२१ ठेक्का रद्द, १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा | Khabarhub Khabarhub

२१ ठेक्का रद्द, १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा


७ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर- सम्झौताअनुसार तोकिएको र थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका २१ ठेक्का सम्झौता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अन्त्य गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भएर पटक–पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सर्तनामाबमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका १७ निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना आज प्रकाशित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मकवानपुर, बारा र पर्साका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ । डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन र काठमाडौँको एक निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेर जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  २ : ४३ बजे

मोहना नदीको कटान रोक्न २० हेक्टर क्षेत्रमा बिरुवा रोपण 

गोदावरी– कैलालीको मोहना नदी क्षेत्रको कटान रोक्न २० हेक्टर क्षेत्रमा

शिव हुमागाईंको गुनासो- मन्त्रीहरूको सत्कारमा १३ लाख खर्च भयो, बाढीपीडितले १३ रुपैयाँ पनि पाएनन्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता शिव हुमागाईंले गत असोजमा आएको बाढी–पहिरोपीडितका

पुल भाँचिएपछि नाला–च्यामासिङ सडक अवरुद्ध

काठमाडौं – काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका ४ र १ को सीमास्थलमा

दक्षिण कोरियाले कागेश्वरी मनोहरालाई प्लास्टिक रिसाइक्लिङ मेसिन उपहार दिने

काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई ६० लाख बराबरको २

कर्णाली करिडोरमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम

घोडाघोडी– कैलालीको कर्णाली ‘करिडोर’मा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम