नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ | Khabarhub Khabarhub

नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ


११ बैशाख २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र मतविभाजन शुरु भएको छ ।

एक पक्षले अध्यादेश जारी हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अर्को पक्ष अध्यादेश फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । नेकपाको सचिवालय सदस्यमा पनि सरकारमा सहभागीले बचाउ गर्दा सरकार बाहिर रहेकाले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

आज (बिहीबार) दिउँसो नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भै‌सीपाटीस्थित निवासमा भएको भेलाले प्रधानमन्त्रीले विध्येयक फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अध्यादेश जारी गरेर सरकारले ठीक नगरेको र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको र तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने आजको भेलाले निचोड निकालेको एक नेताले बताए ।

भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा सचिवालय सदस्यहरु बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली निकट महासचिव विष्णु पौडेलसहितको भेलाले निकालेको यो निष्कर्षलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

भेलाले स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अध्यादेशबारे छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७७, बिहीबार  ८ : ५२ बजे

समूहमा विजेता हुँदै फ्रान्स क्वार्टर फाइनलमा

काठमाडौं – नेदरल्यान्ड्सलाई ५-२ ले हराउँदै फ्रान्स महिला युरो कप

देशभर ५९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न, सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा

काठमाडौं– देशभर हालसम्म करिब ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा, संविधान संशोधनको सहमति कागजमै सीमित

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस

पानी नपर्दा सुक्यो धानको रोपो

सुनसरी– समयमै वर्षा नहुँदा सुनसरीका किसानले राखेको धान ब्याडमै सुक्न

लागत सहभागिता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

कैलाली– खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास