२१ ठेक्का रद्द, १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा « Khabarhub

२१ ठेक्का रद्द, १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीको प्रक्रियामा


७ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर- सम्झौताअनुसार तोकिएको र थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका २१ ठेक्का सम्झौता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अन्त्य गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भएर पटक–पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सर्तनामाबमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका १७ निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना आज प्रकाशित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मकवानपुर, बारा र पर्साका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ । डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन र काठमाडौँको एक निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेर जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  २ : ४३ बजे

राप्रपा नेपालले पुस १५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) ले आगामी पुस

रवि-बालेन वार्तास्थलमा बाक्लो संख्यामा सञ्चारकर्मी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका

निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको

जनकपुरधाममा ई-रिक्सा व्यवस्थापन लागि अध्ययन समिति गठन

जनकपुरधाम–  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्ताको विषयमा

सत्र वर्षमा ४७ लाख बढीले गरे नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अवलोकन

काठमाडौं– शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी राजदरबार १७ वर्षअघि सङ्ग्रहालयमा परिणत