काठमाडौँ– देश लकडाउन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा सरकारले एक सातादेखि सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । सरकारीसँगै निजी व्यवासायिक कार्यालयहरू पनि खुलेका छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार निजी सवारीसाधन जोर–बिजोर नम्बरका आधारमा चल्न थालेका छन् ।

सरकारी तथा निजी कार्यालय खुल्न थालेपछि र निजी सवारीसाधन चल्न थालेपछि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनबारे पनि चासो हुन थालेको छ । यससँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन छलफल थालेको छ । करिब तीन महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनको चेकजाँच गरी तयारी अवस्थामा राख्ने विषयमा व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र मजदुर प्रतिनिधिबीच छलफल चलिरहेको विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए ।

विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई गत जेठ २५ गते व्यवसायीहरू पहिलो चरणको छलफल भएको थियो । सोही दिन विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संयुक्त कमिटी पनि गठन भएको थियो ।

‘सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न नसके कोरोना महामारी झनै फैलिन सक्छ, त्यसकारण सुरक्षित रहन मापदण्ड बनाइएको छ’ हमालले भने, ‘अहिले यसलाई व्यवस्थित बनाउन लागि परेका छौँ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारी मापदण्डबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । सरकारले तत्काल सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरे पनि आधा यात्रु बोकेर सवारी चलाउन सक्ने स्थिति नरहेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र त्यसमा पनि यात्रुबाहक सवारीलाई ठूलो चुनौती रहेको र लगानी डुब्न थालेको सिटौलाको भनाइ छ । उनले सर्वसाधरण आवतजावत गर्ने सार्वजनिक यातायातका साधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ ।

यस्तो छ मापदण्ड

विभागले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा सार्वजनिक सवारीसाधन सफा राख्नुपर्नेछ र दैनिकरूपमा गाडीमा डिसइन्फेक्सन स्प्रे छर्किनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताको आधामात्र यात्रु चढाउन पाइनेछ भने यसको अनुगमन नियमन ट्राफिक प्रहरीले नियमितरूपमा गर्नेछ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न डिजिटल माध्यमबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । गाडीमा चढ्दा र ओर्लिंदा यात्रुले दूरी कायम गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले अनिवार्यरूपमा मास्क लगाउनुपर्नेछ । थर्मल गनबाट तापक्रम नापेरमात्र यात्रु चढाउने व्यवस्था हुनेछ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ ३० गते कोभिड–१९ को माहामारी र व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमा सार्वजनिक यातायातका सञ्चालन गर्ने अवस्थामा एक पंक्तिको सीटमा एक जना क्रस गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाउने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसायीका शर्त

‘यातायातमा संलग्न सवारी चालक, सहचालक र यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ’ खबरहबसँगको कुरा गर्दै महासचिव सिटौलाले भने, ‘गाडी जो पनि आवतजावत गर्न सक्छ, एउटा व्यक्तिमा कोरोना लागेको रहेछ भने सबैलाई सर्छ, त्यसको जिम्म कसले लिन्छ ?’

उनको अन्य प्रश्न छन्– आधा मात्र सिटमा यात्रु बोक्ने हो भने २० जना यात्रुको स्थानमा १० जनालाई चढाएर लगानीको ग्यारेण्टी कसले लिने ? कस्ता प्रकारका सवारीसाधन चल्न पाउने ?

सिटौलाको भनाइ छ, ‘यी सबै विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ । लकडाउनका कारण सवारी चालक र कामदारहरू छरिएका छन् । सबै समस्या बुझेर सरकारले दूरदर्शी नीति बनाउनुपर्ने सिटौलाको माग छ ।