काठमाडौं– देशमा कुनै कारणले संकट सिर्जना भएको अवस्थामा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुमा कालोबजारी बढ्छ ।

कतिपय व्यवसायीको ध्यान वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र मूल्य बढाएर बढी नाफा कमाउनेतिर हुन्छ ।

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणले विश्वव्यापी महामारी फैलिएको अवस्थामा नेपालको उपभोक्ता बजारमा पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि ऐनका प्रावधानहरू आमउपभोक्तालाई थाहा नहुँदा ठगिनु परेको हुन्छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले दैनिक उपभोगका कुनै सामान नपाए ११३७ नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराउन आह्वान गरेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोगका वस्तुको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कामलाई अपराध करार गरेर सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै उपभोग्य वस्तुको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्न र उत्पादन घटाउन ऐनले रोक लगाएको छ । कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा सञ्चित गरेर वा कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्न पनि ऐनले रोक लगाएको छ ।

उत्पादित वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर उल्लेख गर्न ऐनले अनिवार्य गरको छ । यस विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउने दुई वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, उक्त ऐनले कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पैठारीमा रोक लगाएको छ । यस्ता कामलाई अपराध मानेर उपभोक्त संरक्षण ऐनले तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी कुनै उपभोग्य वस्तुको नक्कल गर्ने, एउटा उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई अर्को हो भनेर वा निम्नस्तरकोलाई उच्चस्तरको हो भनेर झुक्याउने र कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता वा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा झुट्टो प्रचार गर्ने गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न कानुनले रोक लगाएको छ ।

उपभोक्ताको ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा चौध वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान छ । क्षतिपूर्ति पाउन नोक्सानी भएको पैंतीस दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको क्षतिपूर्ति समिति हुन्छ ।