यी हुन् आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएका ४८ जिल्ला (सूचीसहित) | Khabarhub Khabarhub

यी हुन् आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएका ४८ जिल्ला (सूचीसहित)


७ भाद्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै मुलुकका विभन्न जिल्लामा कहीँ पूर्ण र कहीँ आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ ।

स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमितको अवस्था हेरी पूर्णदेखि आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पूर्ण र आंशिक गरी ४८ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर ३५ जिल्लामा पूर्ण र १३ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो।

सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, पर्सा, बारा, महोत्तरी, सुनसरी, सर्लाही, जुम्ला, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, रौतहट, मकवानपुर, धादिङ, धनकुटा, तनहुँ, उदयपुर, सुर्खेत, चितवन, दोलखा, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, गोरखा, कास्की, सिराहा, मोरङ, दार्चुला, झापा, मोरङ, दार्चुला, रुपन्देही, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पाल्पा, रामेछाप, कैलाली, प्युठान, दैलेख, गुल्मी, कन्चनपुर, डडेलधुरा, कालिकोट, तेह्रथुम, संखुवासभा, बैतडी, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पूर्ण र आंशिक निषेधाज्ञा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले गत साउन ६ गतेबाट देशब्यापी लकडाउन हटाए पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता हेरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा ?

 

 

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७७, आइतबार  ७ : ३५ बजे

नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यले गरे पदभार ग्रहण  

काठमाडौं– एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित

‘सुशासनसहित निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने छ’

जनकपुरधाम– जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले आगामी फागुन २१ गते हुने

पहाडको फेदीबाट हेर्दा अनौठो ‘स्काई केभ’

म्याग्दी–  सुख्खा पहाडको टुप्पोमा टाढैदेखि देखिने गोलो आकारको प्वाल ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार

नर्सलाई सेवा सरह सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई दिइयो थप एक महिनाको समय 

काठमाडौं– नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई