काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले १२० दिन लामो बन्दाबन्दी खुले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको खतरा कायमै रहेकाले यसमा थप सचेतता अपनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कांग्रेसको ‘कोभिड–१९ अनुगमन समिति’ले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना सङ्क्रमणको क्रम नघटेको, सङ्क्रमण समुदायमा फैलिनसक्ने खतरा रहेकाले परीक्षण, ट्रेसिङ, उपचार, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा र सुविधाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा समिति संयोजक एवं पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बन्दाबन्दी खोलेपछि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्थाहरुमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानीका उपायको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गराउने कार्ययोजना र कार्यान्वयन तयारीतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘कांग्रेसको पटक–पटकको ध्यानाकर्षणको बाबजुद होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन केन्द्रहरुलाई मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गर्ने र परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन।’

सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसायमा कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका समस्या समाधानमा केही नीतिगत घोषणाबाहेक बन्द उद्योग व्यवसायलाई सहज रुपमा खुलाउन कुनै सार्थक पहल नगरेको टिप्पणी गर्दै नेता महतले अहिलेकै जस्तो अव्यवस्थित र पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीबिनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा थपिने सङ्क्रमण र नागरिक जीवनमाथि आइपर्ने जोखिम सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेपछि आम नागरिकलाई संक्रमणको खतरातर्फ सचेत गर्न आवश्यक सचेतना अभियान चलाउने र कार्यान्वयन सुनिश्चिततातर्फ सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको नदेखिएको बताउँदै उनले यसप्रति सम्पूर्ण तयारी गर्न र संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरे।

सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिलाई महामारी नियन्त्रण र यसपछि जनजीवन सुचारु गर्ने तर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको र अहिले बन्दाबन्दी खोल्दा पनि सरकारले तदर्थवादी र अनुत्तरदायी व्यवहार प्रदर्शन गरेको कांग्रेसको आरोप छ।

बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय गर्दा सार्वजनिक स्थल, होटल, रेष्टुरेण्ट, कार्यालय, कलकारखाना व्यवसाय, शैक्षिक संस्थाहरु, सार्वजनिक यातायातमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा प्रोटोकल र कार्यान्वयन गर्ने तयारीका बारेमा सरकार मौन रहेको आरोप लगाउँदै नेता महतले भने, ‘यसले गर्दा सरकारको बन्दाबन्दी खोल्ने निर्णय पूर्वतयारीका साथ गरेको नभएर राजश्व बढाउने तथा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित भएको देखिन्छ।’ – रासस