राजनीतिक अवस्थाले व्यावसायिक वातावरण खलबलिनेप्रति निजी क्षेत्र चिन्तित | Khabarhub Khabarhub

राजनीतिक अवस्थाले व्यावसायिक वातावरण खलबलिनेप्रति निजी क्षेत्र चिन्तित


८ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राजनीतिक दलमा देखिएको विवादले मुलुकको व्यावसायिक वातावरण खलबलिन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले संयमतापूर्वक निर्णय लिन प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चासो राख्दै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज संयुक्त अपिल जारी गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमले थप जटिलता सिर्जना गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

निजी क्षेत्र जहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै ती संस्थाले विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको अवस्थामा पछिल्लो राजनीतिक समस्याबाट उत्पन्न हुने अस्थिरताको परिणाम थप गम्भीर हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राजनीति स्थिरताबाट मात्र नीतिगत स्थिरता आउने, उद्योग, व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने, नयाँ लगानी आकर्षित भई अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने यथार्थलाई भुल्न नहुने भन्दै उनीहरुले सुझबुझ र संयमतापूर्वक निर्णय लिई मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजाने कार्यमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

‘उखु किसानलाई अविलम्ब भुक्तानी देऊ’

यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसङ्घले किसानबाट खरिद गरेको उखुको बाँकी बक्यौता अविलम्ब भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगसँग आग्रह गरेको छ । आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा समस्यालाई लम्ब्याउँदा दुवै पक्षलाई हानी पुग्न जाने भएकाले समाधानतर्फ सबैको ध्यान दिन पनि परिसङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

परिसङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानी दिन शुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारवाही वा अन्य कदम फिर्ता लिएर किसान र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुधार तथा भुक्तानी प्रक्रियाको वातावरण थप सहज बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७७, बुधबार  १० : ४० बजे

चालक मजदूर संघद्वारा ताप्लेजुङ बन्दको घोषणा

ताप्लेजुङ – पाथीभरा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि सवारी चालक मजदूर

प्रकृति लम्साल मृत्युबारे छानबिन गर्न पत्राचार

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा

रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा

दूरसञ्चारको नीति र ऐन परिमार्जन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

ललितपुर – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको

संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर – गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट