको संसद बैठकअघि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले तीन दिन अघि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।

जारी नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लाने निर्णय भएको हो। संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गरेपछि नेपालको नयाँ नक्सा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०७७, शुक्रबार  २ : २१ बजे

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन, भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयले संस्थापन

‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न

कर्णाली– मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी ‘प्रथम

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय

सिद्धपोखरी मर्मतमा स्थानीयको सहभागिता (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो दीर्घकालीन ‘सम्पदा जोगाउने’ नीति अन्तर्गत ऐतिहासिक