नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ | Khabarhub Khabarhub

नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ


११ बैशाख २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र मतविभाजन शुरु भएको छ ।

एक पक्षले अध्यादेश जारी हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अर्को पक्ष अध्यादेश फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । नेकपाको सचिवालय सदस्यमा पनि सरकारमा सहभागीले बचाउ गर्दा सरकार बाहिर रहेकाले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

आज (बिहीबार) दिउँसो नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भै‌सीपाटीस्थित निवासमा भएको भेलाले प्रधानमन्त्रीले विध्येयक फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अध्यादेश जारी गरेर सरकारले ठीक नगरेको र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको र तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने आजको भेलाले निचोड निकालेको एक नेताले बताए ।

भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा सचिवालय सदस्यहरु बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली निकट महासचिव विष्णु पौडेलसहितको भेलाले निकालेको यो निष्कर्षलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

भेलाले स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अध्यादेशबारे छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७७, बिहीबार  ८ : ५२ बजे

जनकपुर पुगेर सिके राउतले भने – ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ’

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम्‌ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.

नासा र स्पेसएक्सको नयाँ अन्तरिक्ष मिसन प्रक्षेपण अर्को हप्ता

एजेन्सी – नासा र स्पेसएक्सले आगामी सेप्टेम्बर २६ मा अन्तर्राष्ट्रिय

यस्ता छन्‌ यो वर्षको दशैँका साइत, अष्टमी र नवमी एकैदिन

काठमाडौं – नेपाल पञ्‍चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले २०८१ सालको बडादशैँका

मधेस प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य

धनुषा – मधेस प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ

बालेनलाई प्रगति विवरण बुझाएर बिदा भए सहसचिव परियार

काठमाडौं – नगर प्रमुख बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय