सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन : सभामुख सापकोटा « Khabarhub

सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन : सभामुख सापकोटा


८ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने बताएका छन ।

सभामुख सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन ।

संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा उक्त व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ।

“विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ”, सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र सङ्घीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकामा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र आफूलाई मर्माहत बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलबीच फेरि एकपटक उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन्उ ।

“संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबैपक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ प्रेस वक्तव्य

 

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७७, बुधबार  ८ : ०१ बजे

 चीनद्वारा पाँच उपग्रह सफल प्रक्षेपण

एजेन्सी– चीनले शुक्रबार ‘लिजियान’ वाहक रकेट प्रक्षेपण गर्दै पाँचवटा उपग्रह

मुस्ताङका तीन पालिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २३९ पशुधनको क्षति

मुस्ताङ– पछिल्लो चारवर्षमा यहाँका तीन पालिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २३९ वटा

इतिहास, संस्कृति र प्रकृतिले सजिएको बारपाक (तस्बिरहरू)

गोरखा– गोरखा जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित बारपाक गाउँ प्राकृतिक सौन्दर्य,

प्रकृतिको आराधनासँगै उँभौली पर्व समापन

धरान– किराँत राई समुदायको महान् सांस्कृतिक पर्व उँभौली शुक्रबार धरानमा

लुम्बिनीमा यातायात नभएका जिल्लामा सेवा विस्तार

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि