काठमाडौं–  संविधान संशोधन कार्यदलको विषयले नेकपाभित्र भाँडभैलो शुरु भएको छ ।

शनिबार (१० फागुन) को नेकपा सचिवालय बैठकमा निर्णय भएको तर माइन्यूट नगरिएको भनिएको संविधान संशोधन कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेपछि गुट अनुकुलका टिप्पणी शुरु भएका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुपर्ने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अभिष्टप्रेरित नेकपाको निर्णयमा चौतर्फी विरोध भएपछि शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता बाक्लिएका छन् । ती भेटवार्तापछि गुट अनुकुलका टिप्पणीहरु ब्याप्त भएका छन् ।

घोषणा भएको तर गठन नै नभएको कार्यदलको विषयले भाँडभैलो सृजना भएपछि कथित कार्यदलका सदस्यहरु सोमबार नेकपा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले डाकेपछि उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए ।

नेपाल निवासमा भएको भेटमा कार्यदलको विषयमा आफूले गुनासो पोखेको केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।

‘कार्यदलको विषयमा मलाई कसैले पनि सोध्नु भएको छैन, यस्तो कार्यदल बनाइएको छ भन्ने सुइको समेत दिइएन,’ नेम्वाङले भने ‘मैले त्यही कुरा बाहिर पनि जानकारी गराए । माधव कमरेडलाई पनि यही कुरा बताए ।’

नेम्वाङको आशयले कार्यदलमा बस्न अनिच्छा प्रकट गरेको झल्किरहँदा प्रचण्ड निकट मानिने कार्यदलका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटा भने पार्टीले दिएको जिम्मेवारीबाट नभाग्ने बरु टीओआरको पर्खाईमा रहेको बताउँछन् ।

‘पार्टीले दिएको जिम्मेवारिबाट भाग्ने कुरा आउँदैन,’ देवकोटाले भने ‘संविधान संशोधन कार्यदल घोषणा भएको भन्ने सुनेको हुँ । त्यसबारेको टिओआर आएको छैन । त्यसैको प्रतिक्षामा छु ।’

२४ घण्टामा धर्मराएको निर्णय

नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिवार संविधान संशोधनको कार्यदल गठन गर्‍यो कि गरेन भन्नेमै नेताहरुले अन्यौलता सृजना गरे पनि निर्णय भएको नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।

यो विषय बाहिरिएसँगै तारन्तार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठक र धपेडीले समेत सचिवालय बैठकमा केही न केही निर्णय भएको मान्न सकिने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

संविधान संशोधन कार्यदलको विषय प्रधानमन्त्री ओली प्रतिकूलको भएपछि ओली निकट मानिने महासचिव बिष्णु पौडेलले यो निर्णय लुकाएको आरोप नेकपाबृत्तबाटै शुरु भएको छ ।

‘निर्णय भएकै हो, नभएको भए त्यसपछि प्रकारान्तरमा बैठक किन हुन्थे र,’ नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका सूर्य थापाले भने ‘पार्टीका सबै निर्णयको परिपत्र जान्छ वा सार्वजनिक हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । निर्णय लुकायो भन्नेहरुले फेस गर्न सार्वजनिक रुपमा आउँदा भइगो नि ।’

व्यक्ति केन्द्रित संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री एवंम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो ।

यो भेटवार्तामा समेत तत्काल कार्यदल अघि नबढाउन अध्यक्षद्वय सहमत भएको विषय बाहिरिए पनि त्यही नै सत्य हो भन्ने अवस्था छैन । दुई अध्यक्षबीच भएको एक्लाएक्लै भेटवार्ताको विषय ओली या दाहालले नै नखोलेसम्म अड्कलबाजीमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

यद्यपी शनिबारको बैठकपछि पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किएको तथ्यलाई घटनाक्रमहरुले पुस्टाईं गरिरहेका छन् ।

आइतबार अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव बिष्णु पौडेलबीच पनि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भएको थियो । छलफलमा संविधान संशोधन कार्यदलको विषय आमसञ्चारमा चुहिएपछि शुरु भएको आलोचनालाई मत्थर पार्ने रणनीति बुनिएको बताइन्छ ।

यावत तथ्यले अझै पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरु वामदेव गौतमको मागलाई तिलाञ्जली दिएरै अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन् ।

‘वामदेवलाई खुशी तुल्याउन उनकै माग बमोजिम काम गर्न खोजेजस्तो गर्न रचिएको यो एउटा चालबाजी मात्र हो । यो एउटा नौटंकी बाहेक केही हैन ।’ प्रचण्डसँग ३५ बर्ष संगत गरेका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले भने ।

गजुरेलका अनुसार माधव नेपाल र प्रचण्ड अहिले मिलेको देखिए पनि अन्तत्वगत्वा उनीहरुबीचको गुटमा पनि को बलियो भन्ने होडबाजीमा वामदेव प्रयोग भएका हुन् ।

‘प्रचण्ड र माधवबीच पनि आफ्नो गुटको निकट मान्छे बनाउन वामदेवलाई उपयोग गर्न खोजिएको हो । त्यस्तो हुन्न थियो भने संविधान संशोधनको विषयलाई किन गोप्य राख्न खोजियो,’ गजुरेलले भने ‘प्रष्टै छ तत्काल लाभ हुने कामबाट प्रेरित प्रचण्डले वामदेव कार्ड प्रयोग गरे ।’

वामदेवका लागि नेकपा राजनीतिक जुवाडे बन्दैन

नेकपाभित्रको तत्कालिन एमाले गुटबाट हायलकायलको अवस्थामा पुगेको छ । ओलीको उदय भएसँगै उनलाई नरुचाउने समूहले बेला/बेला पार्टीबाटै ओलीलाई किनारामा पुर्‍याउने प्रयत्न आजको हैन ।

पार्टीभित्रको गुटबाटै पिरोलिएका ओली २०२९ सालमा नै तत्कालीन नेकपा विद्रोही समूहका सचिव बनेपनि पार्टीको मूल नेतृत्व र सरकारमा आउन ४ दशक कुर्नुपर्‍यो ।

जन्मिएको ६ महिनामै गोमन सापले बेरेर पनि जोगिएका ओली प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद पनि पार्टीको काममा सक्रिय नै छन् । तर पनि उनलाई सहज रुपमा काम गर्न नदिइएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

तर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर फसाउने चालबाजी सफल हुन नदिने ओली निकटका नेकपा नेता राजेन्द्र गौतम बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने चलखेलस्वरुप पार्टीभित्रैबाट चालबाजी शुरु भएको तर्फ इंगित गर्दै गौतमले भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर असफल गराउने खेल भइरहेको हामीले ठानेका छौं, प्रधानमन्त्री ओली फेल हुँदा नेकपा पनि सफल हुँदैन हेक्का राखियोस् ।’

संविधान संशोधनको एजेण्डा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हुने उनको भनाई छ ।

‘संविधान संशोधन गोप्य हुन्न यो छलफलको विषय बन्छ । कानूनी र संवैधानिक मर्मविपरित राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न कार्यदल बनाइएको हो भने त्यो फेजआउट हुन्छ,’ गौतमले भने ‘यस्तो राजनीतिक जुवाडे काम नेकपाबाट सम्भव छैन ।’

ओली हटाउने अस्त्र वामदेव !

विभिन्न प्रकरणपछि बढेको सरकारको अलोकप्रियतासँगै सरकार गिराउने प्रयत्नस्वरुप वामदेव गौतमलाई अस्त्र बनाइएको चर्चा समेत चुलिएका छन् ।

वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चुलिएकै बेला सोमबार कांग्रेसले पनि सरकारबिरुद्ध समाजवादी पार्टी र राजपासँग गरेको मोर्चाबन्दीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पूर्ववत योजना भन्दै राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ ।

यावत तथ्यलाई आधारहिन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको २७ बर्षसम्म ओलीसँगै राजनीति गरेका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न काण्डले सरकार बदनाम हुँदै गएका बेला नेकपा बृत्तबाटै ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कोशिस बढेकै देखिन्छ,’ मैनालीले भने, ‘सत्ता लोलुपताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नकचरो प्रवित्ति हावी भयो ।’

सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थाभन्दा पनि विरोध गर्नेतर्फ नेकपा आफैं उद्यत हुनुले ओलीलाई हटाउने आधार तय गर्न कुनै न कुनै रुपमा नेकपाभित्रबाटै खेल भइरहेको उनको ठम्याई छ ।

‘स्वार्थमा कुद्ने वामदेव जुनसुकै बेला पनि जो कोहीसँग निकट हुन सक्छन् । उनलाई खुशी तुल्याउन संविधान संशोधन गर्ने भन्दै प्रचण्ड माधवले प्रयत्न गरे पनि यो पूरा हुने देखिदैन,’ मैनालीले भने, ‘पार्टीमा कमजोर हुँदै गएका ओलीले आफ्नो चरित्र सच्याए उनको पद जोगिएला । तर आफैंलाई आघात गरिरहेको आफ्नो चरित्रलाई ओलीले त्यागे नेपालमा बिचित्रै हुन्छ । ‘

वामदेवको नियतमा प्रश्न उठाउनु गलत

तत्कालिन नेकपा एमालेको २०७१ साउनमा भएको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनताका नै केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिने लगायतका आश्वासन दिए ।

सोही आश्वासनअनुरुप महाधिवेशनमा गौतमले ओलीलाई समर्थन गरे । ओली अध्यक्षमा निर्वाचित पनि भए । तर बाचाअनुरुपको जिम्मेवारी नपाएको भन्दै गौतमले लामो समय असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए ।

अझ २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा बर्दिया १ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग चुनाव हारेपछि गौतमका अधोगति शुरु भए ।

तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष रहेका गौतमको पार्टी एकीकरणपछि उपाध्यक्ष पद समेत खोसियो । ततपश्चात उनले पार्टी नेतृत्वको खैरो खन्न छाडेनन् । सधैभरी शक्ति उपयोग गर्न बानी परेका गौतममा छटपटी रोकिएन ।

विकास निर्माणको कामका लागि शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व दिनुपर्ने बताउँदै आएका गौतम एक्कासी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर चुनाव उठ्ने विषयमा फसेपछि बदनामी पात्र समेत बने ।

काठमाडौंका सांसद् रामबिर मानन्धरले गौतमको आवश्यकता राष्ट्रिय राजनीतिमा र प्रतिनिधि सभामा आवश्यक भएको भन्दै राजीनामा नै दिए । तर जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध भएपछि पार्टीले मानन्धरको निर्णयलाई स्वीकृत गरेन, गौतम पछि हटे ।

यद्यपी अहिले फेरी पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको नाममा फागुन २० मा रिक्त हुन लागेको राष्ट्रिय सभा पदका लागि गौतमलाई लैजाने कसरत शुरु भएको छ ।

तर त्यहाँ जान गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँनुपर्ने सर्त राख्दै जान इन्कार गरे । यद्यपी राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई उनकै जन्म दिन गत असार २६ गते उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको हिमचिम बढेपछि आफ्नो गुट बलियो बनाउन ओलीले त्यो बेला वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउन गरेको प्रस्तावलाई पार्टीले विधान नै संशोधन गरेर पूरा गरिदियो ।

तर पनि प्रचण्ड माधवको गठबन्धन नटुट्दा ओली पार्टीका सबै तहमा अल्पमतमा छन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ओलीको पकड ३० – ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

बरु गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव गर्ने ओली पुस २३ गते वामदेव गौतमकै निवास भैंसेपाटीमा सचिवालयका ५ भाइको बैठकपछि अझ झस्किएका छन् ।

पुस २३ यता वामदेवकाप्रति बदलिएको ओलीको दृष्टिकोणले उनलाई राष्ट्रियसभामा लान ओली तयार देखिन्नन् । यसै कारण पनि ओली अहिले खुलेर वामदेवको विरोध या समर्थनको अवस्थामा नरहेको बताइन्छ ।

वामदेवको माग बमोजिमको संविधान नै संशोधनको विषयलाई प्रचण्ड – माधवले पार्टी सचिवालयमा शनिबार छलफलमा ल्याउँदा ओलीको मौनता पनि पर्ख र हेर कै रणनीति अन्तर्गत भएको ओली निकट स्रोत बताउँछ ।

वामदेवको मागबमोजिम संविधान संशोधन भइहाले ओलीको प्रधानमन्त्री पद खोसिने ओली पक्षधरको बुझाइले ओली वामदेवका लागि सहज हुन सकेका छैनन् ।

यद्यपी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधामन्त्री हुन पाउँनुपर्ने वामदेवको मागलाई नियतको रुपमा ब्याख्या गरिनु अनुपयुक्त भएको गौतम निकट नै मानिने नेकपा केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटा बताउँछन् ।

‘वामदेवले दुई सदनबीच विभेद हुनुहुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी समानता झल्काउन संशोधनको कुरा गर्नु भएको हो, ‘बाँस्कोटाले भने ‘संशोधन नै भइहाले पनि उहाँ भोली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने हैन ।’

संसारकै उन्नत लोकतन्त्र मानिने भारतमा नै चुनाव हारेका मनमोहन सिंह २ कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको बताउँदै उनले भने ‘चुनाव हारेका व्यक्तिलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ राष्ट्रियसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्ने हुन्छ र ।’

राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने वामदेवको माग बमोजिम चर्चामा आएको नेकपाको कार्यदल जनमतको अपमान भएको बताउँछन् ।

‘निर्वाचितको पनि निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री कही पनि हुँदैन् । त्यस्तै गर्ने इच्छा नै हो भने राष्ट्रियसभामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘हामीले यही विषय उठाउँदा नमिल्ने भन्दै कुरै गर्न नचाहने यीनै दल हुन् । अहिले व्यक्ति केन्द्रित अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नु लज्जास्पद छ ।’

नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफलको एजेण्डा बनेको भनिएको यो विषय भैंसेपाटी गठबन्धनले गरेको सहमतिकै म्यान्डेट बमोजिम भएको श्रेष्ठले बताए ।

‘यो विषय अहिले वामदेवलाई मात्रै भन्दा पनि धेरै जना वामदेवहरुलाई लक्षित गरेर आएको हो, ‘उनले भने ‘राष्ट्रियसभामा त अहिले नारायणकाजी पनि छन् नि ।’