काठमाडौँ- नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ को प्रश्न उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ ।

बुधबार भएको पहिलो सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु संविधान विपरीत हुने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । यसै विषयमा अर्को रिट पनि परेको थियो ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा ‘संवैधानिक नैतिकता’ र ‘सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व’ कुरा उठाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ- यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकता समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुनेगरी गरिनुपर्ने हुन्छ ।

आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य र संवैधानिक महत्व दृष्टिगत गरेर गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार रिटमा संविधानको प्रस्तावनासहित विभिन्न १३ वटा धाराको प्रयोगमा प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था (धारा ६८, को उपधारा २ खण्ड ख), नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको व्यवस्था (धारा २), बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली (धारा ७४) को विषय रिटमा उठेको छ ।

यसैगरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने प्रावधान (धारा ७८ को उपधारा ४), संविधान पालना गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य (धारा १ को उपधारा २), संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य (धारा ६१ को उपधारा ४), राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा ६६) मा पनि प्रश्न उठेको छ ।

यो रिटको मुख्य विषय संघीय सांसदको योग्यताको प्रश्न (धारा ९०) रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश हुने कुरा आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा ‘नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा यी समस्त प्रावधानहरू कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक रूपमा स्थिर अवस्था कायम हुनसक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको अवस्था उत्पन्न हुन आएको’ भनिएको छ ।

न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासबाट बुधबार भएको आदेशमा उल्लेख भएका विवरणहरूले नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता संविधानमा भए बमोजिम कसरी प्रयोग हुनुपर्नेछ भन्ने प्रश्नको व्याख्या हुने संकेत गरेको छ ।

संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी यस्तै अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अच्युत खरेलले रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा प्रदेश ५ की कांग्रेस सांसद रिना नेपाल विकले पनि सोही प्रकृतिको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यी दुवै रिट दायर भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने (धारा ९१ को उपधारा २) व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखका सन्दर्भमा प्रदेश सभाका लागि पनि संविधानमा समान व्यवस्था (धारा १८२ को उपधारा २) छ ।

प्रतिनिधि सभामा एउटै दल नेकपाबाट सभामुख र उपसभामुख थिए । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेश सभामा नेकपाकै सभामुख र उपसभामुख छन् ।

प्रदेश २ मा फरक दलका सभामुख र उपसभामुख रहेकोमा हाल ती दलको एकीकरण भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुँदा एकीकरणबाट नेकपा बनिसकेको थिएन ।

कुनै एक पदबाट खाली गराएर फरक फरक दलबाट सभामुख र उपभामुख हुने बाटो खुला गर्न माग भए पनि नेकपाले निर्वाचन हुँदा फरक दल रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।