नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ | Khabarhub Khabarhub

नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ


११ बैशाख २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र मतविभाजन शुरु भएको छ ।

एक पक्षले अध्यादेश जारी हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अर्को पक्ष अध्यादेश फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । नेकपाको सचिवालय सदस्यमा पनि सरकारमा सहभागीले बचाउ गर्दा सरकार बाहिर रहेकाले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

आज (बिहीबार) दिउँसो नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भै‌सीपाटीस्थित निवासमा भएको भेलाले प्रधानमन्त्रीले विध्येयक फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अध्यादेश जारी गरेर सरकारले ठीक नगरेको र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको र तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने आजको भेलाले निचोड निकालेको एक नेताले बताए ।

भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा सचिवालय सदस्यहरु बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली निकट महासचिव विष्णु पौडेलसहितको भेलाले निकालेको यो निष्कर्षलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

भेलाले स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अध्यादेशबारे छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७७, बिहीबार  ८ : ५२ बजे

हिमाली जिल्लामा पनि छठ पर्व मनाइयो

म्याग्दी– हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा आज छठ पर्व

विराटनगरमा छठको उल्लास : अस्ताउदो सूर्यलाई दिइयो अर्घ्य

विराटनगर– छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआराधना

मानव तस्करसँग कोशीका मन्त्रीको उठबस : जापान जानेले १० देखि १३ लाख बुझाएको खुलासा

काठमाडौं- कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ

अर्थसंक्षेप : अर्को साताभित्र बंगलादेश बिजुली निर्यात हुँदै, एकैदिन चार हजारले घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं- अबको एक साताभित्रै नेपालले बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने भएको

उपनिर्वाचनमा कांग्रेस-एमाले एकापसमा भिड्ने, गठबन्धन नगर्ने

काठमाडौं– विभिन्न कारणले जनप्रतिनिधि रिक्त ४४ क्षेत्रमा स्थानीय तहमा आगामी