सरकारी कर्मचारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने | Khabarhub Khabarhub

सरकारी कर्मचारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने


११ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

डोटी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिर्वायरुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ बागनेटीमा निर्माण गर्नलागेको निजामती कर्मचारी विद्यालयको आज शिलान्यास गर्दै उनले सरकारी जागिर खाएका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी निजी बोर्डिङमा पढाउने परिपाटी चलेको बताए ।

सुदूरपश्चिम भरीमा निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने उच्च तहका कर्मचारीको तत्थ्याङ्क सङ्कलनको तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न जरुरी भएको र सो प्रथा हटाउन सबैले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘छाउ बार्ने र बार्न लगाउनेलाई सामुहिक वहिस्कार गर्नुपर्छ, कु–सस्कार मान्नेलाई सामुहिक वहिस्कार गरौँ ।’

उनले प्रदेश सरकारले जनताका आवश्यकता सम्वोधन हुने गरि काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे । सङ्घीयताले विकासको ढोका खोलेकोले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका योजना तथा विकासका बारेमा सबै सचेत नागरिकले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

दुई तले छ कोठाको निर्माण हुनलागेको यो निजामती स्कुलको लागत रकम दुई करोड ३९ लाख ३३९.९० रहेको र निर्माणको समयावधी आगामी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भएको निर्माणको जिम्मा पाएका केठेदार नरेश शाहले बताए ।

यो स्कुलका लागि १०० रोपनी जमिन खरिद गरिएको र ७५ देखि ८० करोडको लगानीमा क्रमिकरुपमा आगामी वर्षमा पनि नयाँ स्कुल भवन, आवास गृह, खेलकुद मैदान र स्वीमङ पुललगायका संरचना निर्माण गरिने योजना रहेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिब शिवसिंह ओलीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७६, शनिबार  २ : २२ बजे

२० लाख किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिँदै

इलाम – कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामप्रसाद अधिकारीले २० लाख

लस एन्जलस ओलम्पिक सन् २०२८ मा बक्सिङ पनि समावेश

कोस्टा नावारिनो – बिहीबार १४४ औं अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)

आठ महिनामा मेची भन्सारबाट कति उठ्यो राजस्व ?

झापा – मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा

उच्च अदालतमा सुनुवाई नभएपछि काठमाडौं फर्किए रवि

काठमाडौं – रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा दिएको निवेदन

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजामहाराजा खोज्ने होइनः सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक